मेलम्चीमा मजदुर र सप्लायर्सको १ अर्ब ६४ करोड बक्यौता, भुक्तानी नपाएपछि काम ठप्प पार्ने चेतावनी

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पूर्वठेकेदार इटालियन कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी बक्यौता नदिएको भन्दै नेपाली मजदुर, सामान सप्लायर्स र उपठेकेदारले आयोजनाको काम ठप्प बनाउने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि नै तीन चरणको आन्दोलन गरेर काममा अवरोध गरिसकेका उनीहरूले केही दिनमै चौथो चरणको आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रीले एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए, तर पूरा हुने देखिएन, चाँडै आन्दोलनमा जाँदै छाैँ,’ मेलम्ची आयोजना सिएमसी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले भने । आयोजनाको काम रोकिए चैतसम्ममा काठमाडौंमा पानी झार्ने सरकारको योजनामा ढिलाइ हुनेछ ।  

भुक्तानी पाउन बाँकी रकम
संघर्ष समितिका अनुसार मजदुर, सामान सप्लायर्स र उपठेकेदारको गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड सिएमसीसँग लिन बाँकी छ । त्यसमध्ये आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी र मजदुर गरी ९ सय २५ जनाको ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । त्यस्तै, १ सय २५ वटा सामान सप्लायर्स र उपठेकेदारहरूको कुल १ अर्ब ५६ करोड लिन बाँकी छ । यसअघि भएका आन्दोलनमा सरकारले मजदुरहरूको हकमा कुल रकमको ५० प्रतिशत राहत भनेर उपलब्ध गराएको छ । त्यसरी उपलब्ध गराएको कुल रकम २ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हो । त्यसबाहेक बाँकी रकम अझै पाएका छैनन् । 

सरकार भन्छ– ठेकेदार कम्पनीको दायित्व भुक्तानी गर्ने कानुन छैन
खानेपानी मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वइटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी नदिएका कारण आयोजनास्थलमा अवरोध भई काम नै रोक्का हुने अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । साथै, समस्या समाधानका लागि सरकारले ठेकेदार कम्पनीको दायित्व भुक्तानी गर्ने कानुनी प्रावधान नभएको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै सरकारी अधिकारीले सिएमसीलाई सामान उपलब्ध गराएको बिल नहुँदा भुक्तानीको आधार नै नभएको दाबी गरिरहेका छन् । 

तर, पीडित कामदार तथा सप्लायर्सले भने सामान भुक्तानीको बिल सरकारलाई बुझाइसकेको बताएका छन् । त्यसबाहेक सिएमसी कम्पनीले इटालीबाटै सप्लायर्स र तिर्न बाँकी रकम समेटेर सरकारलाई सूची पठाएको उनीहरूको भनाइ छ । सिएमसीले गरेको कामको भुक्तानी दिनलाई बाँकी रहेको रकम सरकारले मजदुर र सप्लायर्सलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले बैंक ग्यारेन्टी, कम्पनीको मेसिनलगायत गरेर ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत गरेको अनुमान छ । सिएमसीले भने नेपाल सरकारसँग ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको छ ।  

समस्या समाधान हुने गरी काम गर्दै छौँ : समिति संयोजक

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिमा खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यक सहजीकरण गरी २ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ ।

समितिका संयोजक डा. गुरुङले समस्याको समाधान हुने र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘सम्पन्न हुन लागेको आयोजनाको काम पनि रोकिँदैन र समस्याको समाधान पनि हुन्छ,’ उनले भने । समितिले २ महिनाको अवधि पूरा हुनुअघि नै समाधान दिइसक्ने उनको भनाइ छ । समाधान निकाल्नका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग भेटघाट र छलफल भइरहेको तथा विषयबारे गहन अध्ययन भइरहेको संयोजक डा. गुरुङले बताए । ‘तर, समाधानको उपाय यही हुनेछ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने ।