संवैधानिक नियुक्तिबारेको फैसलामा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्टीकरण- ‘सबै न्यायाधीशले सार्वभौमिकता प्रयोग गरे, त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले पनि सम्मान गर्नुपर्छ’

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार आएको फैसला विवादित बनेपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् । फैसलाले कार्यपालिकालाई मनपरी गर्ने ढोका खोलेको, विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै न्यायवृत्तबाटै आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाधीश राउत प्रतिरक्षामा उत्रिएका हुन् । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’को शनिबार विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले हरेक न्यायाधीशले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने गरी बुधबार फैसला आएपछि उनले अरू न्यायाधीशको सार्वभौमिकता आफूले सम्मान गर्ने बताए । ‘न्यायाधीशले न्याय निरूपण गर्दा निर्देशित हुन पाउँदैन । सबैले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गरेको हुन्छ । त्यसलाई प्रधानन्यायाधीशले पनि सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता भएको हिसाबमा आफूले उक्त फैसलाको जिम्मेवारी लिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने मैले मुकर गर्दिनँ । तर, न्यायालयको एउटा चरित्र हुन्छ । जब बेन्चमा न्यायाधीश बस्छन्, उनीहरूलाई निर्देशित गर्न पाइँदैन । सबैले आफ्नो सार्वभौमिकता प्रयोग गरेको हुन्छ र त्यो ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्नुपर्छ ।’ 

उनले आफूले न्यायपालिकाको जिम्मा लिने भन्दै नियतमा शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘लोकतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको काम–कारबाही र भूमिकामाथि टीकाटिप्पणी, आलोचना र प्रशंसा गर्न पाइन्छ । तर, प्रबुद्ध वर्गले हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने तपाईंहरूले नियतको परख गर्नैपर्छ । किनभने, यो मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको ठुलो कुरा हो ।’

सर्वोच्चबाट आएको फैसलामा कतिपय विषय स्पष्ट नभएको, संवैधानिक व्याख्या नभएको र रिट खारेजीको पर्याप्त आधार नभएको लगायतका कमजोरी देखिएको भन्दै न्यायवृत्तमै बहस छ । प्रधानन्यायाधीश सहभागी कार्यक्रममा वक्ताहरूले उक्त मुद्दा उठाएका थिए । त्यसपछि आफू जवाफ दिन बाध्य भएको राउतले बताए ।