निजामती विधेयकमा जालझेल : संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमति

• कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एकजनासहित सातसदस्यीय समिति बन्नेछ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । आइतबारभित्र सभामुखलाई पाँचै दलले समितिका सदस्यहरूको नाम बुझाउनेछन् । सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले समिति बनाउने प्रस्ताव तयार पारेपछि त्यही दिन बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले सातसदस्यीय समिति पारित गरी घोषणा गर्नेछ । समितिले विधेयक तोडमोडको समग्र पक्ष छानबिन गरी २१ दिनभित्र सभामुखलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा तोडमोड गरिएको विषय छानबिनका लागि सातसदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा शनिबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकसहितको छलफलले संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो । 

समितिलाई कुलिङ अफ पिरियडबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय र त्यसपछि विधेयकमा भएको तोडमोडको घटनाको समग्र छानबिन गरेर दोषी पत्ता लगाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । ‘छानबिन समितिलाई घटनाको समग्र छानबिन गरी दोषी पत्ता लगाउने र दोषीउपर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिस गर्ने एउटै कार्यादेश दिइएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिरिमेले भने । 

कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एकजनासहित सातसदस्यीय समिति बन्नेछ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । आइतबारभित्र सभामुखलाई पाँचै दलले समितिका सदस्यहरूको नाम बुझाउनेछन् । सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले समिति बनाउने प्रस्ताव तयार पारेपछि त्यही दिन बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले सातसदस्यीय समिति पारित गरी घोषणा गर्नेछ । समितिले विधेयक तोडमोडको समग्र पक्ष छानबिन गरी २१ दिनभित्र सभामुखलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० अनुसार सातसदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘समग्रमा कुरा भयो, हामी सबैको प्रस्तावअनुसार सभामुख पनि छानबिन समिति गठनका लागि सकारात्मक हुनुभयो,’ परियारले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीभित्र रहेर छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको छ ।’ 

राज्यबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अवकाश भएको दुई वर्ष अवधिसम्म संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिले निर्णय लिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दा तोडमोड गरिएको थियो । तोडमोड गरिएकै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि पास गरिसकेको छ । तोडमोड गरेकै विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि संसद्मा हलचल मच्चिएको थियो । त्यसपछि संसद्भित्र र राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नैतिक रूपमा जिम्मेवार समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । 

सत्ता र विपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूले तत्काल छानबिन समिति बनाएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । छानबिन समिति नबनेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्ने अवस्था नआएपछि दबाबमा परेका सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतकहरूको सुझावअनुसार समिति बनाउने निर्णय लिएका हुन् ।