विश्व वैचारिक परिवेश : शीतयुद्धताका दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व राजनीति बहुधुव्रीय चरण हुँदै २१औँ शताब्दीको सुरुवातसँगै पुनः धुव्रीकरणको कसरतमा छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफूकेन्द्रित बलियो ध्रुव निमार्ण गर्न उद्यत् छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा पनि यो प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ ।

लामो इतिहास रहेको पुँजीवाद स्वयं संकटग्रस्त छ भने परम्परागत राज्यनियन्त्रित समाजवाद त छोटो समयमै छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । अहिले नवउदारवादमा रूपान्तरित पुँजीवादका नयाँ संस्करणहरू देखिन थालेका छन् । साथसाथै, लडेको समाजवाद पुनर्जागरण चरणमा छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय (देश) विशेषतामा आधारित समाजवादका विभिन्न स्वरूपहरू चर्चामा पनि छन् ।

राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा विगत शताब्दीका स्थापित विचारधाराहरू अभूतपूर्व संकटमा देखिनु एवं विश्व नै नयाँ वैचारिक संकट र संक्रमणको युगमा आइपुग्नु जस्ता अनुभवले वैचारिक रूपमै नयाँ चिन्तन तथा विश्लेषण पद्घतिको खोजीको औचित्य साबित गरिसकेको छ । २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वमा नवउदारवाद र केन्द्रीकृत समाजवादभित्र देखिएका अभुतपूर्व संकटहरू हामीले देखि–भोगिसकेका छौँ ।

नवउदारवादी संकटले समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढाएको छ भने बेरोजगारी भयंकर बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, उदारवाद एवं पुँजीवादका विकृत स्वरूप नवउदारवाद, उपभोक्तावाद, आसेपासेवाद आदिको विकल्प मानिएको समाजवादमा मौलाएको केन्द्रीकृत विकृत ढाँचाले नोकरशाही र अधिनायकवादी स्वरूप ग्रहण गरेको छ । र, समाजवादप्रति नै एक प्रकारको विकर्षण पैदा गरेको छ । अझ २१औँ शताब्दीको महामारी कोभिड–१९ ले आधुनिक र समृद्ध भनिएका व्यवस्थाहरू निरीह साबित भएका छन् । यसले नयाँ वैकल्पिक अर्थ–राजनीतिक विश्व व्यवस्थातर्फ पनि इंगित गरेको छ ।

त्यसैले राजनीति र समाज व्यवस्थामा उन्नत विचार र व्यवहारको खोजी २१औँ शताब्दीको संकटग्रस्त विश्वका लागि अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि राजनीतिक विचार र संस्कृतिमा वैज्ञानिकता र नवीनता आवश्यक छ । समाज र वरिपरिका परिघटनालाई सत्य, तथ्यमा बुझ्न र परख गर्न वैज्ञानिक एवं वस्तुवादी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ भने पुरानो विचार, शैली, बानी, व्यवहार, वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकताअनुरूप नयाँमा रूपान्तरण गर्ने साधनका रूपमा नवीनता रहेको हुन्छ । 

प्रकृति, ब्रह्माण्ड एवं मानव समाजबारे सबैभन्दा कान्छो तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादमा आधारित माक्र्सवादले नै राजनीतिमा वैज्ञानिकता र नवीनता (समृद्धीकरण)को निष्कर्ष निकालेको छ । समाज विकासको ऐतिहासिक, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान नै मार्क्सवाद  हो भने यो विज्ञानका अन्य सबै शाखाहरूझैँ अनुभव, प्रयोग, ऐतिहासिक तथा हाम्रो वरिपरि (भौतिक संसार)का तथ्यमाथि नै आधारित हुने भएकाले समयक्रमसँगै गतिशील रहन्छ ।

अतः मार्क्सवाद  पहिलेबाटै आफैँमा सम्पूर्ण र शतप्रतिशत तयार कुनै सिद्घान्त (फर्मुला) होइन । यो समाजसापेक्ष, अनुभवसापेक्ष र समयसापेक्ष विकास एवं समृद्ध हुँदै जान्छ । समाज परिवर्तनका नियमहरू जो सार्वभौम छन् र जसले मानव जीवन तथा वस्तुलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । संसार र घटनाक्रमलाई वैज्ञानिक परखका साथ हेर्ने यही दृष्टिकोणलाई मार्क्सवादी दर्शन मान्न सकिन्छ ।

राजनीतिक कार्यभार : अहिलेसम्मको अनुभवको कसीमा पुरानो पुँजीवाद र पुरानो राज्यनियन्त्रित कठोर चरित्रको (समाजवादी क्रान्तिपछिको) ‘क्रान्तिकारी’ समाजवादको औचित्य साबित हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिपछिको युगमा सामाजिकीकृत व्यवस्था र व्यक्तिको न्यायपूर्ण निजत्वलाई समान महत्व दिने देशकालीन स्थानीय विशेषतायुक्त जनसहभागितामा आधारित समाजवादलाई मूर्तिकरण गर्नु नै समकालीन अग्रगामी राजनीतिको तत्कालीन कार्यभार हुनुपर्छ ।

वेलावेलामा नेपाली जनताले गरेका संघर्ष, ऐतिहासिक जनयुद्घ र जनआन्दोलनसँगै सम्पन्न युगीन पुँजीवादी राजनीतिक क्रान्तिपछि एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको अवस्थामा पुरानो युगको राजनीतिक दलको सोच, विचार, संस्कृति, प्रवृत्ति र व्यवहारमा नवीनता एवं नयाँपन र रूपान्तरण हुन जरुरी छ । 

दुर्भाग्य ! नेपाली राजनीति अहिले गहिरो संकटको भुमरीमा फस्न पुगेको छ । पुराना ठूला–साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको बिजातीय एकताको पटाक्षेप भएको छ । अधिनायकवादी शासक बन्ने र संघीय गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने छद्म मनसाय राखेर कम्युनिस्ट एकताको नाममा सत्तामा पुग्न सफल अहंकारी, अनैतिक, असहिष्णु र अधिनायकवादी वर्तमान नेतृत्वको प्रतिगमनउन्मुख तानाबानालाई निस्तेज पारी अहिलेसम्मका संघर्षहरूको उपलब्धिलाई जोगाई राजनीतिको चारित्रिक समाजवादतर्फको यात्रा सुनिश्चित गर्नु नै सबै प्रगतिशील तथा अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिहरूको तत्कालीन कार्यभार हुन आउँछ । 

अधिनायकवादी शासक बन्ने र संघीय गणतन्त्रलाई बदनाम गर्ने छद्म मनसाय राखेर कम्युनिस्ट एकताको नाममा सत्तामा पुग्न सफल अहंकारी, अनैतिक, असहिष्णु र अधिनायकवादी वर्तमान नेतृत्वको प्रतिगमनउन्मुख तानाबानालाई निस्तेज पारी अहिलेसम्मका संघर्षको उपलब्धिलाई जोगाउनु सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिको तत्कालीन कार्यभार हुन आउँछ ।
 

समाजवादप्रति समर्पित राजनीतिक शक्ति नै अग्रगामी र प्रगतिशील हुने भएकाले यस्तो शक्तिले राजनीतिमा नयाँ समाजवादी केन्द्रको निर्माण गर्दै ठूलो बहसको माध्यमबाट नयाँ चारित्रिक समाजवादी अभियानको प्रारूप तय गर्नुपर्ने सही समय निर्माण भएको छ । अग्रगामी चेतसहितको नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवाद प्राप्तिको अर्थ–राजनीतिक ध्रुवीकरणसहितको बृहत् राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र रूपान्तरणसहितको अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ ।

नयाँ विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा र आर्थिक समृद्घिउन्मुख नयाँ शैली, संस्कारसहितको शक्ति निर्माण गर्नु यसको पूर्वसर्त हुनुपर्छ । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक क्रान्तिपछिको विकासवादी समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको धरातलीय आवश्यकता भएको हुँदा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त  ‘नयाँ विशेषतायुक्त जनताको समाजवाद’, जो पुरानो लादिने प्रकृतिको सम्पूर्ण रूपमा राज्यनियन्त्रित एकमनावादी समाजवादभन्दा पनि समाजकेन्द्रित आर्थिक समृद्घिउन्मुख जनसहभागितामूलक समाजवाद हुनुपर्छ र जो तत्कालीन रूपमा राष्ट्रिय पुँजीवादी उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै व्यक्तिको निजत्व, स्वतन्त्रता र समाजसँगको सहकार्यमा सन्तुलित तालमेल गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दिशातर्फ अग्रसर रहनुपर्छ । 

अबको बाटो : नेपालको सन्दर्भमा संविधानले समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनको ढोका खोलेको छ । थुप्रै सुधारको गुन्जायस रहँदारहँदै पनि नेपालको संविधान–२०७२ ले आर्थिक विकासको सैद्घान्तिक आधार प्रस्तुत गरेको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास/समृद्घिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट पनि संविधानले लिएको छ । संविधानले निर्देशक सिद्घान्तमार्फत तीनवटा प्रमुख उद्देश्य अभिव्यक्त गरेको छ ।

पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य । दोस्रो, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्य । तेस्रो, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्घि हासिल गरी दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्यमा संविधानले जोड दिएको छ । यसका साथै शिक्षा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी जनताका मौलिक हकजस्ता विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्था महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यी सबै उद्देश्यकोे कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा अहिलेभन्दा उन्नत प्रकारको स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक सोच एवं व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक पर्दछ । 

पुरानो प्रकारको लामो योजनाबद्घ विकासको इतिहास हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्ताको संरक्षणमा हुर्किएको सामन्ती समाजको बनावट, विकासमा विभेद र ठूलो मात्रामा भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक कठिनाइले हाम्रो विकासको सामाजिकीकरण प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको कार्यभार भनेको संघीय स्वरूपमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै जनसहभागितामूलक समाजवादतर्फ उन्मुख रहने खालको मौलिक अर्थव्यवस्थाको सूत्रपात गर्नु नै हो । 

राजनीतिक अर्थशास्त्रले समाजवादबारे दुई कुरातर्फ इंगित गर्छ । पहिलो, समाजको आर्थिक मूलधार उत्पादन सम्बन्धको सिद्धान्तको छानबिन एवं निरूपण गर्नु । हरेक आर्थिक तथा उत्पादन व्यवस्थामा जबर्जस्ती होइन, बरु उदाहरण पेस गर्दै सामाजिक सर्वस्वीकार्यता प्रदान गरेर परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसलाई नै समाजवादी समाजको निर्माणमा मार्क्सवाद  दृष्टिकोणको मूल आधार मान्न सकिन्छ । किनभने, नयाँ समाज बनाउने प्रक्रिया आर्थिक एवं सामाजिक प्रक्रिया पनि हो । यो सधैँ बल प्रयोगमा निर्भर हुँदैन । दोस्रो, आर्थिक विकास एवं योजनाको मोडेल यसरी तय गर्नुपर्छ कि जसअन्तर्गत योजनाको एक सुसंगत प्रणाली विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन एवं समाजको स्वशासनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र विकास सधैँ जनताबाट र जनताका लागि भन्ने भावनाबाट निर्देशित हुन्छ । 

माक्र्सवाद पहिलेबाटै आफैँमा सम्पूर्ण र शतप्रतिशत तयार सिद्घान्त होइन । यो समाजसापेक्ष, अनुभवसापेक्ष र समयसापेक्ष विकास एवं समृद्ध हुँदै जान्छ । समाज परिवर्तनका नियमहरू सार्वभौम छन् र जसले मानव जीवन तथा वस्तुलाई निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । संसार र घटनाक्रमलाई वैज्ञानिक परखका साथ हेर्ने यही दृष्टिकोणलाई माक्र्सवादी दर्शन मान्न सकिन्छ ।
 

संविधानमा पनि क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । त्यसैले समाज तथा अर्थतन्त्रका सबै पक्ष समेटी आर्थिक विकासको प्रयास गर्नु नै समावेशी आर्थिक विकासको प्रमुख ध्येय हुनुपर्छ । जसले दूरदराजका प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र, महिला, जाति, जनजाति र तिनले अपनाउँदै आएका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेशलाई आत्मसात् गरी विकासलाई अग्रगति प्रदान गर्न सकोस् ।

राजनीतिक रूपमा नेपाल एउटा समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण भएको छ । अहिले समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मिश्रित प्रणाली (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र समेटिएको) समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सञ्चालन मोडेल मान्न सकिन्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्र)को क्षमता अभिवृद्धि, कृषिको विकास, औद्योगिक विकासको आधार तयार गर्नु र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हुन आउँछ । 

संविधानले समाजवादको विकासवादी मोडेलतर्फ इंगित गरेकाले अहिले नै क्रान्तिकारी समाजवादको प्रयोग सम्भव देखिँदैन । र, मुलुकमा पुँजीवादको विकास भई समाजवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको विकासवादी समाजवादको मोडेल नै हो । समाजवादउन्मुख विकासको मिश्रित मोडेलले नै अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दु्रत विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । यसको विशेषता विकेन्द्रित योजना प्रणालीसहितको योजनाबद्घ अर्थव्यवस्था–जनसहभागितामूलक अर्थतन्त्र, समाजवादी बजार अर्थतन्त्र, परस्पर फाइदामा आधारित समाजवादउन्मुख बजार व्यवस्था आदि पर्छन् ।

यो नै विकासवादी समाजवादको मोडेल हुन सक्छ, जो क्रान्तिकारीपछि सामाजिक अन्तरविरोधसापेक्ष समाजवादतर्फ पनि उन्मुख हुन सक्छ । यसको निक्र्योल भने समाजमा उत्पन्न हुने नयाँ–नयाँ अन्तरविरोधको छानबिन एवं व्यवस्थापनले नै गर्छ । यसका लागि थप छुट्टै छलफल पनि आवश्यक रहन्छ । यसरी संविधानले राजनीतिक रूपमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरी समाजको समतामूलक र प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खोलेको अवस्थामा वर्तमान गलत राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुक नयाँ संकटतर्फ उन्मुख रहँदा आवश्यकताको सिद्घान्तअनुरूप राजनीति धु्रवीकरणको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस परिस्थतिले मुलुकलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा नयाँ अग्रगामी समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने दिशातर्फ धकेलेको छ ।

सबै अग्रगामी शक्तिले यस आवश्यकतालाई मनन गरी सचेततापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिएको छ । विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन, जनचाहनाअनुरूपको विकास र आर्थिक समृद्घिसँगै जनताका मौलिक हकहरूलाई प्रत्याभूत गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि अग्रगामी शक्तिमाथि थपिएको छ । 

अब यस्तो राजनीतिक शक्तिमा गुणात्मक रूपमा वैचारिक, आचरणगत एवं व्यावहारिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ । समाजवादतर्फ उन्मुख आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिएर विकासको समग्र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र पूर्णता दिने दिशालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कठोर मिहिनेत, परिष्कृत एवं रूपान्तरित आचरण र राज्यसंयन्त्रमा सुशासनका माध्यमबाट उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, सदुपयोग एवं व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु नै अबको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ ।

नयाँ समाजवादी केन्द्रले युगले सुम्पेको यस नयाँ अभिभाराको स्वीकारोक्ति गर्नुपर्दछ र त्यसअनुकूल आफूलाई तयार पारी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसैले नेपाली राजनीतिसामु अबको एउटै उन्नत विकल्प भनेको हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा र समाजवादको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नयाँ समाजवादी धु्रवीकरण मात्रै रहेको छ ।