९ वर्षपछि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स खोल्ने गृहकार्यमा धितोपत्र बोर्ड

ब्रोकर छनोट गर्ने अधिकार बोर्डमै ल्याउने तयारी

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९ वर्षपछि सेयर ब्रोकर थप्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । अघिल्लोपटक  ०६८ मा २७ नयाँ ब्रोकर थप गरेर ५० पुर्‍याइएको थियो । यसअघि ब्रोकर थप्नेभन्दा एजेन्ट (आधिकारिक प्रतिनिधि) हरूलाई बजार विस्तारका लागि परिचालित गर्ने विषय उठाएको बोर्ड पछिल्लो समय नयाँ लाइसेन्स नै जारी गर्ने तयारीमा देखिएको हो ।

तर, अहिले कत्ति संख्यामा ब्रोकर थप्ने भन्ने विषय भने छलफलमै सीमित छ । ‘निजी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै वा सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकरका रूपमा काम गर्न सक्ने विषयमा हामी छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छौँ,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘दलाल बन्न चाहने निजी संस्थाले समेत पब्लिक कम्पनी (सेयर जारी नगरे पनि) का रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौँ ।’  

आधिकारिक प्रतिनिधिबाट कारोबार गराउँदा जोखिम हुने र बजार विस्तारको माध्यम ब्रोकरका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएपछि यस्ता प्रतिनिधिले सेयर किनबेच गराउन नसक्ने व्यवस्थामा जाने तयारीमा बोर्ड छ । साथै, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिएको विषयमा लगानीकर्ताले समेत विरोध गर्न थालेपछि धितोपत्र बोर्डले यसमा पनि छलफल चलाइरहेको छ । 

यसअघि २०६४ मा बजार विस्तारका लागि २७ ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । यसबीचमा कतिपय ब्रोकर कम्पनी खरिद–बिक्रीसमेत भए । पछिल्लो केही वर्षयता १० करोडसम्ममा ब्रोकर कम्पनी खरिद–बिक्री भएको खबर बाहिरिएको थियो ।  

व्यवस्था एकातिर, छलफल अर्कोतिर 
बोर्डको तयारी हेर्दा आफ्नै ऐन–नियमबारे धितोपत्र बोर्ड अनभिज्ञ रहेको जस्तो देखिन्छ । किनभने, सेयर ब्रोकरका रूपमा पब्लिक कम्पनी नै हुनुपर्ने प्रावधान धितोपत्र ऐनले गरेको छैन । त्यस्तै, बैंकहरूले सोझै सेयर दलालका रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ ।  

धितोपत्र ऐनको दफा ५८ मा धितोपत्र दलाली (ब्रोकर) तथा लगानी परामर्श सेवाबाहेक अन्य धितोपत्र व्यवसाय गर्ने अनुमतिप्राप्त पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थालाई मात्र दिइने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाले ब्रोकर कम्पनी पब्लिक हुनैपर्ने बाध्यता हट्छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ६२ ले बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत मात्र धितोपत्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिदिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

छनोट अधिकार बोर्डमा ल्याउने प्रयास
यसपटक बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) छनोट गर्ने अधिकारसमेत आफूमातहत ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सँग रहेको यस्तो अधिकार बोर्डमातहत ल्याउने आन्तरिक तयारी भएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको हो । 

‘अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जले नै परीक्षा लिएर ब्रोकर छनोट गर्ने र बोर्डमा सिफारिसका लागि पठाउने गरिएको छ,’ धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सरकारी लगानीकै कम्पनी भएकाले पनि यसमा खासै समस्या हुँदैनथ्यो, आखिर अन्तिममा अनुमति दिने काम बोर्डले नै गर्ने गर्छ ।’ 

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ ले आवश्यक संख्या यकिन गरेपछि सम्भव भएसम्म वस्तुगत आधारमा योग्य धितोपत्र दलाल (सेयर ब्रोकर) र धितोपत्र व्यापारी छनोट गर्ने अधिकार स्टक एक्सचेन्जलाई दिएको छ । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा यसअघिसम्म अनिच्छुक देखिएको धितोपत्र बोर्ड अहिले सेयर दलाल छनोटमा समेत हस्तक्षेपको प्रयासमा छ । 

‘बजार विस्तारका लागि नियामक निकाय (बोर्ड) ले नै अग्रसरता देखाउन नहुने भन्ने केही छैन,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘हामीले नियमावलीमा संशोधन गरेर बोर्डले नै छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ नियमावली मात्र परिवर्तन गर्न संशोधित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पुग्छ । तर, यही व्यवस्थासमेत धितोपत्र ऐनमा भेटिन्छ, जसको संशोधन संसद्ले गर्छ । संसद्ले धितोपत्र ऐन संशोधन नगरी बोर्डले नियमावली मात्र परिवर्तन गरेका आधारमा यो व्यवस्था लागू गराउन नसक्ने देखिन्छ । 

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ५७ ले धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज)को सदस्यता लिएर मात्र व्यवसाय गर्न पाउने गरी तोकिएका व्यवसायी (ब्रोकर कम्पनी) का हकमा सम्बन्धित धितोपत्र बजारको सिफारिसपत्र समावेश गरेर मात्रै धितोपत्र बोर्डमा अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।