चितवनका शिवप्रसाद पौडेलको हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका व्यक्तिले गत हप्ता राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए । आममाफीका विश्वव्यापी अभ्यास र मान्यता कुल्चिएर गरिएको सरकारको यो कदमले मृतक शिवप्रसाद पौडेल र उनका परिवारमाथि मात्रै अन्याय गरेको छैन, न्यायकै निर्मम हत्या गरेको छ । यतिखेर हत्या गरिएका शिवप्रसादकी श्रीमती बिनु सरकारले गरेको अन्यायको घातले अर्धमुच्र्छित छिन् । बिनु पौडेलको हृदयविदारक क्रन्दन न्यायको पनि क्रन्दन हो । 

सधैँझैँ यसपटक पनि राजनीतिक सेलेब्रिटीका समाचारले पीडितहरूको आवाज छोपिदियो । हरेकपटक यस्तै हुन्छ । बलात्कारीले माफी पाउँछ, बाहिर आएर फेरि बलात्कार गर्छ । पीडितको आवाज दबाइन्छ, पीडकको बोलवाला हुन्छ । किनकि, अपराधीहरू राजनीतिको छत्रछायामा सुरक्षित छन् । त्यसैले समाजमा बलात्कारीको हँसिलो अनुहार देखेर बलात्कृतहरू मुच्र्छा पर्न अभिषप्त छन् ।

जब प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म हत्यारालाई माफीनामा दिन लागिपर्छन्, त्यतिखेर सबैभन्दा भयावह हुन्छ, न्याय मारिन्छ, अन्याय बौरिन्छ । कथित सार्वभौमसत्तासम्पन्न तर हरेक दृष्टिले विपन्न नागरिकको शिर ढल्छ । तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)का सभासद् तथा उज्जन श्रेष्ठ हत्याका दोषी बालकृष्ण ढुंगेलको माफीका निम्ति जुन दिन सरकारले राष्ट्रपतिमा सिफारिस ग¥यो त्यसै दिनदेखि न्यायको लोकतान्त्रिक कानुनी सफाया र जनताको सार्वभौमसत्ताको हत्याक्रम सुरु भएको थियो । पछिल्लो प्रकरण त्यसैको निकृष्टतम रूप हो । 

हत्याका दोषीलाई माफीसम्बन्धी विश्वव्यापी अभ्यास तथा मान्यताहरू हे¥यौँ भने थाहा हुन्छ– अहिले राष्ट्रपतिले माफी दिएका केही व्यक्ति खासगरी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा माफी याचना गर्ने योग्यतासम्म पनि राख्दैनन् । त्यसमध्ये पनि सजाय नै भोग्न सुरु नगरेकाहरूलाई माफी दिनुचाहिँ नेपालको विश्वमै अपवादी अभ्यास हो ।

माफी पीडितले दिनुपर्ने हो कि पीडकले ? नेपालमा विधिको शासन छ कि मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिको ? अहिले जानाजान राजनीतिक कारण भनेर सोझै नियोजित हत्यामा संलग्नका हकमा आममाफीको पदावली प्रयोग र प्रक्रिया दुवै गलत छ । यो आममाफी होइन, पाउने नै भए व्यक्तिगत रूपमा माफीको याचना पीडकले गर्नुपथ्र्याे । एउटा मुद्दामा व्यक्तिविशेषका निम्ति मात्र गरिएको सिफारिस आममाफी कसरी हुन सक्छ ? माफीसम्बन्धी भारतीय र अमेरिकी नजिरहरूले पनि सजाय भोग्न तयार नहुने र अदालतको फैसला अस्वीकार गर्नेका हकमा माफी लागू हुन सक्तैन भन्छन् । 

माफी दिने अधिकारीले पनि अरूको बाध्यात्मक सिफारिसमा दिनुपर्ने र त्यसका विरुद्ध कतै परमावेदन गर्नसमेत नपाइने हुन सक्तैन । यसो हुन माफी दिनेवाला कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनुपर्छ । के मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लागेको भए विद्यादेवी भण्डारीबाट हत्यारालाई माफी हुन्थ्यो ? 

तत्कालीन छापामार भएकाले माफी पाउनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने संसारमा कहीँ पनि छापामारलाई माफी दिन नमिल्ने नजिरहरू कायम छन् । अदालतबाट प्रमाणित भइसकेकाले माफी पाए नै पनि ती निरपराधी भने मानिँदैनन् । केवल सजाय मात्र माफी गरिएको मानिन्छ । भविष्यमा कुनै समतुल्य अपराध उसबाट भएमा पहिलाको समेत सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, तिनले । यसर्थ, यो माफीको सिद्धान्तविपरीत छ, उनीहरूलाई तत्कालै पक्राउ गरेर फेरि जेल हाल्नुपर्छ । 

व्यक्तिविशेषलक्षित आममाफी कसरी हुन सक्छ ? :  माफीसम्बन्धी विश्वका विभिन्न मुलुकका संविधानले गरेको व्यवस्था र अदालतले गरेका व्याख्या र नजिरहरू हेर्दा आममाफीको नेपालको अभ्यास माफीको सिद्धान्तविपरीत र स्वेच्छाचारी छ । विशेषगरी, प्रमाणको भार आरोपितमा रहने फौजदारी मुद्दामा अन्यायमा परेका व्यक्ति, राजनीतिक उद्देश्यले विद्रोह गर्नेहरू र जबरजस्ती आरोप स्वीकार गर्न बाध्य पारिएका मात्र माफीका पात्र बन्ने कानुनी अवधारणा हो ।

जुनसुकै मुलुकमा पनि माफी अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकीय अंगलाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र दिइन्छ । तर, अहिले राष्ट्रपतिले माफी दिएका व्यक्तिले त अदालतको फैसलालाई लल्कारेका छन्, चुनौती दिएका छन् । मैले गल्ती गरेँ, अब गर्दिनँ, माफी पाऊँ भनेका छैनन् । यसर्थ, यो माफीको सिद्धान्तविपरीत छ । 
 

आममाफी कुनै राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा, ऐतिहासिक क्रान्तिकालमा, शत्रु मुलुकसँग युद्ध लड्न सामेल हुन्छु भन्ने प्रण गरेको अवस्था आदिमा सामूहिक र नीतिगत आधारमा दिइने प्रचलन छ । केवल एक व्यक्तिका लागि त्यो पनि मुद्दामा अदालतबाट हार भएपछि उन्मुक्ति दिइने कार्य कसरी आममाफी हुन सक्छ ? मलाई सजाय दिलाइयो भने ठिक हुनेछैन भनेर धम्क्याएको आधारमा माफी दिने होइन । 

माफी अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकीय अंगलाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र दिइन्छ । तर, अहिले राष्ट्रपतिले माफी दिएका केही व्यक्तिले त अदालतको फैसलालाई नै चुनौती दिएका हुन् । सजाय भोग्नै नथालेका मान्छेले माफी पाएका छन् । तिनले गल्तीमा क्षमायाचना मागेका पनि छैनन् ।

जुनसुकै मुलुकमा पनि माफी अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिएको र न्यायपालिकीय अंगलाई सम्मान गरेको अवस्थामा मात्र दिइन्छ । तर, अहिले राष्ट्रपतिले माफी दिएका व्यक्तिहरूले त अदालतको फैसलालाई लल्कारेका छन्, चुनौती दिएका छन् । मैले गल्ती गरेँ, अब गर्दिनँ, माफी पाऊँ भनेका छैनन् । यसर्थ, यो माफीको सिद्धान्तविपरीत छ । माफीका मान्यताको कसीमा हेर्दा आममानिसले पनि न्यायाधीश बनेर भन्न सक्छन्– उनलाई माफी हुनुहुन्नथ्यो ।

माफीसम्बन्धी विश्वका अभ्यास : क्यानडामा प्यारोल बोर्डले मृत्युदण्डसम्बन्धी मुद्दामा माफीको सिफारिस गर्ने गर्छ । नेपालमा जस्तो मन्त्रिमण्डलले मात्र जसलाई पायो उसैलाई आममाफीको निर्णय नगरी विज्ञहरूको लामो छलफलपछि टुंगो हुने गर्छ । प्यारोल एक्ट १९५९ अन्तर्गत गठित सो बोर्डले जनसुरक्षामन्त्रीमार्फत संसद्मा आफ्ना निर्णयहरू प्रस्तुत गर्छ । तर, मन्त्रीले बोर्डलाई निर्देशन दिन भने सक्दैन ।

माफी दिनुपर्ने व्यक्तिका बारेमा कहिलेकाहीँ जनताको इच्छा पनि बुझ्ने गर्छ । तर, बोर्डले पक्राउ नै नपरेका, सजायको भुक्तान सुरु गर्नै नथालेका, अदालतको मानख्याल नगरी आदेशहरू पालना नगरेका र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न अटेर गरी अदालत नै उपस्थित नभएका व्यक्तिका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्न पूरै इन्कार गर्छ । माफी माग्नकै लागि पनि याचकयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ ।

माफीको निर्णय अपरिवर्तनीय हुँदैन : नेपालमा सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत गराएको माफीको निर्णय फिर्ता हुनै सक्तैन, त्यो अपरिवर्तनीय हो भन्ने विचार केही कथित विद्वान्ले राख्ने गरेका छन् । तर, क्यानेडियन एलायन्सका सांसद ¥यान्डी ह्वाइटलाई अश्लीलतालाई बढावा दिएको अभियोगमा माफी दिइएकोमा विरोध भएपछि माफीको निर्णय नै फिर्ता लिनुपरेको थियो । त्यस्तै, एरिक नोरम्यान फिस भन्ने व्यक्तिलाई प्यारोलले माफी दिए पनि पीडितका गुनासोका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरी सजायका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

पुनः अपराधमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता : माफी पाउने व्यक्तिको अपराधमा फेरि संलग्न हुन्नँ भन्ने प्रतिबद्धता माफीको अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, यहाँ राज्य र पीडित पक्ष दुवैलाई दोषीले बारम्बार सत्ता र शक्तिको तुजुक देखाउने गरिरहेका छन् । कुनै पनि स्थापित मूल्य मान्यताको बर्खिलाप हुने माफी माफीको मर्मभित्र पर्दैन ।

बर्डविकविरुद्ध अमेरिकी सरकार (१८७७) र कनोटविरुद्ध अमेरिकी सरकार रहेको रिटमा, भारतमा अशोक कुमारविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (१९९१) र भारतकै हुकम सिंहविरुद्ध स्टेट अफ पन्जाब रहेको (१९७५) रिटमा कानुन जारी गर्ने तहबाट विश्वास गरिएको आधारमा कानुनकै मकसद पूरा गर्न कुनै व्यक्ति वा समूहले अपराध गरेको पुष्टि भएर पनि सुध्रनका लागि दिइएको सहुलियतको प्रक्रिया नै माफी हो भन्ने व्याख्या गरिएको छ । 

आममाफी पाउने निरपराधी नमानिने : केही मुलुकले दोषी व्यक्तिलाई वेटिङ पिरियडमा राखेर उसको व्यवहार हेरेर माफी दिने/नदिने निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियाको अभ्यास गर्छन् । चिलीमा माफीलाई त्यहाँको अपराधसंहिताअन्तर्गत अपराध करार गरिएको अवस्थामा पूर्णतः निरपराधीजस्तो नमानिने गरी सजायबाट मात्रै माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । माफीको स्वीकृति नेसनल कंग्रेसको बहुमतबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

फ्रान्समा माफी (ग्रासेस) घोषणा राष्ट्रपतिबाट न्यायमन्त्रीकहाँ पठाइन्छ । त्यसपछि मात्रै माफीको प्रक्रिया अघि बढ्छ । संसद्ले पनि सजायबाट उन्मुक्ति दिन सक्छ । तर, त्यस्तो उन्मुक्ति गम्भीर अपराधहरूमा मान्य ठानिँदैन । राष्ट्रपतिले सरकारले गरेको माफीको सिफारिस अस्वीकार गर्न पनि सक्छन् । 

जर्मन सरकारले सन १९८२ देखि जेलजीवन बिताइरहेका सेकेन्ड जेनेरेसन रेड आर्मी फ्याक्सनका कमान्डर क्रिस्चियन क्लारलाई सन् २००७ मा माफीको निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति होस्र्ट कोलरले सरकारले गरेको त्यो माफीको याचना अस्वीकार गरेपछि सुरु भएको विवाद निकै समय चल्यो । अन्ततः राष्ट्रपतिले सजाय मात्रै घटुवा भएको भन्ने भाषा प्रयोग गरेर माफीलाई स्वीकृति दिए । 

अदालत नै उपस्थित नहुनेका हकमा लागू हुन नसक्ने : जर्मनीमा माफी दिने अधिकार संघीय र प्रान्तीय तहमा विभक्त छ । संघीय वा केन्द्रीय सरकारसामु फौजदारी अपराधमा भएका सजायको फैसलाविरुद्ध माफी माग्न रोक नै लगाइएको छ । यसको अर्थ केन्द्रीय सरकारले त्यस्ता मुद्दामा माफी दिनेभन्दा पनि स्थानीय तहमा वास्तविकता के हो बुझ्न सजिलो परोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।

हङकङ चीनलाई हस्तान्तरणपछि चिफ एक्जिक्युटिभ अफ हङकङद्वारा राजनीतिक नभई फौजदारी विषयमा मात्र माफीसम्बन्धी याचना हेर्ने अधिकार रहेको छ । इन्डियाको संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्न सक्ने वा घटाउन सक्ने प्रावधानलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

खासगरी मृत्युदण्ड हुने गरी फैसला भएको मुद्दामा मात्र यो व्यवस्था प्रयोगमा आउने गरेको छ । मरु रामविरुद्ध भारतीय संघीय सरकार रहेको सन् १९८९ को मुद्दामा माफी न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुने नजिर कायम भएको छ । तर, न्यायिक पुनरावलोकनको विषय माफी माग्नुपूर्व अदालत नै उपस्थित नहुनेका हकमा लागू हुन नसक्ने मान्यता विश्वव्यापी अभ्यासमा छ । दक्षिण अफ्रिकामा पनि सजाय भोग्न सुरु नभएका मुद्दामा माफी दिने व्यवस्था छैन ।

पीडकले मैले जे गरेँ, त्यो ठीक गरेको थिएँ भन्ने विचार अभिव्यक्त गरिरह्यो भने उसलाई दिइएको माफीले त पीडित झनै पीडित हुने भयो । त्यसैले माफीपश्चात् पनि अदालतको फैसलालाई चाहिँ सम्मान र स्वीकार गरिरहेकै हुनुपर्छ, अन्यथा पुनः पक्राउ पर्नुपर्ने व्यवस्था संसारका धेरै देशले गरेका छन् । 
 

आयरल्यान्डमा सन् १९४० यता जम्मा चारपटक चार कार्यकालमा केवल चारजनालाई माफी दिएको छ । इटालियन संविधानको घारा ८७ अनुसार संवैधानिक अदालतको प्रक्रियापछि कानुनमन्त्रीले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले माफी दिने व्यवस्था छ । तर, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा माफीबारे भने संसद्ले दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गरेर निर्णय गर्ने व्यवस्था छ, जुन अहिलेसम्म विवादित बनेको छैन ।

पोल्यान्डमा सन् २००८ को अक्टोबरमा संविधानअनुसार ७,८१९ जनालाई माफी दिइएको थियो, ३,०४६ जनाको याचना इन्कारीमा परेका थिए । विश्वमा बोरिस यल्तसिन सबैभन्दा बढी र पटक–पटक माफी दिनेमा पर्छन् । रसियामा माफी समिति नै छ, जसले माफी पाउनेको नाम सिफारिस गर्छ । 

स्पेनको संविधानमा त्यहाँका राजालाई राजनीतिक मुद्दाबाहेक सामान्य मुद्दामा मात्र जायज ठहरिएका अवस्थामा माफी दिन सक्ने प्रावधान छ । राजनीतिक मुद्दामा माफीका लागि क्याबिनेटको निर्णय जरुरी हुन्छ, तर सामान्यमा पर्दैन । स्विट्जरल्यान्डमा स्विस फेडरल एसेम्ब्लीले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।

स्कटल्यान्डमा २००८ मा आन्तरिक मामिला सचिव मिखायल हावर्डले सिफारिस गरेर जोन हास र पाउल बेनेट नामका दुई लागुपदार्थ कारोबारीलाई महत्वपूर्ण थप सूचना सरकारलाई दिएकोमा १८ वर्षको जेल सजाय माफी गरिएको थियो । तर, पछि उनीहरूले दिएको सूचना नै गलत साबित भयो र तिनलाई फेरि पक्राउ गरी बढाएर २२ वर्षको सजाय दिइयो । 

अपराध स्वीकार, पश्चाताप र अदालतको मान : ह्यान्ड बुक अफ अमेरिकन कन्स्टिच्युसनमा रोट खायफर लेख्छन्– सबै अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिले माफी दिन सके पनि अदालतको मान नराखेको र अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा माफी भन्ने नै हुँदैन । माफी सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई परामर्श दिन अमेरिकामा अफिस अफ द पार्डन अटर्नी नै रहेको छ । न्याय विभागले सिफारिस गर्ने गर्छ, माफीका लागि । अमेरिकामा व्यक्तिगत रूपमा गरिएको याचनामा माफी पाउन कम्तीमा पाँच वर्षको सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिले जुनसुकै वेला माफी दिन भने सक्छन् ।

अमेरिकामा माफीको सबै अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ । तर, राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो पक्षले गलत नै गरेको रहेछ भन्ने बुझेर साक्षीले साथ छोडेको मुद्दाका सजायभागीलाई माफी दिन सक्दैनन्, पाउँदैनन् । अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन मार्सलले विल्सनविरुद्ध अमेरिकी सरकार रहेको मुद्दामा अदालतमा बोल्दै राष्ट्राध्यक्षले गरेको माफी अदालतसँगको संवाद होइन, यो अपराधीले अपराध स्वीकार गरेपछि दिइने उन्मुक्ति हो भनेका छन् । 

विधिको सर्वाेच्चता : माफीको सिद्धान्तले सरकारको होइन, विधिको सर्वाेच्चता स्वीकार गर्छ । माफीमा सरकारको होइन कि विधिको सर्वाेच्चता कायम हुन्छ । तर, नेपालमा आममाफीको सवालमा सरकारको सर्वाेच्चता रह्यो, विधिको होइन । अदालत पनि सरकारअन्तर्गत परिसक्यो । परिबन्दमा परेर जेल पुग्नेहरूको सवालमा बेग्लै व्यवस्था हुन सक्छ, माफी पाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुगेकाहरूको सवालमा पनि आममाफी स्वाभाविक हो । तर, पीडित परिवार नै माफी पाएका अपराधीहरूले आफ्ना परिवारकै हत्या गरिदेलान् कि भन्ने भयमा पुग्ने गरी दिइएको आममाफी सर्वथा अनुचित छ । पेलेरै जाने हो र विश्वव्यापी मान्यता, कानुनी लाज केही पनि नराख्ने हो भने त के नै भन्न सकिन्छ र ! तर, यस्तो दिन भने सधैँ रहिरहँदैन । 

अदालतले सजाय तोके पनि सरकारले माफी दिने सिद्धान्तलाई संसारभर स्वीकार गरिए पनि यो सरकारको सर्वाेच्चता होइन, संवैधानिक सर्वाेच्चता र विधिको शासन नै मानिन्छ । किनकि, माफी पाउनेले बाहिर आएर अदालतको फैसलालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ र माफीको याचना पनि गरेको हुनुपर्छ । मैले जे गरेँ, त्यो ठिक गरेको थिएँ भन्ने विचार अभिव्यक्त गरिरह्यो भने पीडकलाई दिइएको माफीले पीडित झन् पीडित हुने भयो । त्यसैले माफीपश्चात पनि अदालतको फैसलालाई चाहिँ सम्मान र स्वीकार गरिरहेकै हुनुपर्छ, अन्यथा पुनः पक्राउ पर्नुपर्ने व्यवस्था संसारका धेरै देशले गरेका छन् । 

अब हाम्रो हकमा राष्ट्रपति महोदयले कुनै माफी दिँदा सो माफीविरुद्ध कतै पुनरावलोकन गर्न पाइन्न भने कम्तीमा राष्ट्रपतिले पनि चित्त बुझेर माफी गरेको भए पनि त न्यायसंगत हुन सक्थ्यो । तर, अहिले त माफी दिनेले पनि माफी दिनुपरेकोमा आफैँलाई माफ गर्न नसक्ने अवस्था छ । पीडित झनै पीडित भएका छन् । पीडक स्वयं म बोल्दिनँ, पार्टी बोलोस् भन्दै धम्कीका स्वर उराल्छन्, मानौँ माफी चाहिएको होइन, डराएर सबैले उनलाई छोडिदिएका हुन् । यो अवस्थामा माफीको औचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ? 

फौजदारी न्याय सिद्धान्तले व्यक्तिगत रिसइबी नभई भएका हत्यामा सजाय नहुने आशय कहीँ कतै र कहिल्यै पनि राखेको छैन । विनाव्यक्तिगत रिसइबी अरू नै कारणले मार्न छुट हुन्छ र ? अर्काेतर्फ त्यो त आन्दोलनका क्रममा भएको सफाया थियो भन्ने आशय पनि बाहिर आएका छन् । अदालतले कहिले–कहिले के–कस्ता आन्दोलन भए भन्ने जानकारीमा लिँदैन, त्यसले केवल कहिले–कहिले के–के कानुन बने र तिनमा के–के लेखिए भन्ने मात्र जान्दछ । संसारका कुनै अदालतले आन्दोलनका क्रममा मान्छे मार्न पाइन्छ भन्दैन, भनेको छैन । मुद्दा प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएर आइसकेपछि त्यो समान ढंगले अरूझैँ फैसला हुन्छ । उनी छापामार थिए, त्यसैले उनले मुक्ति वा माफी पाउनुपर्छ भन्ने हो भने विश्वमा कहीँ पनि छापामार र राजनीतिक हत्याराहरूलाई राष्ट्राध्यक्षले माफी दिइने प्रचलन छैन । यदि यस्तो निर्णय गर्नुपरे त्यो विधायिकाबाट गर्नुपर्छ ।