नेपालमा डेमोक्रेसी होइन जुरिस्टोक्रेसी

आफैँले आफूलाई खारेज घोषणा गरिसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँझाउने अदालतको फैसला आफैँमा अदालतीतन्त्रको अभ्यास हो 

राजनीति संयमित, नैतिक र आत्मनियन्त्रित नभएपछि अदालती सक्रियता राजनीतितर्फ बढ्न थाल्छ । र, प्रकारान्तरमा अदालती शासन सुरु हुन्छ । त्यसमा दोष भने फेरि पनि राजनीतिक पार्टी र नेताहरूकै हुन्छ । यस्तो अनावश्यक अदालती सक्रियताले पनि संवैधानिक बाटो गुमाउँछ । त्यो पनि भीडतन्त्रको एउटा उदाहरण हो भनेर दर्शनकोशकार आइटी फ्रोलोभले आफ्नो ग्रन्थ डिक्सनरी अफ फिलोसोफीमा भनेका छन् । न्यायाधीशहरूको आदेशअनुसार चल्ने शासनलाई डिक्याटोक्रेसी, क्रिटोक्रेसी, जुरिस्टोक्रेसी वा क्रिटार्की पनि भनिन्छ ।

भनिन्छ– अदालत, भगवान् र राजाले नमागीकन दिँदैनन् । राजतन्त्रमा त झन् राजाको दरबारमा पुगेर केही नमागी फर्कनु उनको अपमान गर्नु हो भन्ने पनि बुझाइ हुन्छ । अदालतसँग न्याय माग्नेहरूले मागेकोभन्दा बढी जान्ने भएर दिनु हुँदैन । त्यो पनि अराजकता र भीडतन्त्रमा हुने विशेषता हो । जब अदालतले मुद्दा परेकै कारण राजनीति गर्ने गरी आदेश, निर्देश र फैसलाहरू आफ्नो सीमाभन्दा अघि बढेर जुडिसियल एक्टिभिज्मभन्दा पनि एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म सुरु गर्छ, त्यो देशको व्यवस्था लोकतन्त्र वा डेमोक्रेसी होइन, न्यायाधीशहरूले गर्ने शासन क्रिटोक्रेसीतर्फ प्रवेश गर्छ । त्यस क्रिटोकेसी अझ बलियो बन्यो भने त्यसको वैधताको व्याख्या सरकारी विधिशास्त्रीहरूले गरिदिएपछि ठीक छ भन्ने व्यवस्था जुरिस्टोक्रेसीमा परिणत हुन्छ । अहिले नेपालमा ठीक त्यही जुरिस्टोक्रेसी चलिरहेको छ । यस्तो व्यवस्थामा न्यायाधीशहरूले भविष्यमा यस्तो गर्न मन लागेमा तिमीले यसो गर्नु भनेर आदेश, निर्देश र फैसला गर्छन् । 

नेपाली राजनीतिमा जुरिस्टोक्रेसीको खिल गाडिएको खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएदेखि नै हो । सधैँभरि बिझाइरहने त्यो दीर्घ खिल र अहिले चलिरहेको जुरिस्टोक्रेसीको चलखेल दुवैको दोषभागिता भने फेरि पनि राजनीतिमै रहन्छ । जब राजनीति निकम्मा बन्छ, ती राजनीतिज्ञ होइन, नालायक राजनीतिजीवी बन्छन् । तिनले आफ्नो जिम्मा पनि अदालतको पोल्टामा हालिदिन्छन् । त्यसपछि जुरिस्टोक्रेसी सुरु हुन्छ । खिलराजदेखि सुरु भएको जुरिस्टोक्रेसी त्यतिवेलादेखि अहिलेसम्मैका राजनीतिजीवीहरूको निकम्मापनकै कारण सुरु भएको थियो ।

भनिन्छ– अदालत, भगवान् र राजाले नमागीकन दिँदैनन् । राजतन्त्रमा त झन् राजाको दरबारमा पुगेर केही नमागी फर्कनु उनको अपमान गर्नु हो भन्ने पनि बुझाइ हुन्छ । अदालतसँग न्याय माग्नेहरूले मागेकोभन्दा बढी जान्ने भएर दिनु हुँदैन । त्यो पनि अराजकता र भिडतन्त्रमा हुने विशेषता हो ।

हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा उनकै पार्टीका नेता भीम रावलले ओलीको पार्टी कुन हो भनेर सोधेकोमा मेरो पार्टी थाहा नपाए सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जानु भनेर दिएको जवाफ सामान्य हास्यरसको लागे पनि अन्तर्य गम्भीर छ । त्यो अर्थ हो– जब देशमा जुरिस्टोक्रेसी सुरु हुन्छ, त्यतिवेला आफू कुन पार्टीको हुँ र मेरो राजनीति के हो भन्ने पनि अदालतले भनिदिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, तिनको पहिचान पनि अदालतले बताइदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

जीवविज्ञानमा एउटा शब्द हुन्छ, उभयलिंगी । त्यस वर्गमा पर्ने प्राणी आफैँले आफैँसँग यौनसम्पर्क गरी आफैँले अर्को बच्चा जन्माउँछ । जसलाई अंग्रेजीमा हर्माफ्रोडाइट भनिन्छ । आफैँ आफैँसँग मिलेर नयाँ जन्मिन्छन्, स्त्री–पुरुष चाहिन्न । तिनीहरू के हुन्, पहिचानै खुल्दैन । त्यस्तो पहिचानविहीनतालाई उभयलिंगी भनिन्छ । अहिले ओली अनि माधव–प्रचण्ड पनि जे–जे जवाफ दिए पनि खासमा उभयलिंगी बनेका छन् । जो फरक–फरक भनिए पनि एउटै पहिचानका आफैँ–आफैँ संसर्गबाट कहिले नयाँ जन्मिन्छन्, कहिले फेरि आफैँमा आफैँ मिल्छन् । र, पहिचानको प्रश्न उठ्दा पहिचानचाहिँ अदालतले बताइदिनुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो अदालती न्यायाधीशतन्त्र पनि भीडतन्त्रको एउटा विशेषता हो । भीडतन्त्रमा पत्रकार पत्रकारजस्तो हुँदैन । ऊ प्रहरीजस्तो छापा मार्दै हिँड्छ । कानुन मिचे पनि लोकप्रिय बन्छ । प्रहरी प्रहरीजस्तो हुँदैन, ऊ सिनेमाको हिरोजस्तो हुन्छ र फेक इन्काउन्टरहरू गर्दै समाउन सक्ने अवस्थामा पनि डन भनेर पक्राउ नगरी हत्या गर्छ र हिरो पल्टिन्छ अनि आफैँ बढुवा पड्काउँछ । न्यायाधीश पनि न्यायाधीशजस्तो हुँदैन । ऊ भीड हेरेर फैसला गर्छ । राजनीति कतातिर जान्छ भनेर अनुमान लगाउँदैन । शासन चलाउनेहरू सबै आफैँ हिरो हुन खोजेको देखेर अदालतले पनि कानुन र संविधानबमोजिम फैसला गर्न छोड्छ, सरकार अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशतन्त्र चलाउन खोज्छ । अध्यादेशतन्त्र अर्थात् डिक्रिक्रेसी वा हुकुमीतन्त्र । त्यही विशेषता भीडतन्त्रको मुख्य विशेषता हो । नेपालमा अहिले भीडतन्त्रको उच्चतम रूप चलिरहेको छ ।

अदालतलाई लागेपछि त्यसको प्रभावको कुनै अर्थ छैन । तपाईंले अर्थ गरेर कुनै प्रश्न गर्न पनि पाउनुहुन्न । साप्ताहिक सूचीमा पेसी चढिसकेको मुद्दा पनि किन वर्षौंसम्म पेसीको दिन अचानक स्थगित सूचीमा राखिन्छन्, त्यसको बारेमा कतै उजुरबाजुर गर्न पाउनुहुन्न । किन कुनै कथित राजनीतिक सेलेब्रिटीका मुद्दा तत्कालै दर्ता भएर तत्कालै छिनिन्छन् र बलात्कृत चेलीका बलात्कारी बाहिर हाँसीहाँसी डुलिरहँदा मुन्टो घोप्टो पारेर ती चेलीले चाहिँ अर्कोतिर फर्केर हिँडिरहुन्जेल मुद्दा छिनिँदैन ? किन नेकपाको मुद्दा निश्चित समयमा नै छिनिन्छ ? यी सबै प्रश्नलाई तपाईं अदालतभित्र जवाफ खोज्न दर्ता गरेर प्रवेश पाउनुहुन्न । उसले जे गर्छ गर्छ । किनकि, अहिले पनि अदालतभित्र राणाशासन नै छ । यति भनेपछि तपाईंले बुझ्नुहुन्छ ।

प्रश्न एउटा दलको नाम निर्वाचन आयोगमा जीवित छँदाछँदै त्यही नाम अर्को पार्टीलाई दिन मिल्छ/मिल्दैन भन्ने मात्र थियो । तर, अदालतले पार्टी एकीकरण भएकै थिएन भन्नेसम्म पुर्‍याइदियो । के एकताको हस्ताक्षर, दस्ताबेज, त्यसपछि राष्ट्रिय सभासम्मको चुनाव आदि केही भएको थिएन ? 
 

अदालतलाई कुनै पनि कुरा लागेपछि जे पनि हुन्छ । एउटा घटना जोडौँ । एक वृद्ध पाँच महिनादेखि बेपत्ता थिए । उनको हत्या अभियोगमा अर्को एक परिवारका तीनजना पक्राउ परे । आफूले मारेको उनीहरूले बयानमा स्वीकार गरे भनेर अदालत लगियो । मारिएको भनिएका व्यक्ति थिए, ६० वर्षीय ज्ञानबहादुर माझी । उनी स्थानीय विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष पनि थिए । उनको हत्या अभियोगमा उनकै गाउँका ५० वर्षीय चित्रबहादुर माझी र उनका दुई छोराहरू २२ वर्षीय कमल र १८ वर्षीय सुरेन्द्र थिए । उनीहरूको बयानको स्वीकारोक्तिका आधारमा अदालतले हत्यारा प्रमाणित गरेर कैदका लागि जेल पठायो । तर, केही दिनपछि मारिएको भनिएका व्यक्ति म त जिउँदै छु भन्दै आए । अब अदालत भन्छ, मलाई तिमी म¥यौ भन्ने लाग्यो । मलाई लागेपछि लाग्यो, लाग्यो । मिसिलमा पनि मरेको देखिन्छ । मार्नेले स्वीकार गरेको पनि देखिन्छ । तिमी कसरी बाँचेका छौ र ? बाँचेका छौ भने बाँचेको प्रमाण देऊ । अदालतीतन्त्र वा जुरिस्टोक्रेसी यस्तो हुन्छ । वास्तवमा ती अभियुक्तहरूले आफूलाई प्रहरीले मरणासन्न हुने गरी पिटेपछि बाँचिन्छ कि भनेर अपराध स्वीकार गरेका थिए । यो घटना केही अघिको ओखलढुंगाको हो । यस्तो हुन्छ, अदालतलाई लागेपछि । 

नेकपाको मुद्दामा अदालतले बढी नै जुडिसियल एक्टिभिज्म लिएको छ । ऋषिराम कट्टेलले अदालतसँग मागेको यत्ति हो– मेरो पार्टीको नाम अरूले शक्तिका भरमा धावा बोलेर लिएका छन्, संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोगलाई पनि प्रभावमा पारेर आफ्नो बनाएका छन्, त्यो नाममा मेरो आधिकारिकता छ । यसमा अदालतले पहिलो भागमा अत्यन्त न्यायपूर्ण फैसला गरेको छ । यसले संवैधानिक अंग पनि प्रधानमन्त्री र शक्तिवालाको प्रभावमा कानुनविपरीत जे पनि गर्दोरहेछ र उप्रान्त त्यस्तो गर्न छुट छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । तर, अदालतले तिम्रो नाम यो–यो हो भनेर एमाले र माओवादी केन्द्र पनि भनिदियो । अदालतले राजनीतिक दलको न्वारान गर्दै हिँड्ने होइन । अदालतले अब अन्य जुनसुकै नाम जे पनि हुन सक्छ भन्ने भाव लिन सक्छ । आफैँले आफूलाई खारेज घोषणा गरिसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँझाउने अदालतको फैसला आफैँमा अदालतीतन्त्रको अभ्यास हो । 

नेपालमा संविधानबमोजिम नै संवैधानिक सर्वोच्चता (कन्स्टिच्युसनल सुप्रिमेसी) छ, न्यायपालिकीय सर्वोच्चता (जुडिसियल सुप्रिमेसी) होइन । त्यसैले न्यायाधीशले पनि संविधानबमोजिम शपथ ग्रहण गर्छन् । हुन त शपथ ग्रहण नै पद तथा गोपनीयताको गर्छन्, जबकि शपथ गोपनीयताको होइन, पारदर्शिताको हुनुपथ्र्यो । अनि पदको पनि जिम्मेवारीको हुनुपथ्र्यो । मिलाउन पर्ने त धेरै कुरा छन् ।

पार्टीहरू अब तिमीहरू भविष्यमा एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोग जाऊ भनिरहनुपर्ने होइन । कुन–कुन पार्टी एकीकरण भएका थिए÷थिएनन् भन्ने प्रश्न थिएन । प्रश्न एउटा दलको नाम निर्वाचन आयोगमा जीवित छँदाछँदै त्यही नाम अर्को पार्टीलाई दिन मिल्छ÷मिल्दैन भन्ने मात्र थियो । तर, अदालतले पार्टी एकीकरण भएकै थिएन भन्नेसम्म पु¥याइदियो । के एकताको हस्ताक्षर, दस्तावेज, त्यसपछि राष्ट्रिय सभासम्मको चुनाव आदि केही भएको थिएन ? केन्द्रीय समिति, संसदीय दल आदि थिएनन् ? ती सबै थिए । र, थिए भनेरै संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले ती तथ्यहरूलाई ग्रहण गरेको दुईजनाको संयुक्त इजलासले थाहा पाउँदैन ? थाहा पाउँदैन भने पार्टी एक भएको पनि उक्त इजलासले थाहा नपाएको साँचो हो ।

गैरकानुनी रूपमा शक्तिका भरमा जबरजस्ती निर्वाचन आयोगसमेत मिलेर ओली र प्रचण्डलाई नेकपा नाम दिइएकोमा त्यो नाम मात्रै गैरकानुनी भयो । तर, नाम फरक परेको व्यक्तिले गरेको हत्या हत्या नै होइन भन्न अदालतले सक्तैन । यहाँ त नाम नागरिकता र विद्यालयमा फरक–फरक लेखिएको व्यक्तिले गरेको हत्या रंगेहात भेटिँदा पनि हत्या नै गरेको भन्न नमिल्ने फैसला अदालतबाट आएको छ । यसले मुलुक खतरनाक जुरिस्टोक्रेसीतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको एउटा विशेषता पनि हो । त्यसैले जुरिस्टोक्रेसीबाट समेत मुक्ति पाउने एउटै बाटो भनेको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै हो ।