पश्चिम बंगालको बदलिएकोे राजनीति

पश्चिम बंगालमा हिन्दुत्व राजनीतिले जरा गाडिसकेको छ र आगामी दिनमा पनि यो जबर्जस्त कायम रहनेछ

आठ चरणसम्म चलेको बंगाल विधानसभाको चुनाव अन्तिम अवस्थामा पुग्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखियो– पश्चिम बंगाल मात्र होइन, भारतीय राजनीति सधैँका लागि बदलिएको छ । यो परिवर्तन कैयौँ खराबी बोकेर आएको छ । यसपटकको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै कडा भएकाले अन्तिम नतिजा थाहा पाउन सबै मतपत्रको गिन्ती पर्खिनुपर्ला । तर, चुनावी अभियानबाट केही संकेत मिलिसकेको छ । 

पश्चिम बंगालमा सम्पन्न यसपटकको विधानसभा चुनावको मुख्य प्रतिस्पर्धा तृणमूल कंग्रेस(टिएमसी) तथा भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा)बीच थियो । वाम मोर्चा, कंग्रेस तथा इन्डियन सेक्युलर फ्रन्टबीच गठबन्धन बन्दा जुन प्रभाव सिर्जना हुने आशा गरिएको थियो, त्यो देखिएन । गठबन्धन धेरै अन्तरले तेस्रो स्थानमा रहने सम्भावना छ । मेरो विश्वासमा लगभग ८० प्रतिशत भोट तृणमूल कंग्रेस र भाजपाको खातामा जानेछ । मे २ का दिन मतदाताले जसलाई साथ दिए पनि एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ, पश्चिम बंगालको राजनीति जबर्जस्त रूपमा बदलिएको छ । 

सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा भाजपाले पश्चिम बंगालमा जुन ठूलो जित हासिल गरेको थियो, त्यो अकस्मात चम्किएको बिजुलीजस्तो थिएन । भारतको विभाजन तुरुन्त अगाडि र तुरुन्त पछाडि हिन्दू संगठनहरूको बलियो उपस्थितिका बाबजुद पहिले जनसंघ र पछि भाजपा पश्चिम बंगाल राजनीतिको किनारामै रह्यो । सन् २०११ सम्म यही स्थिति थियो । त्यस वर्षको विधानसभा चुनावमा भाजपाले ४.१ प्रतिशत मत हासिल गर्‍यो, तर कुनै सिट हासिल गर्न सकेन । सन् २०१६ को चुनावमा अवस्था केही सुध्रियो । पार्टीले १०.२ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्‍यो र तीन सिट जित्न सफल भयो । 

लामो समयसम्म पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तिको अपवाद रहँदै आएको थियो । शासन त त्यति राम्रो थिएन, तर राजनीति भने उच्चस्तरको हुन्थ्यो ।

सन् २०१८ मा यो परिदृश्य अचानक बदलियो, जब मोदी लहरको बलमा भाजपा तृणमूल कंग्रेसका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी बनेर उठ्यो । भाजपाले पश्चिम बंगालबाट लोकसभाको ४२ सिटमध्ये १९ मा जित हासिल गर्‍यो । पछिल्लो चुनावी अभियानको अवस्था हेर्दा भाजपाले सन् २०१९ को सफलतालाई यस विधानसभा चुनावमा पनि दोहो¥याउने देखिन्छ । पश्चिम बंगालमा हिन्दुत्व राजनीतिले जरा गाडिसकेको छ । आगामी दिनमा पनि यो जबर्जस्त कायम रहनेछ । यो वास्तविकताबारे केही वर्षअघिसम्म अनुमानसमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । भजपाले सुरुवाती सफलता उत्तरी बंगाल र पश्चिमको जंगलमहलजस्तो पिछडिएको क्षेत्रमा प्राप्त गर्‍यो । पार्टीले दलित, आदिवासी, बंगलादेशबाट आएका हिन्दू आप्रवासी र सहरी क्षेत्रका हिन्दीभाषीलाई आकर्षित गरेर आधार बनायो ।

सन् २०१९ यता भाजपाले आफ्नो सञ्जाल यी वर्गभन्दा बृहत्तर बनाइसक्यो । पछिल्लो समय भाजपाले दक्षिण बंगालको ग्रामीण भाग र भंगाली भद्रलोकमा पनि बलियो पकड बनाएको छ । यदि भाजपाले विधानसभा चुनावमा ४० प्रतिशतजति मत ल्यायो भने यसको अर्थ हुनेछ कि उसले ७० प्रतिशत हिन्दू मतदाताबाट दुईतिहाइ मत ल्याउनेछ । यस चुनावी नवसमीकरणको दीर्घकालीन परिणाम हुनेछ । पश्चिम बंगालमा ३० प्रतिशत मुसलमान रहेकाले, हिन्दूहरू एक दलतर्फ गोलबन्दको जवाफमा मुसलमानपछि अलग रूपमा गोलबन्द हुने प्रयास गर्नेछन् । इन्डियन सेक्युलर फ्रन्टजस्तो मुस्लिम पार्टीको उदयले यसैलाई संकेत गर्र्छ । यस कोणबाट हेर्दा बंगाल सन् १९४० को दशकको साम्प्रदायिक अतीततर्फ फर्किन सक्छ । त्यस समय पश्चिम बंगाल हिन्दू–मुसलमान हिंसाको केन्द्र हुन्थ्यो । 

यी तमाम कुरामा धनबल, बाहुबल र चुनावी प्रणालीको दुरुपयोग पनि जोडिन्छ । बंगालको चुनावमा बाहुबलको प्रयोग नयाँ होइन । विगतमा वाम मोर्चाको सरकारले आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई तह लगाउन हिंसाको सहारा लिने गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तृणमूल कंगेसले यस राजनीतिक बिरासतलाई थप जोडतोडका साथ जारी राख्यो । सत्ताधारी पार्टीसँग जनताको असन्तोषको कारण यो पनि एउटा हो । बंगालको राजनीतिक हिंसाको अध्याय चाँडै अन्त्य हुनेछैन, यसका आगामी अध्यायको कथा सुन्न हामी तयार रहँदा हुन्छ । जहाँसम्म धनबलको प्रश्न छ, अहिलेको चुनाव पश्चिम बंगालको इतिहासको सबैभन्दा महँगो चुनावमा पर्छ । स्थानीयस्तरका बिचौलियाको खल्ती भरियो, नयाँ टिभी च्यानल खोलियो, ठूलो परिमाणमा विज्ञापन भयो । त्यस्तै चुनाव आयोगले केन्द्रको सत्तारुढ दललाई सहयोग गर्न कुनै कसर नछाडेको स्पष्ट देखियो । 

लामो समयसम्म पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तिको अपवाद रहँदै आएको थियो । राज्यमा हुने चुनावी अभियान विचारधारामा केन्द्रित हुन्थ्यो । चुनावमा धेरै पैसा खर्च हुँदैनथ्यो र धार्मिक साम्प्रदायिकता पनि हाबी हुँदैनथ्यो । शासन त त्यति राम्रो थिएन, तर राजनीति भने उच्चस्तरको हुन्थ्यो । तर, पछिल्लो चुनावसँगै यो फरकपन अन्त्य भएको छ । हुन सक्छ, यो चुनावपछि बंगालसहित सम्पूर्ण भारतको राजनीति अमेरिकी शैलीको अर्थात् माथिबाट म्यानेज हुने प्रतिस्पर्धामा बदलिन सक्छ । 

(यादव स्वराज भारतका अध्यक्ष हुन्) 
द प्रिन्टबाट