संविधान जारी गर्नभन्दा पनि शिक्षा ऐन पारित गर्न गाह्रो भयो : थापा

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले नयाँ संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि शिक्षा ऐन पारित गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको १८औं साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उनले ०२८ सालको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि परिमार्जन गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताए ।

‘०२८ सालअघि हामीले चिठी पढ्ने शिक्षा हासिल गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘०२८ सालपछि जागिरे शिक्षामा सीमित रह्यौं ।’ अब विद्यालय शिक्षालाई सीपमुलक, स्वरोजगारमुलक बनाउनु पर्ने उनको जोड छ । नयाँ शिक्षा ऐनका लागि अभिभावकहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने भन्दै सभापति थापाले आफूहरूलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । 

यस्तै, शिक्षा समिति सदस्य एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले दुरदराजका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दर्दनाक रहेको बताए । स्थानीय स्रोतमा शिक्षक राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको र ती शिक्षकहरू योग्य नहुने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे । सरकारले आवश्यक दरबन्दी दिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै पूर्वमन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको बताए । 

संघको १८औं वार्षिक साधारणसभाबाट सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमा गरी हालको शैक्षिक अन्योलको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतको १९ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ । उक्त घोषणापत्रमार्फत संघले संघीय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षा क्षेत्रको अन्योललाई छिटो अन्त्य गर्न माग गरेको छ ।