- वि.सं २o७८ जेठ ५ बुधबार
नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि लाइसेन्स माग गर्दै चार कम्पनीले बिमा समितिमा आवेदन दिएका छन् । काठमाडौं रिइन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्नपूर्ण रिइन्स्योरेन्सले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आवेदन दिएको समितिका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनका अनुसार बुधबार १२ बजेसम्म आवेदन दिने कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् । बिमा समितिले गत १६ वैशाखमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीले लाइसेन्स नपाउने
यसअघि स्थापना भएको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । समितिका अनुसार नयाँ प्रस्तावित पुनर्बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
एउटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिइने
बिमा समितिले एउटा मात्रै नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिने भएको छ । समितिमा आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये मूल्यांकनका आधारमा एउटा कम्पनीले मात्रै सञ्चालन अनुमति पाउनेछ ।
बिमा समितिको अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिइने समितिका प्रवक्ता पौडेलले बताए । समितिले बिमाविज्ञ भोजराज शर्मा, बिमक संघका अध्यक्ष एवं शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसहितको अध्ययन समिति गठन गरी नेपालमा पुनर्बिमाको आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो ।
समितिमा पुरानै प्रथा दोहोरियो
बिमा समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति हुनेबित्तिकै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रथा दोहोरिएको छ । यसअघि समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका चिरञ्जीवी चापागाईंले १३ वटा बिमा कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिएका थिए । सोही प्रथालाई दोहोर्याउँदै समितिका अर्का नयाँ अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल नियुक्त हुनेबित्तिकै नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आवेदन माग गरेका छन् । समितिले गरेको अध्ययनले एउटा नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्न सकिने देखाएपछि नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन माग गरिएको समितिका अध्यक्ष सिलवालले बताए । तर, समितिले हालसम्म पनि अध्ययन सार्वजनिक गरेको छैन ।
समितिले दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भएलगत्तै आवेदनका लागि सूचना जारी गरेपछि लगानीकर्ता रुष्ट भएका छन् । अधिकांश कार्यालयहरू बन्द भएका कारण कागजपत्र तयारी गर्न कठिनाइ भएको भन्दै लगानीकर्ता रुष्ट भएका हुन् । त्यस्तै, समितिले गलत समयमा सूचना जारी गरी इच्छुक कम्पनीलाई आवेदन दिन बाधा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । आवेदन देखावटी मात्रै भएको र राजनीतिक सेटिङकै आधारमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भएको उनीहरूको अनुमान छ ।
