मन्त्रिपरिषद्का तीन बैठक : यस्ता छन् निर्णय

सरकारले लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलगायतलाई सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत ११ माघको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । 

समितिले सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ । 

यस्तै, बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएकाबाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वन र क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ–दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री–वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठदाउराहरू घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

यस्तै वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वाङमय शताब्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डा. माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिरअंकित छपाइ भई आएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिनसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ माघको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने निर्णय पनि ५ माघको बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकेको स्थान डिजाइन र लागत अनुमानअनुसारको बजेटभित्र रही केन्द्रमा एक र सबै प्रदेशमा एक–एकवटा गरी जम्मा आठवटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रियाबाहेक दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति, २०७७’ स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २९ पुसको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको विकास नीति समितिको सन् २०२१ को जनवरी १३ मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेसम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक एवं त्रिवर्षीय समीक्षासम्बन्धी अन्य बैठकहरूमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०’ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) पदमा मोतीलाल दुगडलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।