ओलीतन्त्रको अन्तिम (?) अस्त्र

अदालतको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलाको व्याख्या हेर्दा ओलीको यसपालिको संसद् विघटन अन्तिम अस्त्र हुने प्रबल सम्भावना छ

आफैँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधिसभाप्रति दुर्नियत र वैरभाव राख्दै खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विघटन गराए, त्यो पनि एकचोटि होइन, दुईचोटि । यसमा उनले गरिमामय र संविधानले एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक र पालकको रूपमा परिकल्पना गरेको संस्था राष्ट्रपतिलाई समेत विवादको उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएका छन् । यसअघि ओलीइच्छामै ०७७ पुस ५ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै प्रतिनिधिसभा दोस्रोचोटि विघटन गरियो । यो उनको सत्ता बचाउने खेलको पछिल्लो अस्त्र मात्रै हो । सत्तामा पुग्न र टिकिराख्न नेतृत्वले अनेकन् अस्त्र प्रयोग गर्छन्, जसलाई राजनीतिमा अस्वाभाविक ठानिदैन पनि । जनजीविकाको सवाल, सम्मानपूर्ण जीवनयापन, राष्ट्रिय हित मलजल गर्न राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो दर्शन, नीति, रणनीति र व्यवहारलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छन् । विश्वका सबैजसो मुलुकमा धेरै–थोरै तर खासगरी तेस्रो विश्वका देशमा भने अलिक बढी मात्रामा जालझेल, षड्यन्त्र, प्रोपोगान्डा र स्वयं राजनीतिक शक्तिलाई समेत सत्ता र शक्तिमा टिक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । 

संघीय संसद् र प्रदेश सभाको ०७४ मा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रियता, राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सम्मानित जीवनको आशा देखाएरै कम्युनिस्ट गठबन्धन चुनाव जित्न सफल भएको थियो । तर, ओलीको अहंकार र दम्भ अनि तत्कालीन नेकपाका नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण उनलाई साथ दिने सारथीमध्ये अहिले निकै कम मात्र उनको साथमा छन् । बरु यसबीचमा सत्ता टिकाउन राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिकोणले अनुचित लाग्ने कैयौँ क्रियाकलाप ओलीले गरेका छन् । ओलीले सत्ता टिकाउन राष्ट्रपतिलाई मात्र होइन, मधेसविरोधी राष्ट्रवाद, छिमेकी भारत र चीन, विश्वशक्ति अमेरिकासँगको सम्बन्ध र सम्भवतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत उपयोग गरेका छन् । निकट विगत र वर्तमानमा राजनीतिक जीवनको स्थिर लक्ष्य नदेखिँदा र आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन अपनाएका रणनीति हेर्दा उनी अझै पनि आफ्नो उद्देश्यका लागि वैधानिक÷अवैधानिक, जायज÷नाजायज, सकारात्मक/नकारात्मक जे पनि गर्न तयारजस्तो देखिन्छन् । कतिपयले उनी संविधान, संघीयता र गणतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको आशंका गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म लिएका अडान विसंगतिपूर्ण, विरोधाभाषी, आत्मकेन्द्रित र लोकप्रियतावादी रहेकाले उनले के चाहेका छन्, सायद उनकै सारथीहरूले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेका ओली किन अहिले लोकतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धिका बर्खिलाप हिँडिरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ ।

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत खुला रूपमा उपयोग गरेका छन् । कहिले भारतविरोधी भावना भड्काएर त कहिले भारतको हाम्रो घरेलु राजनीतिमा भएको प्रभाव उपयोग गरेर उनी सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा छन् ।

हाम्रो संविधान विभिन्न खाले राजनीतिक दल र दर्शनको सम्झौताको दस्तावेज हो । उग्रवामपन्थी, उग्रदक्षिणपन्थी, उग्रराष्ट्रवादी, उग्रपहिचानवादी र उग्रपहिचानविरोधी सबैले फरक–फरक स्वार्थका कारणले यो संविधान रुचाएका छैनन् । यो संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेमध्ये पनि कतिपयले अपनत्व लिन हिच्किचाइरहेका छन् । संविधान अप्ठेरोमा पर्‍यो भने नेपाल कस्तो राजनीतिक अस्थिरतामा जाकिन्छ भन्ने खासै चिन्ता नभएका केही खोक्रा र केही अस्पष्ट अजेन्डा बोकेकाहरूका लागि यो संविधानलाई असफल बनाउन ओलीजस्तो दुस्साहसी, वाक्पटु, अति महत्वााकांक्षी, यथार्थबाट टाढिएको र जस्तोसुकै विसंगतिपूर्ण अडान लिन सक्ने उचित पात्र कोही हुन सक्दैन । कतै संविधान नरुचाएकाहरूले ओलीको महत्वाकांक्षी चरित्रलाई उनीहरूको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयोग गरेका त होइनन् ?

अन्तिम अस्त्र, दोस्रोपटक संसद् विघटन : यसपालि जेठ ७ को मध्यरातपछि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर विघटित सभाका बहुमत सदस्यले संसद् वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्षम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले ओलीको कदम अवैधानिक र वर्तमान संविधानको मर्म, आशय र अक्षरविपरीत छ भन्नु सम्मानित अदालतलाई आंशका गर्नु वा प्रभावित गर्न खोज्नु होला । त्यसैले यो लेख मूलतः सामाजिक राजनीतिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनेछ । 

यसअघि, संसद् विघटन बदर गरी संसद् पुनस्र्थापना गर्ने फैसलामा अदालतले ‘धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात्’ मात्र संसद् विघटनको सम्भाव्यता बढ्ने उल्लेख छ । फैसलामा थप स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा बुझाउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट बहस गरेका कानुनचीले धारा ८५(१)मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने आशयले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको तर्क गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा सर्वोच्चले धारा ८५(१)को आशय धारा ७६ अन्तर्गत उपधारा (१) देखि (६) सम्मका सबै उपाय अवलम्बन गरिसकेपछि मात्र सरकार बन्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने अवस्था हो भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत पटक–पटक प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरेकाले राजनीतिक स्थिरताका लागि यो संविधानमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सजिलै विघटन नहोस् भनी संविधान निर्माणका वेला यस्ता विभिन्न विकल्पहरू राखिएको प्रसंगसमेत आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छा र सनकका कारण प्रनिनिधिसभा विघटन नहोस् भन्ने संविधान निर्माणका वेला भएका छलफल र आशयलाई समेत सर्वोच्चले दृष्टिगत गरेको स्पष्ट हुन्छ । 

दोस्रोचोटिको विघटनका वेला धारा ७६(५)लाई विधिवत् र चित्तबुझ्दो किसिमले क्रियाशील हुन नदिएको बुझ्न कुनै संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी भइरहनु पर्दैन । संसदीय दलको निर्देशन नमानी ‘फ्लोर क्रस’ गरेका विषयले सम्भवतः केही जटिलता थप्नेछ । विगतका संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएका र यसपालि यो अवस्था पहिलोचोटि आएकाले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या राम्रोसँग हुन बाँकी छ । यसपालि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने क्रममा एमालेबाट निर्वाचित सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेकाले सम्भवतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतले धारा ७६(५) को व्याख्या अहिले ओली समूहको एमालेले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भनेझैँ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई समेत आधार बनाएर गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

मुलुक महामारीको असीम पीडामा परिरहँदा र जनस्वास्थ्यविद्हरूले समेत ६ महिनाभित्र चुनाव हुन नसक्ने बताइरहँदा किन ओली एकोहोरो चुनावको रटान लगाइरहेका छन् ? महामारीका समयमा प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे आयु सकिएको वेला भए पनि संविधानको धारा ८५(२) बमोजिम संकटकाल लगाएर भए पनि प्रतिनिधिसभाको आयु थप्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रतिनिधिसभाबाट सबै किसिमका विकल्प खोजिनुपर्ने समयमा उल्टै चुनावमा जान खोजेर विषयान्तर गर्दा धेरै नागरिकको जिउधन जोखिममा परिरहेको हुन सक्छ । संसद् विघटनबाहेक अहिलेलाई प्रधानमन्त्री ओलीका अरू अस्त्र करिब–करिब सकिएका छन् । सत्तामा आउन र सत्तामा रहिरहन उनले यसअघि र अहिले पनि प्रयोग गरेका केही अस्त्रबारे केही छलफल गर्नु उचित होला । 

भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश लिएर नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वान अन वान’ वार्ता गरेपछि ओली र भारतीय संस्थापनको सम्बन्ध पुनः सुमधुर भएको हालसालैका घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् । 

वामदेव र माओवादी : ओलीले सत्तामा आउन र टिकिराख्न उपयोग गरेका पहिलो रणनीतिक पात्र थिए, वामदेव गौतम । लामो समय नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्न उनले धेरैलाई अचम्ममा पार्दै पार्टीभित्र उनका सदाबहार आलोचक वामदेव गौतमसँग गठबन्धन गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्षका सबैभन्दा कडा आलोचकमध्ये पर्ने उनले ०७४ को चुुनावअगाडि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै बिपी कोइरालाभन्दा पनि शक्तिशाली जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । अहिले ओली र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय उनका साइबर सेना कांग्रेस माओवादीको पिछलग्गु बनेको भाष्य बनाउने चेष्टामा छन् । सत्ता प्राप्ति गर्ने खुड्किलाका रूपमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता मात्र होइन, पार्टीका दस्तावेजमै माओवादी सशस्त्र विद्रोहको प्रशंसा गरेका उनलाई कुन रूपमा लिने ? 

राष्ट्रपति : प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अपारदर्शी र दम्भी व्यवहारका कारण र कतिपय अवस्थामा तत्कालीन नेकपामा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेतासँग भएको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण अप्ठेरोमा पर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कसरी आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे, त्यसको बारेमा लेखिरहनु पर्दैन । एकचोटि होइन, कैयौँचोटि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्न राष्ट्रपतिको गरिमामा प्रश्न उठ्ने र गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनेसम्म गरी विवादमा तानियो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, दुईचोटि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सहयोग गरेकाले होला, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्थाको गरिमालाई ख्यालै नगरी ओलीलाई सहयोग गरिरहिन् । ओली पार्टीभित्र संकटमा पर्दा नेकपाका नेतालाई सम्झाउनेदेखि ओलीलाई सजिलो पार्न जस्ता पनि अध्यादेश जारी गरिदिने काम राष्ट्रपतिले गरिन् । धारा ७६(५) अनुसार विपक्षी नेताले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर ओली अभीष्ट पुरा गर्ने अत्यन्त विवादास्पद काममा राष्ट्रपति कार्यालय रातारात लाग्यो । 

मधेस : आफ्नो सत्ता राजनीति टिकाउन ओलीले मधेस राजनीति र त्यसैसँग जोडेर भारतसँगको सम्बन्धलाई उपयोग गरिरहेका छन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेपछि भएको मधेस आन्दोलन र त्यसलाई सघाउ पु¥याउने गरी भएको भारतको नाकाबन्दीका वेला उनले लिएको मधेसविरोधी र भारतविरोधी राष्ट्रवादको सहारा र आफ्नै मधेस अनि भारतलाई एउटै तीर हान्ने शैली सजिलै बिर्सन सकिँदैन । त्यसवेला भारतको हाम्रो संविधानप्रतिको धारणा आलोचनायोग्य नै थियो । मधेस आन्दोलनका वेला परिस्थितिलाई उछाल्न केही बाह्य शक्ति लागे होलान्, तर नेपालमा राष्ट्रवादी छवि बनाउन मधेसलाई चिढ्याउनु हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत थियो । एकताका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था धेरै उदार भएको र नागरिकता चकलेटझैँ बाँडिने कुरा नभएको बताउने ओली अहिले आफ्नै अडानविपरीत नागरिकता अध्यादेश जारी गर्छन् । भारतलाई विश्वासमा लिन र मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीको आडमा सत्तामा टिकिराख्न उनको अडानले १८० डिग्रीको फन्को मारेको छ । अरू कसैको सरकार भएको भए उनले के भन्थे होलान्, के गर्थे होलान्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

भारत, चीन र अमेरिका : सत्तामा टिकिरहन ओलीले छिमेकीहरू भारत र चीन अनि शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको भूमिकालाई समेत करिब–करिब खुला रूपमा प्रयोग गरेका छन् । विशाल र प्रतिस्पर्धी नीति भएका छिमेकीलाई सन्तुलनमा राख्ने काम तुलनात्मक रूपमा साना र कमजोर राष्ट्रले गर्छन् नै, तर त्यसलाई नरम रूपमा भित्रभित्रै गर्नुपर्छ । यसलाई कतिसम्म सतहमा ल्याउने भन्ने सोचविचार गरिनुपर्छ । सत्ता टिकाउनकै लागि छिमेकी चिढ्याउने र जुधाउने खेलले हामीजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा भएको मुलुकलाई गम्भीर भूराजनीतिक दुष्चक्रमा होम्न सक्छ । 

सरकार विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको, ओलीको पेलाहा प्रवृत्ति र आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने ओली र पुष्पकमल दाहालको भद्र सहमतिअनुरूप सत्ता हस्तान्तरण नभएपछि तत्कालीन नेकपामा वारपारको कलह भयो । यसै क्रममा यसअघि कहिल्यै हाम्रो घरेलु मामिलामा नदेखिएको चीन नेकपाको कलह सुलह गर्न देखिने गरी लाग्यो । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नेकपालाई फुटको संघारमा पुर्‍याएका बखत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख गुओ येझाउको नेतृत्वमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल नै आयो । प्रतिनिधिमण्डल चिनियाँ राष्ट्रपतिकै सन्देश लिएर आएको भनिएको थियो । 

चीनको इच्छाविपरीत सरकारले अमेरिका विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने र रणनीतिक महत्वका सडकको पुनर्निर्माण गर्ने ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरको सहयोग स्विकार्ने नीति लिएपछि भने चीनको ओलीसँग मोहभंग भएको देखिन्छ । त्यसपछि चीनले ‘नेकपा एक रहेर स्थिर सरकार रहोस्, नेतृत्व जसले गरे पनि हुन्छ’ भन्ने किसिमको प्रचण्डलाई सजिलो हुने दृष्टिकोण राख्न थालेको थियो । यसबीचमा भेनेजुएला प्रकरणमा वक्तव्य जारी गरेर, एमसिसीलाई इंगित गर्दै नेपाल र छिमेकीको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने सहयोग नस्विकार्ने भन्दै र नेकपा–चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता गरी प्रचण्डले चीनको मन जित्न खोज्दा भारत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकलाई चिढ्याए । यसैकारण पनि ओलीलाई भारत र अमेरिकाको ‘मन जित्न’ सजिलो भइरहेको छ । 

आफ्नो सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्रीले नेपालको भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत खुला रूपमा उपयोग गरेका छन् । कहिले भारतविरोधी भावना भड्काएर त कहिले भारतको हाम्रो घरेलु राजनीतिमा भएको प्रभाव उपयोग गरेर उनी सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा छन् । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअगाडि र पछाडि पनि भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न भारतविरोधी भावनालाई भरपूर उपयोग गरे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि भारत प्रधानमन्त्री बन्न नदिने गरी माओवादी र अन्य दलको गठबन्धन बनाउन सक्रिय भएको पत्तो पाएपछि भने उनले चीनलाई आन्तरिक राजनीतिमै ताने । त्यसपछि नागरिकतालगायतका विषयमा बोलेर उनले मधेस र भारतलाई एकैसाथ प्रहार पनि गरे ।

भारतले सन् २०१९ नोभेम्बरमा नेपाली भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि र महामारीबीच लिपुलेक जाने मोटरबाटो उद्घाटन गरेपछि उनले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेर वाहवाही कमाए । नक्सा जारी गर्नुअघि दलभित्रै उनी गम्भीर संकटमा थिए । आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुलाई भारतविरोधी कदम भन्न सकिँदैन, तर संकटमा परेका ओलीका लागि भारतको त्यो हेपाहा कदम र नक्सा प्रकरण सत्तामा टिकाइरहने वरदानका रूपमा आएको थियो । नक्सा प्रकरणले अलोकप्रियताको उच्चतम् बिन्दुमा पुग्दै गरेका ओलीलाई एकाएक र थोरै समयका लागि भने पनि लोकप्रियताको शिखरमा पुर्‍यायो । रामको जन्मभूमिका रूपमा माडीको अयोध्यापुरीको प्रचार र त्यसमा भएको सरकारी लगानी पनि राष्ट्रवादको प्रवर्द्धनमा भारतलाई बिच्काउने रणनीति नै मान्न सकिन्छ । तर, यसैबीच ओलीको भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रिने र सम्भवतः एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनेपछि भने उनी भारतप्रति अप्रत्याशित रूपमा सहयोगी देखिएका छन् । भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल गत कात्तिकमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सन्देश लिएर नेपाल भ्रमण गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘वान अन वान’ वार्ता गरेपछि ओली र भारतीय संस्थापनको सम्बन्ध पुनः सुमधुर भएको हालसालैका घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला : तत्कालीन नेकपाको संसदीय दल, केन्द्रीय समिति र सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परेका ओलीका लागि सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २१ को फैसला सञ्जीवनी बुटी बनेर आयो । फैसलाले अरूकै दर्ता रहेको दलको नामसँग जुधेको आधारमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकीकरण नै अवैध ठहर्‍याई दुवै पार्टीलाई अलग्याइदियो । यसले गर्दा नेकपाभित्र अल्पमतमा परेको ओली गुट पुनर्जीवित एमालेमा बहुमतमा पुगे । ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी नेकपाको अर्का अध्यक्ष बन्न पुगेका माधवकुमार नेपाल र उनको समूह लुरुलुरु एमालेमा फर्कनुपर्ने र ओलीको ताडना सहनुपर्ने स्थितिमा पुगे । अदालतको उक्त फैसलाले ओलीको सत्तासंकट केही समयलाई टारिदिएको थियो । तर, फैसलाले गम्भीर वैधानिक प्रश्न भने खडा गरिदिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि उक्त फैसलाको मितिसम्म एकीकृत पार्टी नेकपा र उक्त दलको सरकारको नाममा भएगरेका काम निर्णयको वैधानिकता के हुने ? त्यसबीचको सत्तारूढ दल अवैधानिक थियो भने त्यसबीच अवैधानिक शक्तिबाट शासित भयो भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सर्वोच्चको त्यो निर्णयले ध्यान पुर्‍याएन । उजुरीकर्ताले माग्दैनमागेको भन्दै कैयौँ कानुनचीले समेत आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । फैसला गर्नेमध्ये एक न्यायाधीश कुमार रेग्मी बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरिदिएबापत वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगसँगै अख्तियारबाट अभयदान पाएका पात्र थिए ।

अन्तमा : दुई सय ४० वर्ष शासन गरेको, परम्परागत वैधानिकता भएको, सेनाले परमाधिपति मानेको र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा गहिरो जरा गाडेको राजतन्त्र त जनमत र जनइच्छा बुझ्न नसक्दा सिद्धियो । प्रतिनिधिसभा नभइसकेपछि ओलीको वैधानिकता करिब समाप्त भइसकेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सामान्य राजनीतिक नैतिकतालाई समेत बेवास्ता गरी उनी पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसद्बाट पुनः विश्वासको मत लिने हिम्मतसमेत नगरी भगौडा प्रवृत्ति देखाएका ओलीको वैधानिकता त झन् अत्यन्त कमजोर छ । उनी अत्यन्त कमजोर वैधानिकतासहितको कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन् । यस्तो अवस्था बेवास्ता गर्दै संसद् विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र दूरगामी महत्व राख्ने अन्य काममा पनि उद्यत् छन्। 

१४ वर्ष जेल परेका भए पनि लोकतन्त्र र संघीयतासहितको राजनीतिक विकासक्रममा ओली नगण्य योगदान भएका पात्र हुन् । अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा मुलुक, आफ्नो दल, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली, छिमेकीहरूसँग स्थिर र सन्तुलित सम्बन्धभन्दा पनि सत्ता लम्ब्याउन जे पनि गर्न उद्यत् देखिन्छन् । अदालतको संसद् विघटन बदर गर्ने फैसलाको व्याख्या हेर्दा ओलीको यसपालिको संसद् विघटन अन्तिम अस्त्र हुने प्रबल सम्भावना छ । कथंकदाचित, उनको सत्ताले निरन्तरता पायो भने विपक्षीहरूलाई ठेगान लगाउन सक्ने गरी उनले राज्यका महत्वपूर्ण अंगमध्ये कतिपयलाई प्रभावित गरिसकेका छन् । यसपालि पनि उनी सत्ता टिकाउन सफल भए भने विपक्षीलाई डाम्न र निर्वाचन भइहालेमा (जुन सम्भावना असाध्यै कम छ) परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न उनले अनेक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्छन् । 

राजनीतिमा घोषित लक्ष्य प्राप्तिका लागि माध्यमको पवित्रतालाई समेत ध्यान दिने हो भने शुद्ध र पवित्र माध्यमबाट राजनीति गरेका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञ भेट्न नेपालमा सायद सम्भव नहोला । तर, आफ्नो दल, सरकार र मुलुकको राजनीतिमा चरम व्यक्तीकरण गरेको र सत्तामा टिक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने प्रवृत्तिको विकल्प भने मुलुकका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । 
Follow @shivap566