सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने १८ हजार एक सय ७० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ ।  सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि अटेरी गर्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीसँग जनही पाँच हजार जरिवाना असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बिहीबार अख्तियारलाई सिफारिस गरेको हो ।

सतर्कताका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १३ हजार आठ सय ४४, प्रदेशका दुई सय ६३ र स्थानीय तहका चार हजार ६४ पदाधिकारी, कर्मचारी छन् ।  ०७६-७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये सात हजार चार सय ५१ शिक्षक छन् ।

त्यसैगरी, तीन हजार चार सय २९ निजामती कर्मचारी र एक सय ६१ प्रहरीले पनि सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका २८ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कताले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ६ लाख ५० हजार एक सय २८ जनले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सतर्कताका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा त्यस अघिल्लो आवमा पाँच लाख ८९ हजार पाँच सय ५२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए भने १७ हजारभन्दा बढीले विवरण पेस गरेका थिएनन् ।

सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारी÷कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए–नबुझाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्ने गर्छ ।

अख्तियारले भ्रटाचार निवारण ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पाँच हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको आशंकामा छानबिनसमेत अघि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सतर्कताका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियारलाई प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर आयोगबाट कानुनी कारबाही हुने बताए ।