- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
वनमन्त्री आले एकातिर, मन्त्रालय अर्काेतिर : मन्त्रीको कार्यक्रम सचिवद्वारा बहिष्कार
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई लिएर वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच विवाद बढ्दै गएपछि ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गरेको हो । २७ कात्तिक २०७१ मा कार्यविधि जारी गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
वनसचिव विश्वनाथ ओली र मन्त्रालयका कर्मचारीले सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दी वनमा सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई ‘रूपान्तरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, तर खारेज गर्न नहुने’ अडान राख्दै आएका थिए । तर, वनमन्त्री आले यसको विरोधमा थिए । ‘विदेश पढेर आएका वन प्राविधिकका योजनामुताविक अगाडि सारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत हरिया रूख मात्र काट्ने काम भएपछि खारेज गरिएको हो,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वनमन्त्री आलेले भने ।
वनका अधिकारी किन असन्तुष्ट ?
काठमा आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्यले २०७१ देखि सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पछिल्लोपटक ‘गेमचेन्जर (रूपान्तरणकारी परियोजना)मा स्वीकृत भएको थियो । गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७ देखि ०८०/८१) ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना पनि समावेश छ । यो कार्यक्रममा वैज्ञानिक वनको योगदान उल्लेखनीय रहने वन मन्त्रालयको दाबी थियो । जसबाट वार्षिक पाँच लाखले रोजगारी पाउने स्वीकृत कार्यक्रममा उल्लेख छ । गत ११ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि वनसचिव ओली परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमै छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि वन मन्त्रालयले ४ कात्तिकमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फेरि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दियो । कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने भन्दै वनसचिव ओली र योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश लम्सालसहितको टोली प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न बालुवाटार पुगेको थियो ।
‘यो कार्यक्रमलाई नियमन एवं रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने योजनासहित बालुवाटार पुगेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न पाएको भए कार्यक्रम खारेज हुने थिएन भन्ने हामीलाई विश्वास थियो,’ वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो दिन संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सूची बनिरहेको रहेछ, हामीले समय पाएनौँ । त्यसपछि माहोल नै फेरियो ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै वनमन्त्री भएका आलेले वैज्ञानिक वनको नामै सुन्न चाहेनन् । आले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिका सदस्यसमेत हुन् । उनी सम्मिलित उपसमितिको सिफारिसमा लेखा समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित आठ वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यक छ । तर, गत आव २०७६/७७ मा एक करोड १४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । वनका एक अधिकारीका अनुसार वैज्ञानिक वनबाट वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य दिइएकाले यसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्थ्यो । मुलुकमा वार्षिक साढे ६ अर्बको काठ र फर्निचर आयात हुन्छ ।
सचिवस्तरीय निर्णयबाट २७ कात्तिक २०७१ मा कार्यविधि जारी गरेर लागू गरिएको यो कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । तर, पछिल्लोपटक कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरेका सामुदायिक वनमा समेत धमाधम रूख कटान हुन थालेपछि निकै आलोचना भयो । र, १५ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका मात्र होइन, सबै वन क्षेत्रमा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरण (२८ जेठदेखि सालबाहेक बिक्री खुला)मा रोक लगाइदियो ।
२८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेत्र तिम्सिनाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे । तीमध्ये प्राकृतिक स्रोत साधनको उपसमितिले प्रतिवेदन पेस नगर्दै प्रतिनिधिसभा भंग भएको थियो । गत जेठमा काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने निर्णयका लागि नेकपा (हाल (ओली समूह)का सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिझाएका थिए ।
वैज्ञानिकबाहेक वनको काठ खुला
सरकारले गत जेठदेखि प्रतिबन्धित काठको बिक्रीवितरण र ओसारपसार खुला गरेको छ । ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत काटिएकाबाहेक राष्ट्रिय, सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती र निजी वनमा काटिएका काठको बिक्री फुकुवा गरेको हो । तर, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत काटिएका काठबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छैन । मन्त्री आलेका अनुसार काठको लगत संकलन गरेर थप निर्णय हुनेछ ।
मन्त्रीको कार्यक्रम सचिवद्वारा बहिष्कार
वनमन्त्री बनेपछि आलेले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेका थिए । तर, उनी नै ढिला गरी आइपुगे । कार्यक्रम बिहान ११ बजे तय भए पनि पौने १२ बजे मात्र पुगेका आलेले सुरुवातमै भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा जाँदा ढिलो भयो, क्षमाप्रार्थी छु ।’ कार्यक्रम सञ्चालक वनमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सम थापाले वनसचिव विश्वनाथ ओली पनि आउने जानकारी गराएका थिए । तर, करिब एक घन्टा चलेको कार्यक्रममा सचिव नै पुगेनन् । उनलाई छुट्याइएको कुर्सी खाली नै रह्यो । मन्त्रीले आयोजना गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सचिव, सम्बन्धित महाशाखा र विभागका प्रमुखसमेत सहभागी हुने प्रचलन छ । बरू सचिव ओलीले प्रशासन महाशाखा प्रमुख नवराज ढुंगानालाई पठाएका थिए ।
पत्रकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्राविधिक पाटोका साथै निजगढ विमानस्थलको रूख कटान, काठमाडौं–तराई/मधेस फास्ट ट्रयाकका विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्री आलेले भने, ‘सचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ ।’ तर, सचिव अन्तिमसम्म आएनन् । मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश लम्साल पनि अन्तिम समयमा पुगेका थिए । सचिव ओली आफ्नो ३०३ नम्बर कार्यकक्षमै थिए ।
