गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवनरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन, यातायात, कृषि, उद्यम, उत्पादन, सेवा क्षेत्रलगायतमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्बको कोष स्थापना गरेको थियो ।

कोष घोषणा भएको सात महिनापछि बल्ल प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरेको हो । कोष सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयबीच सम्झौता भएको छ । कोषमार्फत व्यवसायको प्रकार हेरेर तीन वर्षका लागि ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।  

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सरकारी कारोबार गर्न ‘क’ वर्गका १८ वटा बैंकहरूका शाखाबाट कर्जा लिन सकिनेछ । कोषका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकमा शोधभर्ना खातामार्फत २५ प्रतिशत रकम अग्रिम जम्मा गर्नेछ ।   

 प्रभावित क्षेत्रलाई चार भागमा वर्गीकरण  
कोष सञ्चालनका लागि ‘व्यवसाय जीवनरक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि– २०७७’ तयार गरिएको छ । कार्यविधिमा प्रभावित क्षेत्रलाई चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।  
क) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा: यसअन्तर्गत व्यवसाय हेरी १ लाखदेखि १५ लाखसम्मको कर्जा दिइनेछ ।  
ख) साना पर्यटन व्यवसाय कर्जा : यसअन्तर्गत व्यवसाय हेरी १ लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा दिइनेछ ।     
ग) साना यातायात व्यवसाय कर्जा : यसअन्तर्गत व्यवसाय हेरी ५० हजारदेखि १० लाखसम्म कर्जा दिइनेछ ।  
घ) साना सेवा व्यवसाय कर्जा : यसअन्तर्गत व्यवसाय हेरी ५० हजारदेखि १० लाखसम्म कर्जा दिइने निर्देशक भट्टराईले बताए ।                                                              

  यस्ता छन् धितो–सुरक्षणका व्यवस्था  
सामूहिक जवानी, व्यक्तिगत जमानी, व्यवसायमा रहेको जिन्सी स्टक (मौज्दात) तथा उपकरण, इक्युपमेन्ट वा सवारीसाधन तथा अन्य यातायातका साधनहरू वा घरजग्गा, जमिन, सुन, चाँदी, सेयरलगायतलाई धितो–सुरक्षण स्वीकार गरी सोही आधारमा लगानी गर्ने उल्लेख छ ।