अहिलेको बजेट र आगामी बजेट

प्रत्येक पछिल्लो बजेटले नतिजा, जवाफदेहिता, आर्थिक उमंग सिर्जना र प्रवर्तनका सन्दर्भमा अघिल्लोलाई उछिन्नुपर्छ

रवर्ट वालपोलले सन् १७३३ मा बेलायती संसद्मा आय–व्ययको विवरण र एकवर्षे वित्तीय योजना प्रस्तुत गरेपछि विश्व बजेट युगमा प्रवेश गर्‍यो । नेपालमा भने त्यसको २१८ वर्षपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा बजेट प्रस्तुत गरेपछि आय–व्ययका विषयमा सर्वसाधारणले थाहा पाउन थालेका हुन् । 

यसबीच बजेटको आकार र आयतन मात्र होइन, अर्थ र आधारभूत संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । सुरुमा बजेटलाई सम्भावित आय र प्रस्तावित खर्चको विवरण मानिन्थ्यो । वर्षभरिका सरकारी कामका लागि साधनको आकलन र खर्च क्षेत्रमा विनियोजन मात्र बजेटको काम हुन्थ्यो । विनियोजित साधनको नियन्त्रणमा बजेट पात्रहरू चनाखो हुन्थे । आधुनिक उदारवादी समाजमा शास्त्रीय मान्यताहरू परिमार्जन भई बजेट एक वर्षको कार्यदर्शन, नीति, प्राथमिकता र स्रोत व्यवस्थापनको समष्टि बन्न पुगेको छ ।

बजेट ‘पब्लिक फाइनन्स’को सीमाबाट ‘पब्लिक पोलिसी’मा पुगेको छ । सरकारी कोष सञ्चालन गर्न मात्र बजेट केन्द्रित रहँदैन, नीति र दर्शनका आधारमा राज्य संरचना बाहिरका पात्रहरू गतिशीलता बनाउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालित गर्नु बजेटको काम बनेको छ । साथै सार्वजनिक तवरबाट गरिने कामका लागि क्रियाकलापको मूल्यसूची (प्राइस ट्याग) पनि यसले दिनुपर्छ । यसर्थमा बजेट आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो, जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने र सबैलाई आशा जगाउने कार्यशृंखला हो । बजेट कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधारणको भावना परिचालित भएको महसुस हुनुपर्छ । बजेटले अर्थतन्त्रमा आशा र उमंग सिर्जना गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो बजेट अघिल्लाको पृष्ठभूमि र स्वयं सुधारको शृंखलामा रहनु जीवन्त बजेटको विशेषता हो । बजेटले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय कायम गर्दै मूल्यवृद्धिलाई अपेक्षित सीमामा राख्नुपर्छ । बजारलाई बढाउनु, तर मूल्य नियन्त्रण गर्नु बजेटको काम हो । भन्नलाई बजेट भनिए पनि यो शासकीय दर्शनको कार्यसंयन्त्र हो, अर्थतन्त्र सञ्चालनको मियो हो । जसमार्फत राज्यले कम्तीमा सात दायित्व पूरा गर्छ । पहिलो, सर्वसाधारणको हित विस्तार गर्ने सामाजिक दायित्व । दोस्रो, सामुदायिक सहमति निर्माणको दायित्व । तेस्रो, विभिन्न वर्ग–क्षेत्रको चाख संयोजन–सन्तुलन गर्ने सामाजिक दायित्व । चौथो, स्रोत–साधन र आर्थिक नीतिप्रति जवाफदेहिताको वित्तीय दायित्व । पाँचौँ, ‘ननस्टेट एक्टर’ परिचालित हुने वातावरण निर्माणको नीति दायित्व, छैटौँ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउँदै विश्व अर्थतन्त्रका लाभहरू आन्तरिकीकरण गर्ने दायित्व र सातौँ, अर्थतन्त्रलाई स्वचालित रूपमा नवप्रवर्तन अभिमुख गराउने दायित्व । 

प्रत्येक वर्षको बजेट विशिष्ट आवश्यकता, खास समस्या र अवसरमा उभिएको हुन्छ । एकवर्षे दर्शन, नीति प्राथमिकता र विनियोजनको कार्यप्रतिबद्धता भए पनि यसको दृष्टिबिन्दु दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभीष्ट पूरा गर्ने शृंखलामा रहनुपर्छ, मध्यकालीन खर्चखाका जस्ता संरचनालाई त्यो शृंखला जोड्न उपयोग गरिन्छ । त्यसैले बजेटमा दुई विषय संरचित सन्तुलनमा रहन्छन् । पहिलो, राजनीतिले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय अभीष्टतर्फ जाने कार्यसंरचना, दोस्रो प्राविधिक तवरबाट त्यसलाई प्राप्त गर्ने सामर्थ्य सहितको योजना । यो आकांक्षाको सूची होइन, उपलब्धिको खाका हो । समग्र अर्थतन्त्र आशा जगाउने शक्ति हो । 

राम्रो बजेट तर्जुमा गर्नु कठिन कार्य हो । बजेटसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक र तर्जुमाचाहिँ प्राविधिक हुने भएकाले पनि यी दुई पक्षबीचको सन्तुलन र सहबोध जटिल हुन्छ । बजेट राम्रो हुनु भनेको वास्तविक र सान्दर्भिक हुनु हो ।

शास्त्रीय अवधारणाको बजेट सरकारी कोष प्रशासनमा केन्द्रित रहन्थ्यो । सरकारी संयन्त्रको प्रतिबद्ध खर्च, अनिवार्य दायित्व, आकस्मिक खर्च र विकासमा लगानीको सामान्यतामा रहन्थ्यो । सन्तुलित बजेटलाई अपनाउँथ्यो । आधुनिक अर्थको बजेटले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने सोच, सामर्थ्य र उत्साह राख्छ । सरकारी वित्त अर्थतन्त्रको सानो पक्ष हो । सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनलाई यथार्थ बनाउने, खर्चलाई नीति प्राथमिकतामा संरचित गर्ने कार्यले अर्थतन्त्रलाई गतिशील हुने थोरै आधार दिन्छ । उदारवादी अर्थप्रणालीमा नीति संरचनामार्फत पूरै समाज र समाजबाहिरको साधनलाई पनि परिचालित हुने आधार दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रका सबै सम्भावनालाई उपयोगिता सिर्जनामा भाइब्रेट गर्नुपर्छ । अर्को शब्दमा सार्वजनिक साधनलाई प्रत्यक्ष विनियोजनमार्फत र सरकारभन्दा बाहिरका पात्रलाई नीति विनियोजनमार्फत चलायमान बनाउनु बजेटको प्राथमिक कार्य हो । 

राम्रो बजेट तर्जुमा गर्नु कठिन कार्य हो । बजेटसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक र तर्जुमा चाहिँ प्राविधिक हुने भएकाले पनि यी दुई पक्षबीचको सन्तुलन र सहबोध जटिल हुन्छ । बजेट राम्रो हुनु भनेको वास्तविक र सान्दर्भिक हुनु हो । तर्जुमाकारका ‘भ्यालु जजमेन्ट’ले बजेटको यथार्थतालाई समेट्दैन । दोस्रो, बजेट विस्तृत हुनुपर्छ, ‘होल अफ दि गभर्नन्मेन्ट’ का सबै आर्थिक आयाम समेट्नुपर्छ भने सरकारबाहिरका पात्रको क्षमता उपयोग गर्ने आधार दिनुपर्छ । सरकारी साधनको स्रोत आकलन विधि प्रवृत्ति विश्लेषण र ‘इन्टिलेक्चुएल जजमेन्ट’जस्तो सजिलो कुरामा सीमित हुनुहुन्न, यही सजिलो तरिका अपनाएर बजेटलाई वास्तकिताबाट टाढा पुर्‍याइन्छ, सबल तथ्यांकीय आधारमार्फत प्रभावकारी दर विश्लेषण वा आर्थिक मोडेल विश्लेषणको उपाय लिनुपर्छ । 

बजेटलाई कार्य उपलब्धिको आधार बनाउन केही महत्वपूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई आक्रामक रूपमा चलायमान बनाउन उसको विश्वास जित्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिइएको बजेटले आर्थिक वृद्धि गर्दैन । निजी क्षेत्र आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गरेर नाफा कमाउने क्षेत्र हो । यसले कमाउँदा समाजलाई उत्पादन, रोजगारी र कोषमा योगदान पनि गरिरहेको हुन्छ भने सामाजिक जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरेको हुन्छ । तर, अहिले आन्तरिक लगानीकर्ता आफ्नै घरआँगनमा लगानी गर्न लजाइरहेका छन्, उत्पादनबाट सजिलो व्यवसाय खोजिरहेका छन् । लगानी कहाँ गर्न पाइन्छ भनेर विश्वका कुनाकन्दरा कुदिरहेका कर्पोरेट हाउसहरू किन यहाँ आइरहेका छैनन् र आएकाहरू किन ‘म्यानिपुलेटिभ’ छन् भन्ने विश्लेषण गरेर नै निजी क्षेत्रका विश्वास जित्न सकिन्छ । 

जोखिम बजारमा हो कि, श्रममा, जग्गा प्राप्तिमा, अरू मुलुकसँगको आर्थिक सम्बन्धमा, प्रशासनिक व्यवहारमा हो वा सुशासनमा हो, विश्लेषण गरेर समाधान खोजिनुपर्छ । कर संरचनामा वास्तविक उद्यमीको त्यति गुनासो नभएको हुनुपर्छ, किनकि उच्च कर संरचना भएका मुलुकमा पनि उनीहरू रमाएका छन्, फेरि अधिकांश कर विवर्तन गरी उपभोक्तामा नै पुगिहाल्छ । समस्या रहेका विषयमा उद्यमी, व्यवसायीस“ग रहेर व्यावहारिक निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । किनकि उदारीकृत अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक उत्प्रेरक र नियामक मात्र हो, स्वयं उत्पादक होइन । 

सामुदायिक क्षेत्रका रूपमा विकसित सहकारी अर्थतन्त्रमा हैसियत देखाउन सक्ने भयो । लगानी, वित्त संरचना र कारोबारमा यसको उपस्थिति ठूलो छ । तर, सहकारीहरू सहकारिताको भावनाबाट स्खलित हुँदै छन् । उनीहरूमा पनि तीव्र नाफा कमाउने भोक जागेको छ । सदस्य केन्द्रित व्यवसाय भनिए पनि साझा बन्धनको डोरी टुट्दै छ । यसले दुईवटा जोखिम निम्त्याएको छ । पहिलो, सहकारीले आफ्नो असफलतासँगै समष्टिगत वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । दोस्रो, सहकारीका नाममा ‘स्युडो’ सहकारी व्यवसाय बढ्दै जाँदा थुप्रै सामाजिक विकृति भित्रिनेछन् । यी दुवै अवस्थामा अन्तिम अभिभावकका हैसियतले सरकारले ‘म यसो गर्दिनँ’ भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सहकारीलाई राजनीतिक अभीष्टका साथ उच्च महत्व दिने, परियोजना जस्तो बनाइदिने, सहुलियत र सेवाहरू पनि दिने काम भएका छन्, तर नीति नियमनको दायरामा ल्याई स्वयं अनुशासित बनाउने नीति औजार कार्यान्वयनमा ल्याइएका छैनन् । यो समुदायस्तरको आर्थिक–सामाजिक संरचना हो र यसले स्वावलम्बन संस्कृतिको निर्माण गर्छ भन्ने कुरा बुझाइएकै छैन । परिणामतः वास्तविक सहकारी किनारा परे र फेक सहकारीहरू अघिल्तिर आए । सहकारी ऐन कार्यान्वयन गर्न नियामक तहहरूलाई गतिलो मार्गदर्शन नभई हुन्न । 

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएको छ । सर्वसाधारणको जीवन रक्षासाथ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उत्प्रेरणा बजेटले दिन सक्नुपर्छ । सरकारी विनियोजनले मात्र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । सरकारी कार्यक्रमका ‘ज्वाइन्ट फाइनान्सिङ पार्टनर’हरू पनि सामर्थ्य संकुचनमा छन्, प्राथमिकता मुलुक पनि बदल्दै छन् । यस अवस्थामा आन्तरिक आर्थिक संरचना निर्माणका लागि ‘स्टिमुलस’ दिन आवश्यक छ, ताकि परिवार र समुदायस्तरका व्यवसाय विस्तार र थला परेको कारखानालाई उत्पादनमा जाने वातावरण बनाउन सकियोस् । गत वर्ष घोषणा भएका कर्जा पुनर्संरचना, कर्जा संरक्षण र बिमा प्रिमियम अनुदान, एकल बिन्दु र प्रविधि हस्तान्तरणलगायत सेवा र पुनः कर्जा कोषबाट निजी क्षेत्रका गतिविधि उत्साही हुन बल पुगेन ।

बजेट सफल हुनका लागि स्रोत आकलनको वास्तविकता, नीति प्राथमिकता, खर्च कार्यक्रमको सामथ्र्य, नीति लक्ष्यको किटानी, आर्थिक अनुशासनको स्वचालित प्रक्रिया, प्रभावकारी विवेचना एवं सहजीकरण, राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका पात्रहरूको परिचालन, लाभग्राहीबाट नीति तथा कार्यक्रमप्रति अन्तरबोधजस्ता विषय चाहिन्छन् । नीति प्रतिबद्धताका साथै कार्यमूलकता बजेटको मर्म हो । तर, बजेट प्रक्रिया औपचारिक छ, सरकारी साधन विनियोजनलाई बजेटको अर्थमा लिने बानी छ । सीमा वितरणमा पूर्ति पक्षीय हाबीले बजेट नेगोसिएसनमा पक्षहरू लिने र दिने भूमिकामा देखिई कार्यान्वयन विफलता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । अनुमोदन प्रक्रिया निकै संक्षिप्त र औपचारिक छ । ननस्टेट एक्टरका भावना समेटिँदैन, समेटिए पनि अनुगमन प्रक्रियामा ल्याइँदैन । बजेटको असन्तुलन पक्षलाई अति सतहीकरण गरिन्छ र कोष स्थिति र नगद व्यवस्थापनमा ध्यान दिइँदैन । न्यून वित्तकरणको औजार प्रयोग गर्ने समय र क्षेत्रमा ध्यान दिइन्न । खर्च सन्तुलनका लागि स्रोत निश्चित नभएका स्रोत देखाइन्छ । परिणामतः बजेट जवाफदेहिताको संयन्त्र बन्न सक्दैन । 

तहगत सरकार भएका मुलुकमा केन्द्रीय बजेट, राष्ट्रिय र केन्द्रीय सरकारको बजेट बन्नुपर्ने दोहोरो दायित्वमा रहन्छ । राष्ट्रिय रूपमा तहगत सरकार र होल अफ दि गभर्नमेन्टका संरचनाका लागि मानक स्थापना र मार्गदर्शनको भूमिकामा रहनुपर्छ भने केन्द्रीय सरकारका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका सामान्य कार्य पनि गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक पछिल्लो बजेटले मानक स्थापना, कार्यान्वयन, नतिजा उत्पादन, जवाफदेहिता, आर्थिक उमंग सिर्जना र प्रवर्तनका सन्दर्भमा अघिल्लोलाई उछिन्नुपर्छ । 

(लेखक नेपाल सरकारका सचिव हुन्)