माग्नेजति सबैलाई कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारी

ऐन बनेको चार वर्षपछि कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्न जुर्मुरायो धितोपत्र बोर्ड, यसअघि चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकेकोमा अब २ अर्बसम्म प्रस्ताव

नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स माग्नेजति सबैलाई दिने गरी अनुमति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कमोडिटी एक्सचेन्जसम्बन्धी ऐन आएको चार वर्षपछि बोर्डले एक्सचेन्जको योग्यता पुगेका सबैलाई अनुुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ को मस्यौदा छलफलका लागि भन्दै बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । 

‘हामीले एक्सचेन्ज स्थापनासम्बन्धी कसिला मापदण्ड बनाएका छौँ,’ धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, ‘त्यसैले एक्सचेन्ज संख्या तोक्न जरुरी देखेका छैनौँ ।’ मस्यौदाअनुसार एक्सचेन्ज कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि ०७४ मा जारी यससँग सम्बन्धित ऐनले भने न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ वा धितोपत्र बोर्डले समय–समयमा तोकेअनुसार हुने उल्लेख गरेको थियो । 

चुक्ता पुँजीको सीमा बढाइएकाले पनि वस्तु विनिमय बजार सञ्चालक एक्सचेन्जलाई आवेदन आएजति अनुमति दिन सकिनेमा धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति पनि सहमत देखिएको छ । यसबाहेक प्रस्तावित संस्थामा विदेशी रणनीतिक साझेदार वा प्राविधिक सहयोग गर्ने संस्थाका लागि कुल चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ५ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म अनिवार्य रूपमा सेयर लगानी हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । विदेशी रणनीतिक साझेदारको अनिवार्य व्यवस्थाले पनि धेरै संख्यामा एक्सचेन्जहरू नआउनेमा बोर्ड आश्वस्त देखिएको हो । यसअघि नियमावलीमा विदेशी रणनीतिक साझेदार अनिवार्य नै गरिएको थिएन । 

कुनै एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिन बोर्डले उपयुक्त देखेमा संस्थापकले कबुल गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतबराबरको रकम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण पेस गर्न लगाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लिई कागजात प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यसले भने कम्पनीले सुरुमा न्यूनतम १० करोडदेखि २० करोड रकम राखेर पूर्वस्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थापकहरूले लगानी गर्ने रकम बैंक, वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण सापटी प्राप्त गरेको रकमबाट भने गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

किन लम्बियो प्रक्रिया ? 
साउन ०७४ अघि कम्पनी ऐनका आधारमा दर्ता भएर बजारमा विभिन्न समयमा बन्द भएका समेत मर्कन्टाइल, कमोडिटी एन्ड मेटल, कमोडिटी फ्युचर्स, वेल्थ, एभरेस्ट कमोडिटी, एनडेक्स, डिसिएक्स, नेपाल स्पट, एनएससी, राइजल गरी १० वटा वस्तु विनिमय बजार एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा थिए । ०६९ सालतिर यस्ता केही कम्पनीहरूले कारोबार सफट्वेयरमै धोकाधडी गरेर लगानीकर्तालाई डुबाएको धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत खुलासा गरेको थियो । विशेषतः वस्तुहरूको भुक्तानीमा आधारित भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सट्टेबाजी किसिमको मात्रै कारोबारमा सीमित यस्ता एक्सचेन्जबाट लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाउन थालेपछि एक्सचेन्जबारे गुनासो आएका थिए । बोर्डको अध्ययनपछि साउन ०७४ मा संसद्ले यससम्बन्धी ऐन पारित गर्‍यो । 

त्यसपछि सञ्चालनमा रहेका एक्सचेन्जले क्रमशः चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए । धितोपत्र बोर्डले बढीमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सकिने संकेत गर्दै आएको थियो । त्यसबीचमा एकपटक ५ वटा र अर्कोपटक ६ वटा संस्थाले एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, सञ्चालन अनुमति दिन खोजिएभन्दा धेरैको आवेदन परेपछि बोर्डले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पहिले आवेदन दिएका ५ वटाको आवेदन खारेजीसँगै पुनः थप केही कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । ‘यसअघि आवेदन दिएका ६ संस्थाले पनि मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आउन चाहेमा सक्नेछन्,’ गिरीले थपे । यसबीच कमोडिटी फ्युचर्स, राइजल, नेसनल कमोडिटी, मल्टी कमोडिटी, नेपाल मर्कन्टाइल र नेपाल डेरिभेटिभले आवेदन दिएका थिए । ‘धितोपत्र बोर्डले पटक–पटक आवेदन माग्ने र रद्द गर्ने गर्दै आयो,’ लामो समयदेखि कमोडिटी बजारमा आबद्ध नरेन्द्र भट्टले भने, ‘नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै समस्या परेको देखिएको थिएन, त्यसैले निर्देशिका आउनेबित्तिकै अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन, यद्यपि प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

के हो विनिमय बजार
कमोडिटी बजार भनेको सामान्यतया विभिन्न भौतिक वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार मानेर लिलाम बढाबढमा सम्झौतापत्रको कारोबार गर्ने प्रणाली हो । भौतिक वस्तुहरूमा कृषिउपज, सुन, चाँदी, फलामलगायत पर्छन् । यसमा कारोबारको राफसाफ मुख्यतया दुई प्रक्रियाले हुन्छ । कारोबार गरिरहेको वस्तु निश्चित अवधिपछि भौतिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी वा नगदमा मात्रै राफसाफ गर्ने व्यवस्था हुन्छ । नगद मात्रै राफसाफ गर्ने बजारलाई कमोडिटी डेरिभेटिभ मार्केटसमेत भनिन्छ ।