विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नियमविपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहको निर्देशन

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ६ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुने 

गृह मन्त्रालयले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि खटाइएका सुरक्षाकर्मी तत्काल कटौती गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको यो निर्णयबाट नियमविपरीत विशिष्ट व्यक्तिदेखि नेता र व्यापारीसम्मको सुरक्षामा खटिएका दुवै प्रहरीका करिब ६ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन् ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकले हालै ल्याइएको विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत हुने सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यविधिविपरीत खटिएकालाई फिर्ता बोलाई यथाशीघ्र जानकारी गराउन गृहले दुवै प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । 

दुवै प्रहरीले नयाँ कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी लिइरहेकालाई फिर्ता गर्न फोन गरिरहेका छन् । केहीले फिर्तासमेत गरिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘नयाँ कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘नियम पालनाका क्रममा कार्यविधिविपरीत खटिएका फिर्ता हुन्छन् ।’ 

नयाँँ कार्यविधिअनुसार सशस्त्र प्रहरीले मात्रै भिआइपीको सुरक्षामा खटिएका करिब चार सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । मंगलबारसम्म करिब ५० जना फिर्ता भइसकेको सशस्त्रले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद तथा व्यापारीको सुरक्षामा खटिएका ५० भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ । व्यापारीहरू चन्द्र ढकाल, उपेन्द्र महतोले आफ्नो सुरक्षामा राखेका प्रहरी फिर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले पनि पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूबाट केही सुरक्षाकर्मी आएको जनाएको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट दुई र सशस्त्रबाट १६ गरी १८ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सुरक्षामा ५० भन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी छन् । उनीहरूको सुरक्षामा खटिएकालाई भने तत्काल फिर्ताका लागि प्र्रक्रिया अघि नबढेको स्रोत बताउँछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले आजीवन सुरक्षा पाउने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीको हकमा १० वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । १० वर्षभन्दा पुराना गृहमन्त्रीको घरबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । केही पूर्वगृहमन्त्रीले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालिसकेका छन् । केहीले गृह मन्त्रालयमा कुरा गर्ने भन्दै फिर्ता गर्न नमानेको स्रोत बताउँछ । सबैजसो पूर्वगृहमन्त्रीले कार्यविधिभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वआइजिपीले मात्रै दुईजना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यसबाहेकका अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले लिइरहेको सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगीको सुविधा नयाँ कार्यविधिमा कटौती गरिएको छ । हाल आइजिपीका साथै एआइजी र डिआइजीले समेत अवकाशपछि सुरक्षाकर्मी लिने गरेका छन् । 

नयाँ व्यवस्थाप्रति सुरक्षा निकायमा असन्तुष्टि देखिएको छ । जसकारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीको हकमा भने थप छलफलपछि मात्रै फिर्ता गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रहरी अधिकारीलाई अवकाशका केही वर्षसम्म सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् । 

कसलाई कति सुरक्षा ? 
- पूर्वराष्ट्रपति – २१ जना (आजीवन)
- पूर्वप्रधानमन्त्री – १८ जना (आजीवन) 
- पूर्वराजा – १६ जना (आजीवन)
- पूर्वउपराष्ट्रपति – ११ जना (आजीवन) 
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश– दुईजना (आजीवन)
- पूर्वगृहमन्त्री – दुईजना (१० वर्ष) 
- पूर्वप्रहरी प्रमुख – दुईजना (आजीवन)