पञ्चायतकालमा विकासको मूल फुटाउन राजाले आह्वान मात्र गरेका थिएनन्, राजा वीरेन्द्र त यस्ता फुटेका मूलहरूको उद्घाटन गर्न हरेक वर्ष कुनै न कुनै विकास क्षेत्रका सदरमुकाममा सवारी चलाएर महिना दिन बिताइदिन्थे । यस्तो उद्घाटनका काममा पानी नआउने धारामा बाल्टीले खन्याएको पानी टुटीबाट झारेर उद्घाटन गर्नु पनि पथ्र्यो ।

त्यति भएपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमले रातदिन लगाएर यसको प्रचार गर्थे । यस्तो उद्घाटन मोहले लोकतान्त्रिक शासकमा पनि डेरा जमाएको छ । उनीहरू कहिले एउटै योजना दुई–दुईपटक या तेस्रोपटक पनि शिलान्यास गर्न पुग्छन् । या कुनै अधुरो योजना पनि एकैछिनका लागि तुल टाँगेर उद्घाटन गरिदिन्छन् । 

यता लामो समय घरबाहिर निस्किन नसकेर बालुवाटारबाटै देशको शासनसत्ता र हाइहुकुम चलाई बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्देहास्पद रूपमा असंवैधानिक तरिकाले निर्वाचन घोषणा गरेपछि उद्घाटन र शिलान्यासको दौडाहामा छन् । हालै उनले भरतपुरमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य नै नगरी दुईवटा संरचनाको शिलान्यास गरेर हिँडेका थिए ।

यता यो मोह बलशाली हुँदै गएपछि यही सोमबार एउटा कार्यक्रमबीच आफ्नो कार्यालय भवनको उद्घाटन गरे । शिलामा लेखियो उनको नाम र उद्घाटन गरिएको मिति । तर, पहिलो कुरा त सिंहदरबार केपी ओलीले होइन, चन्द्रशमशेरले बनाएका थिए । दोस्रो कुरा अहिले जे उद्घाटन गरिएको छ, त्यो निर्माण भएको या पुनर्निर्माण भएको पनि होइन, सामान्य ढंगले टालटुल र मर्मतसम्भार गरिएको संरचना हो । र, तेस्रो कुराचाहिँ यो रेट्रोफिटिङ गरिँदै गरिएको भवनको पश्चिमपट्टिको मुख्य पर्खाल मर्मत सकिएकै छैन । 

अर्थात् काम हुँदै छ, तर ओलीलाई आफ्नो नाम शिलापत्रमा लेखाउन हतारो भएको हो या केही दिनपछि आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने भएकाले अहिले नै चन्द्रशमशेरको होइन, सिंहदरबारमा ओलीको नाम लेखाउन मन लागेर हो, अधुरो संरचनाको एउटा भव्य समारोहबीच उद्घाटन गराए र त्यहीँ उभिएर उनले साढे दुई घन्टा लामो भाषण नै गरे । उनले निर्वाचन घोषणा गरेका छन् ।

नभएका उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्ने र जनतालाई भ्रम छर्ने अभियान सरकारी खर्चमै चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्ने यस्ता शिलान्यास र उद्घाटनले कसरी आफ्नै बदनामी भइरहेको छ भन्नेतिर ध्यान दिए उनको र देशको पनि भलो हुने थियो ।
 

निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि राज्यको खर्चमा निर्माण गरिने संरचनाको शिलान्यास र उद्घाटन आचारसंहिताविपरीत मानिन्छ । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले हालै बुटवलमा बन्न लागेको केबलकारको पनि शिलान्यास गरेका छन् । राम्रो हो कि त्यहाँ केबलकार बन्न लागेको छ । तर, यस्तो केबलकार बनाउन स्वीकृति या अनुमति दिने र त्यसको निर्माण सञ्चालनको क्रममा हुन सक्ने सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने काम पनि सरकारकै हो । निजी व्यापारिक घरानाले निर्माण गर्ने यस्ता संरचनाको शिलान्यास र उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरेपछि त्यसले राज्यको दायित्व र प्रधानमन्त्रीले गरेको कामबीच स्वार्थहरू बाझिने सम्भावना बढाउँछ ।

 प्रधानमन्त्रीले निश्चित व्यापारिक घरानाका काममा संलग्नता देखाउँदा त्यसबाट कतै न कतै लाभ लिएका हुन सक्छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । उद्घाटन र शिलान्यासको मोह छाड्न नसक्नेहरूले गर्ने यस्ता निर्णयले सरकारको जिम्मेवारी या दायित्व एकातिर, सरकार प्रमुखले गर्ने काम अर्कोतिर भएर जुन खाडल सिर्जना हुन्छ, त्यसले सरकार र प्रधानमन्त्रीको अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार छवि निर्माण गर्छ । नभएका काम गरेको भन्ने, नभएका उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्ने र जनतालाई भ्रम छर्ने अभियान सरकारी खर्चमै चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्ने यस्ता शिलान्यास र उद्घाटनले कसरी आफ्नै बदनामी भइरहेको छ भन्नेतिर ध्यान दिए उनको र देशको पनि भलो हुने थियो ।