दुई अर्बको नुनको कारोबारमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारको नजर, बजेटबाटै खोलियो ढोका

आयोडिन पनि नभएको नुन १६ गुणा बढी मूल्यमा बेचेको प्रमाणित हुँदासमेत तत्कालीन वाणिज्य राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई कारबाही भएन, अब नुनमा साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको दुई अर्बको व्यापार र दुर्गममा नुन ढुवानीबापत पाउने १७ करोड अनुदानमा उनलाई पनि भाग लगाउने उद्देश्यले बजेटबाटै नीति संशोधन

बजारमा आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य किलोको २० रुपैयाँ पर्छ । तर, आयोडिनसमेत नभएको नुनलाई १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पुष्टि हुँदा पनि कम्पनीका मालिक मोती दुगडलाई कारबाही भएन । किनकि उनी स्वयं वाणिज्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार छन् । उनलाई अब साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको करिब दुई अर्बको नुनको व्यापार र दुर्गममा नुन ढुवानीवापत हुने १७ करोड अनुदानमा भाग लगाएर दिने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको छ । 

दुगड वाणिज्य राज्यमन्त्री रहेकै वेला उनको कम्पनीले नुनमा कालोबजारी गरेको भनेर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले गत असोजमा सीधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित उजुरी दिएको थियो । बजारमा साल्ट ट्रेडिङले बजारमा बेच्ने आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य किलोको २० रुपैयाँ छ । तर, जम्मा सय ग्राम नुन प्याकेजिङ गरेर ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेर कालोबजारी गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीलाई मञ्चले लेखेको पत्रमा काठमाडौंको अनामनगरस्थित भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनेको एक सय ग्रामको नुनको ३२ रुपैयाँ (प्याकेटमा ३५ रुपैयाँ अंकित)को बिल पनि समावेश गरेको थियो । बजारको थिति बसाल्ने जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको राज्यमन्त्री नै कालोबजारीमा संलग्न रहेको विषयलाई मञ्चले दुर्भाग्यपूर्ण भनेको थियो । 

‘नेपाल सरकारको राज्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने व्यक्तित्व नै सञ्चालक रहेको उक्त उद्योगबाट आमउपभोक्ताको हक–अधिकार हनन हुने, कानुनविपरीत कार्य हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थलिप्साबाट प्रेरित हुँदा हामी उपभोक्ता मर्माहत भएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिएर उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।’

तर, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै कारबाही भएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परेको छुट्टै उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएको थियो । मञ्चले ५ भदौमा गरेको उजुरीका आधारमा गत १४ भदौमा विभागले अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा अनुगमन गरेको थियो । दुगडले सेन्चुरी ब्रान्डमा उत्पादन गरेको एक सय ग्रामको मूल्य ३२ रुपैयाँ भेटिएको थियो, अझ प्याकेटमा त ३५ रुपैयाँ अंकित थियो । 

मञ्चकै उजुरीका आधारमा विभागको निर्देशनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले मोरङको टंकीसिनवारीस्थित उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नुपूर्व विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेमा दुगडको सो कम्पनीले त्यस्तो उत्पादनको अनुमति नलिएको अनुगमनबाट पुष्टि भएको थियो । त्यति मात्र होइन, बजारमा १६ गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको नुनमा आयोडिन नै नभएको भन्दै कार्यालयले विभागलाई जानकारी पठाएको थियो । ‘उक्त उद्योगले टेबल साल्ट प्याकिङ गर्न अनुमति नलिएको र सो साल्टमा आयोडिन नभएको जानकारी गराइन्छ,’ कार्यालयले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । खाद्य कार्यालय विराटनगरले दुगडको उद्योगमा अनुगमन गर्दा नुन प्याक गर्ने तीन हजार खाली बट्टासमेत भेटिएको प्रतिवेदनसमेत दिएको थियो । 

तर, राज्यमन्त्री दुगडकै दबाबमा उनको गैरकानुनी कामका विषयमा थप अनुसन्धान हुन सकेन । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा खाद्य विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले भने थप नुन खोज्दा नभेटिएकाले थप प्रक्रिया केही अगाडि नबढेको बताए । जब कि उनले विभाग र विराटनगरका कार्यालयका पत्रले नै दुगडले गैरकानुनी काम गरेको प्रस्ट पार्छन् । 

तर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुमति नै नलिई उत्पादन गरेको, बजारमूल्यभन्दा १६ गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको र अझ नुनमा आयोडिनसमेत नभएको पुष्टि हुँदा पनि दुगडलाई कुनै कारबाही भएन । किनकि उनी आफैँ कारबाही गर्ने मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको रूपमा झन्डावाल गाडीमा थिए । बरु, अहिलेसम्म सुपथ मूल्यमा आयोडिनयुक्त नुन बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङको व्यापार भाग लगाएर दुगडलाई दिने तयारी भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाका रूपमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ५७ वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुनको सुलभ मूल्यमा आपूर्ति गरिरहेको छ । तर, अब सर्वसुलभ गराउने भन्दै उनै कालोबजारीका आरोपीलाई दिने पृष्ठभूमि तयार पारिएको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको बजेटको २११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’ 

त्यसो त उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री हुँदा नै नुन आयातको अनुमति लिन दुगडले ठूलो प्रयास गरेका थिए । तर, उनी राज्यमन्त्री मात्रै रहेकाले मन्त्रालयबाट निर्णय गराउन सकेनन् । तर, अहिले आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै उनले आफ्नो ‘कार्यक्रम’ बजेटमा समावेश गराएका छन् । 

त्यसो त राज्यमन्त्री भएदेखि नै दुगडले नुनको व्यापार आफूले लिने व्यवस्था गराउन निकै प्रयत्न गरेका थिए । तर, आफू राज्यमन्त्री मात्र भएकाले मन्त्रालयबाट उनले यसका लागि वातावरण बनाउन सकेनन् । 

०६४ मा सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)बाट सांसद बनेका दुगडले ०७० को निर्वाचनमा नवनेपाल पार्टी खोलेका थिए । तर, एक सिट पनि ल्याउन नसकेपछि ०७४ को निर्वाचनअघि एमाले प्रवेश गरेर उनले समानुपातिक सांसद मात्र होइन, राज्यमन्त्री पद पनि निश्चित गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले ओलीले उनलाई ८ मंसिर ०७६ मा वाणिज्य राज्यमन्त्रीको शपथ दिलाएका थिए । गत १० पुसमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उनले सिट पाएनन्, त्यसयता उनी प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारको ओहोदामा छन् । उनकै पहलमा एमाले मुख्यालय धुम्बाराहीबाट थापाथली सरेको हो । 

नुनको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने बजेटको नीतिले आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी नै चकित

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारहरू नै बजेटमार्फत नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीतिले आश्चर्यमा परेका छन् । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो । सो नीति–कार्यक्रममा नुनको व्यापार नीति फेरबदल गर्ने कुनै प्रसंग थिएन । 

‘हामीले दिएको नीति तथा कार्यक्रम त आएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बजेट तयार गर्दा पनि नीति परिवर्तन गर्ने विषयमा मन्त्रालयसँग कुनै छलफल भएन । एक्कासि बजेटबाट त्यस्तो घोषणा सुनेर हामी पनि आश्चर्यमा पर्‍यौँ ।’

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब दुई लाख टन नुन खपत हुन्छ । यसको बजार मूल्य न्यूनतम दुई अर्ब रुपैयाँ छ । यति ठूलो कारोबारमा जोडिन उनी राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरिरहेका छन् । 

५० पिपिएम आयोडिन भएको नुन कारोबार गर्न सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र अधिकार दिएको छ । निकासी–पैठारी ऐन, २०१३ अनुसार सरकारले जिम्मेवारी दिँदै आएको साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले निकासी–पैठारी ऐनअनुसार आयोडिन नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्न सरकारबाट अनुमति पाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक पाँच वर्षमा हाम्रो अनुमति नवीकरण हुँदै आएको थियो । तर, तीन वर्षअघि भने अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि हामीलाई नै नुनको एकाधिकारी भएर कारोबार गर्नू भन्ने सरकारको निर्णय र निर्देशन छ ।’

सबैभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत खपत हुने आयोनुनको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तीनवटै ब्रान्डमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ५० पिपिएम आयोडिन राख्ने गरेको उनले बताए । साल्ट ट्रेडिङले दुर्गमका २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न सरकारबाट अनुदानसमेत लिँदै आएको छ । चालू आवमा नुन ढुवानीका लागि १७ करोड अनुदान प्राप्त भएको राजभण्डारीले बताए । ‘यो रकमले २२ जिल्लामा भानु ब्रान्डको नुन वितरण गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुदानको रकमले करिब सय क्विन्टल नुन ढुवानी गर्ने गरेका छांँ ।’ यसरी दुगडले नुनको व्यापार र सरकारको अनुदान सबैतर्फ ध्यान दिएर बजेटबाटै नीति परिवर्तन गर्न लगाएका छन् । 

बजेटमा प्रतिस्पर्धाका लागि निजी क्षेत्र ल्याउन खोजिको देखिए पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा नेपालले नै नुन बिक्री गरिरहेको उनले उदाहरण दिए । ‘हामीले मूल्य र गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेका छैनौँ । गुणस्तर परीक्षण गर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका कर्मचारीले पनि गुणस्तरमा कहिल्यै कमी नभएको वस्तु भनेको नुन मात्र हो भन्ने गरेका छन्,’ राजभण्डारीले भने, ‘यसरी नियमित रूपमा उच्च गुणस्तर कायम गरी वितरण गरिरहेको नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र वा अन्य पक्षलाई समावेश गर्नु आवश्यक नै छैन ।’