Skip This
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथि चैत अन्तिममा फैसला आउने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार पहिलो सुनुवाइ सकिएसँगै फैसला सुनाउने मिति तय भएको हो ।
‘आज मसहित बालकृष्ण न्यौपाने, ध्रुवलाल श्रेष्ठले बहस गर्यौँ । अब ३० चैतमा निर्णय सुनाउने भनेर जानकारी पाएका छौँ,’ निवेदक भण्डारीले भने । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकामध्ये सर्वोच्चकै पूर्वमुख्यरजिस्ट्रार तथा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीविरुद्ध १३ चैतमा भण्डारीले रिट दर्ता गराएका थिए । सो रिटमाथि बुधबार पहिलोपल्ट पेसी तोकिए पनि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलास बस्न नभ्याएकाले बिहीबार तेजबहादुर केसीको इजलासमा तोकिएको थियो । सामान्यतया पहिलो सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश हुने वा छलफलका लागि पक्ष झिकाउने र कहिलेकाहीँ खारेजीको निर्णय नै हुने भएकोमा यसपटक न्यायाधीश केसीले पहिलो सुनुवाइमै निर्णय सुनाउने मिति तोकेका छन् ।
भण्डारीले न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सुवेदीको उक्त पदका लागि योग्यता नपुगेको दाबीसहित रिट निवेदन हालेका हुन् । उनले रिटमा संविधानविपरीत सुवेदीलाई परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेकाले उक्त सिफारिस बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायपरिषद्को सचिवालय र परिषद्का पाँचैजना सदस्यका साथै सचिव देवेन्द्रराज ढकाललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
२५ पुस ०७४ मा मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएका सुवेदीको अनुभव संविधानमा उल्लेख भएभन्दा कम रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानअनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्ति मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिन्छन् । तर, उनी उच्चमा गएको भर्खर तीन वर्ष कटेको छ । यसैगरी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी पदमा उनले ७ भदौ ०६४ बाट नौ वर्ष १० महिना १५ दिनसम्म काम गरे । उनले उक्त पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको भए पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा धारा १२९(५) अनुसार सिफारिस हुन सक्थे । तर, त्यो अवधि पनि पूरा नगरी सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भए ।
‘न्यायपरिषद्बाट संविधानविपरीत भएको निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । उक्त निर्णयले कानुनको शासनलाई समेत पराजित गरेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ । विभिन्न उच्च अदालतमा कार्यरत ४१ जना न्यायाधीशहरू सुवेदीभन्दा वरिष्ठ र अनुभवी हुँदाहुँदै योग्यता नपुगेका सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गरिएकोले उक्त निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ । सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट सीधै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा पनि सुवेदीमाथि प्रश्न उठेको थियो । गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका वेला उनलाई तुलसीपुरको उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।
दुई न्यायाधीशविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा सात उजुरी
संसदीय समितिको बिहीबारको बैठकले समिति सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उजुरी उपलब्ध गराएको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश कुमार चुँडाल र सुवेदीविरुद्ध जम्मा सातवटा उजुरी परेको समितिले जनाएको छ । समितिको अर्को बैठक २२ चैतमा बस्ने र सो दिन उजुरीकर्तालाई बोलाएर छलफल गरिने सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
न्यायपरिषद्को २८ फागुनमा बसेको बैठकले उच्च अदालतमा १८ जना र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सुवेदी र चुँडालको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसको जानकारी संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिलाई १ चैतमा गराइएको थियो । समितिले १४ चैतमा सिफारिस न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेपछि बिहीबार पहिलो बैठक बसेको हो ।
