चिनियाँ जहाज व्यवस्थापन गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो । १५ साउनदेखि निगम सञ्चालक समितिले ६ वटै चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याएर राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले निगमको स्वामित्वमा हुने गरी जहाज भाडामा लगाएर नाफा आर्जन गर्न पहिलो सर्त दिएको छ । अधिकतम फाइदा हुने गरी बिक्री गर्न दोस्रो सर्तका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । निगमलाई दुइटा विकल्प छनोट गर्न सहमति आएको नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । ‘दुई विकल्पमध्ये पहिलालाई प्राथमिकता दिने र नभए दोस्रो विकल्पमा गएर जहाज बिक्री गर्नेछाैँ,’ पौडेलले भने । असारमा बसेको निगम सञ्चालन बोर्डको बैठकले चिनियाँ ६ वटा जहाज (२ वटा एमए–६० र ४ वटा वाई १२) साउनदेखि सदाका लागि उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णयसँगै पर्यटन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि निगम व्यवस्थापनले आग्रह गरेको थियो । तर, पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थसँग राय माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दुईपटक फिर्ता गरेर बल्ल सहमति दिएको हो ।
निगमले जहाज फिर्ता गर्नेदेखि बिक्री गर्नेसम्मका ४ वटा विकल्पसहितको सुझाब पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । निगमले पहिलो विकल्पका रूपमा जहाज विक्रेता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनलाई वाई–१२ र एमए–६० जहाजको फेयर मार्केट भ्यालुका आधारमा विमानहरू फिर्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
यसैगरी, दोस्रो विकल्पका रूपमा बिक्री गर्ने, तेस्रो विकल्पका रूपमा भाडामा दिने, चौथो विकल्पका रूपमा नयाँ जहाज खरिद गर्दा डाउनपेमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । चारवटा विकल्पमध्ये दुईवटालाई मात्रै सहमति दिएको छ ।
दुर्गम तथा सुगम क्षेत्रमा उडान गर्न भन्दै चीनबाट अनुदान र सरल ऋणमा खरिद गरिएका ६ वटै नेपाल ल्याइएको थियो । निगमले चिनियाँ जहाजबाट ६ वर्षमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुपरेको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निगमले पटक–पटक गरी ५६ सिट क्षमतामा एमए ६० दुईथान र १९ सिट क्षमताका वाई १२ ई दुईथान जहाज खरिद गरेको थियो । एकथान एमए ६० र एकथान वाई १२ ई जहाजबाहेक अन्यले हालसम्म उडान नै भरेका छैनन् ।
उडानमा चासो नै दिइएन
निगमले २०७१ मा चीनबाट एकथान एमए ६० र एकथान वाई १२ ई जहाज अनुदानमा लिएको थियो । तर, जहाजको इन्जिनियरिङदेखि पाइलटसम्मको चासो दिइएन । जसका कारण उड्नेभन्दा जहाज ग्राउन्डेड भए । २०७३ मा एमए ६० र एकथान वाई १२ ई जहाज खरिद गरेर निगमले भित्र्याएको थियो । पुनः २०७४ मा दुई थान वाई १२ ई जहाज ल्याइएको थियो । निगमले ६ अर्ब ६७ करोडमा ६ थान जहाज खरिद गरेको थियो । जसमा २ अर्ब ९४ लाख अनुदानका दुई जहाज प्रयोग भएका थिए । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भने १.५ प्रतिशत ब्याजमा चीनकै एक्जिम बैंकबाट ऋणमा ४ थान जहाज खरिद गरिएको थियो ।
डिडिएमा जहाजको मूल्य घट्यो
निगमको व्यवस्थापनले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गराउँदा निगमको सम्पत्तिअन्तर्गतको चिनियाँ जहाजको मूल्य ३ अर्ब ८१ करोड १० रुपैयाँ मात्रै मूल्यांकन गरिएको छ । जबकि खरिदको समयमा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मूल्य रहेको थियो । अब जहाज ग्राउन्डेड गर्दै जाने हो भने जहाजको मूल्य अझै घट्दै जानेछ ।
चिनियाँ जहाजबाट पौने २ अर्ब नोक्सान
चिनियाँ जहाज उडाउन नसक्दा निगमले हालसम्म १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ५० करोड रुपैयाँ चिनियाँ जहाजबाट घाटा व्यहोर्नुपर्ने अनुमान छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुईथान एम ६० बाट २९ करोड ८४ लाख र चारथान वाई १२ ईबाट २२ करोड ३६ लाख गरेर ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ ।
निगमले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एमए ६० बाट ३१ करोड ६४ लाख र वाई १२ ईबाट २८ करोड ९६ लाख गरेर जम्मा ६० करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १० करोड ३१ लाख नोक्सानी चिनियाँ जहाजबाट निगमले व्यहोरेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको थियो ।