पुनर्स्थापनासँगै संसदीय समिति सक्रिय

संसद् पुनर्स्थापनापछि संसद् सचिवालयमा सांसदहरूको चहलपहल बढेको छ । संघीय संसद्का समितिहरू सक्रिय हुन थालेका छन् । शुक्रबार मात्रै आधा दर्जन समितिले बैठक बसेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका बैठक शुक्रबार बसेका छन् ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सातै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यबारे सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सांसदहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाब दिए ।

सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णयले किसानमा नकारात्मक असर पर्ने प्रतिक्रिया आइरहेका वेला उद्योग समितिले त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा छलफल गरेको छ । समितिले आगामी ४ चैतमा कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाउने र सरकारको निर्णयबारे जानकारी लिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल समितिको बैठक नियमित बस्ने बताउँछिन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि हामीले बैठक राख्न सुरु गरेका छौँ । हामीले विशेषगरी पर्यटन र परराष्ट्र नीतिमा तत्काल छलफल चलाउनुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । पर्यटन र परराष्ट्र नीतिबारे समितिले तत्कालै मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल चलाउने सभापति खरेलले बताइन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति पनि छलफलमा सक्रिय बनेको छ । शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पटक–पटक बैठक बसेर कोभिडबारे छलफल गरिरहेको छ ।

शिक्षा समिति सभापति जयपुरी घर्ती भन्छिन्, ‘समितिको बैठक नबसे पनि उपसमितिले काम थालिसकेको छ । अब समितिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयमा नियमित छलफल गर्छ ।’ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चैतको सुरुवातदेखि नै काम अघि बढाउने योजना बनाइरहेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले पनि नियमित बैठक बोलाउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसदीय समितिलाई सरकारका काममा सल्लाह, सुझाब, निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । समितिले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नियमावलीअनुसार समितिले मन्त्रालय, विभाग र त्यसअन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ ।