- वि.सं २o७७ फाल्गुण १३ बिहीबार
काठमाडौं महानगरको न्यायिक समितिमा लकडाउनयता घरकोठा खाली गरिपाउँ भन्ने उजुरी संख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ३ फागुनसम्म समितिमा दुई सय ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ८३ वटा उजुरी घरकोठा खाली गरिपाउँ भन्ने रहेको समितिले जनाएको छ ।
‘घरकोठा खाली गरिपाउँ भन्ने उजुरी पहिला पनि धेरै आउँथ्यो, तर कोरोनाका कारण भएको लकडाउनयता अत्यधिक नै आएको छ,’ काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले भनिन्, ‘कोरोनापछि आठ–नौ महिना काम गर्न गाह्रो भयो । धेरै बेरोजगार हुन पुगे । त्यसैले होला कोठा खाली गराइपाउँ भन्ने उजुरी धेरै दर्ता भए । योसँगै बाटोसँग सम्बन्धित, बहाल रकम दिलाइपाउँ भन्ने खालका उजुरी पनि दर्ता भएका छन् ।’
काम गर्न हामीसँग महानगरीय प्रहरीदेखि सबै हुनुपर्ने हो, तर त्यसको अभाव छ । डिएसपीसहितको पाँचजना कर्मचारी चाहियो भनेर माग राखेकी छु, तर अहिलेसम्म व्यवस्था हुन सकेको छैन । काठमाडौं ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरूको बसोवास रहेको ठाउँ भएकाले धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसलाई छिनोफानो गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । सबैलाई हतार भएको छ । चाँडो निर्णय गरेन भन्ने परेको हुन्छ । तर, हाम्रा समस्या पनि कम छैन ।
-हरिप्रभा खड्गी, उपप्रमुख, काठमाडौं महानगर
समितिमा दैनिक पाँचवटासम्म मुद्दा दर्ता हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । गत ९ मंसिरमा एकैदिन २५ वटा उजुरीको सुनुवाइ गरेको थियो । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको न्यायिक समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा तीन सदस्य हुनेछन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहका विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार समितिले १३ विवादको निरुपण र ११ विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गराउन पाउने व्यवस्था छ ।
महानगरमा हालसम्म घरकोठा खाली गरिपाउँ, घर रोक्का, मोबाइल टावर हटाइपाउँ, बाटो खुलाउने, बहाल रकम दिलाइपाउँ, कुटपिट गरेकाले कारबाही गरिपाउँ, बाटो निकास खुलाइपाउँ, भाडा अवधि थप गर्ने भन्नेलागयतका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये घरकोठा खाली गरिपाउँ भन्ने शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको महानगरकी कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेले बताइन् ।
‘समितिमा सबैभन्दा धेरै उजुरी घरकोठा खाली गराउँ भन्ने रहेको छ । उजुरीको ५० देखि ७० प्रतिशत घरकोठा खाली गराइपाउँ भन्ने रहेको छ,’ कानुन अधिकृत घिमिरेले भनिन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म यहाँका धेरै मानिसको आयस्रोत भनेकै घर बहाल देखिन्छ । विगतमा पनि घरकोठा खाली गराइपाउँ भन्ने उजुरी धेरै दर्ता हुन्थे, तर अहिले झन् बढेको देखिन्छ ।
चालू वर्ष ०७७-७८ फागुन ३ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २८६ जम्मा उजुरी दर्ता भएकोमा ८३ वटा उजुरी घरकोठा खाली गरिपाउँ भन्ने रहेको समितिले जनाएको छ । आव ०७६÷७७ मा १६४ उजुरीमध्ये ९७ उजुरी घरकोठा खाली गराइपाउँ भन्ने परेको थियो । आव ०७५÷७६ मा १९८ उजुरीमध्ये १२३ वटा घरकोठा खाली गराइपाउँ भन्ने थियो । महानगरले लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सेवा मात्र प्रदान गर्ने भने पनि न्यायिक समितिमा आएका उजुरी दर्ता गरेको थियो । तर, सुनुवाइ भने गरेको थिएन ।
प्राविधिक कर्मचारीको अभाव झेल्दै समिति
सुरुकै दिनदेखि स्रोतसाधन र कर्मचारी अभाव अहिले पनि कायम नै रहेको समितिले जनाएको छ । ‘काम गर्न हामीसँग महानगरीय प्रहरीदेखि सबै हुनुपर्ने हो, तर त्यसको अभाव छ । डिएसपीसहितको पाँचजना कर्मचारी चाहियो भनेर माग राखेकी छु, तर अहिलेसम्म व्यवस्था हुन सकेको छैन,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘काठमाडौं ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरूको बसोवास रहेको ठाउँ भएकाले धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसलाई छिनोफानो गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । सबैलाई हतार भएको छ । चाँडो निर्णय गरेन भन्ने परेको हुन्छ । तर, हाम्रा समस्या पनि कम छैन ।’
समितिले प्राविधिक कर्मचारीका साथै भवन अभाव भएको जनाएको छ । उपमेयर खड्गीका अनुसार समितिको आफ्नै भवन छैन । ‘अर्को भवन भाडामा लिँदा जनतामाथि कर बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिलेलाई धेरै क्षति नभएकाले पुरानै भवनमा बसेर काम गरिरहेका छौँ । महानगरमा हप्ताको तीन दिन इजलास बस्ने गरेको छ,’ खड्गीले भनिन्, ‘बनिबनाउ नै भएकाले भर्खर नगरपालिका बनेका ठाउँमा जस्तो हामीलाई गाह्रो छैन । यो समस्या उपमेयरको मात्र भनेर छुटाउन मिल्दैन भनेर पटकपटक मेयरसापलाई भनेकी छु ।’
महानगरकी कानुन अधिकृत घिमिरेले पनि कर्मचारी अभाव भएको बताइन् । भन्छिन्, ‘म्याद तामेली गर्न कर्मचारी चाहिन्छ । तर, उनीहरूका लागि एउटा साइकल पनि छैन । कार्यान्वयन गर्न जान समस्या नै छ । उपमेयरको गाडी लिएर जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । आफ्नै कर्मचारी राख्ने, सचिवालय बनाउनेलगायतका काम गर्न सकिएमा समितिको काम प्रभावकारी हुने र न्यायिक क्षेत्रमा सुधार हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
न्यायिक समितिबारे चेतना बढ्दै
न्यायिक समितिमा दैनिक रूपमा उजुरीको संख्या बढ्न थालेको छ । कार्यान्वयनको पाटो पनि शतप्रतिशत हुन थालेको छ । ‘अहिले बल्ल मानिसहरूले न्यायिक समितिबारे बुझ्न थालेका छन्,’ कानुन अधिकृत घिमिरे भन्छिन्, ‘कतिपय मुद्दाहरू न्यायिक समितिले पनि हेर्छन् भनेर जिल्ला अदालतबाट पनि आएका छन् ।’ न्यायिक समितिले स्थानीय तहमै निकै राहत दिएको उनको भनाइ छ । ‘न्यायिक समितिका कारण सानातिना विवाद मिलाउन कतै धाइरहनुपर्ने अवस्था छैन । कार्यान्वयनको पाटो शतप्रतिशत छ,’ उनले भनिन्, ‘जति निर्णय भएका छन्, सबै कार्यान्वयन भएका छन् । आजसम्म जति पनि समितिले गरेका निर्णय छन्, ती सबै अदालतबाट सदर भएर आएका छन् । सदर भएका सबै कार्यान्वनमा गएका छन् ।’
वडा–वडामा भएका सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको कारण भने आजकल उजुरी कम आउन थालेका छन् । ‘उजुरी आउनेबित्तिकै सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू वडा–वडामै हुनुहुन्छ । वडाबाटै मेलमिलापका धेरै काम भएका छन् । त्यहाँबाट समाधान हुन नसकेका केही उजुरी मात्र समितिसमक्ष आइपुग्छन्,’ घिमिरे भन्छिन्, ‘मेलमिलापकर्ता भर्खर–भर्खर मात्र बने । हामीलाई ऐन, नियम र मेलमिलाप केन्द्र बनाउनै समय लाग्यो । मेलमिलाप के हो भनेर बुझाउनै समय लाग्यो ।’
