माओवादी केन्द्रद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सांसद न्यौपाने र पन्थीलाई कारबाही

सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा जानकारी गराइने

माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । दुवैजना एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो ।

न्यौपाने रुपन्देही १ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी प्रदेश संसदमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापतिसमेत छन् । पन्थी गुल्मी २ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलले न्यौपाने र पन्थीलाई १२ चैतमा २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनीहरूले स्पष्टीकरणसमेत नबुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराएको हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपछि दुवै एमालेमा लागेका थिए ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार माओवादी केन्द्रले आइतबार संसदमा पार्टीले कारबाही गरेको पत्र र पार्टी संसदीय दलले गरेको निर्णय दर्ता गराएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ अनुसार पत्र दर्ता भएको छ । प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १९० मा ‘दलत्यागसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनअनुसार हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

संसदमा पत्र दर्ता भएपछि प्रदेश सभाका सचिव मगरले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमक्ष निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । नियम १९१ बमोजिम प्रदेश सभालाई जानकारी गराउने कार्यसूची बनेको छ । चौथो बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ । संसद् बैठकमा जानकारी गराएपछि नियमावली १९२ बमोजिम उनीहरू पदमुक्त हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३६ मा पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्रमा निर्वाचन आयोगमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यसूचीअनुसार सोमबार संसद् बैठक अगाडि बढेमा दुई सांसद पदमुक्त हुनेछन् । त्यसपछि १५ दिनभित्र संसद्ले निर्वाचन आयोगलाई पद रिक्त भएको जानकारी गराउनेछ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अंकगणित
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभामा ८७ जना सांसद छन् । एमालेका ४१, माओवादी केन्द्र २०, कांग्रेस १९, जनता समाजवादी ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका दुईजनाले पार्टी छाडेकाले कारबाहीमा परे दुई सांसद घट्नेछन् । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट दुईजना मन्त्री छन् । उनीहरू सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता गरेमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।