मुलुकभर जति बढी सूचना माग हुन्छ, त्यही गतिमा हाम्रो देशले पारदर्शिता र भ्रष्ट चरित्रबाट उन्मुक्त हुने बाटोमा अग्रसरता पाउँछ

लोकतान्त्रिक राज्यका संविधानमा नागरिकको सामाजिक एवं मानवीय विकासको परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानतः केही यस्ता मौलिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ, जसलाई कुनै पनि बहानामा राज्यले कार्यान्वयनमा इन्कार्न सक्दैन । उत्तराधुनिक समाजमा मौलिक हकको व्यवस्थालाई राजनीतिक मात्र नभई न्यायिक अवधारणाको रूपमा समेत स्वीकार गरिएको छ । त्यस्ता केही अधिकारमध्ये सूचनाको हक पनि एक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिक अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आमनागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका खेल्छ । 

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १३ वर्ष भइसक्यो । तर, सूचनाको हकको प्रयोग भने सन्तोषजनक छैन । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि तीन तहका सरकार अस्तित्वमा छन् । प्रशासनिक, वित्तीयलगायतका प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत गरी नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने तथा विकासलाई जनताउन्मुख बनाउने गरी बनेको तीन तहका सरकारका विकास कार्य प्रायः फजुल र निष्फल छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेट र यसको प्रयोग हेर्दा विकासको नाममा बालुवामा पानी खन्याएबराबर छ । विकास बजेट तथा सार्वजनिक निकायले गरेका आम्दानी र खर्च विवरणको सूचना पाउन नागरिकले युद्ध लडेबराबरको मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफैँ स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने हिसाबको पनि नागरिकले ऐनको दफा र उपदफा पल्टाउँदै अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । 

सार्वजनिक निकायहरू कतिको पारदर्शी छन् ? जनताप्रति कतिको उत्तरदायी छन् ? यी निकायको कामकारबाही कसरी भइरहेको छ ? भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको छ वा छैन भनी सूचना माग्ने र खोज्ने काम नागरिकको पनि हो । सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका आर्थिक, प्रशासनिक, तथा विभिन्न विकास बजेटको प्रयोगबारे चासो दिने, प्रश्न गर्ने र सूचना माग्ने काम नागरिक आफैँले गर्नुपर्छ ।

आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो वा हुँदै छ, कुन आयोजनामा कति रकम विनियोजित भयो, सञ्चालित भइसकेको आयोजना कुन स्थितिमा छ, कुन प्रक्रियाबाट ठेक्कापट्टा पास भयो लगायतका विषयमा मुलुकभर जति बढी सूचना माग हुन्छ, त्यही गतिमा हाम्रो देशले पारदर्शिता र भ्रष्ट चरित्रबाट उन्मुक्त हुने बाटोमा अग्रसरता पाउँछ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूह साथै सञ्चारमाध्यम बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले गर्ने खरिद प्रक्रिया, विकास बजेट, उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्माणकार्यलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । राजनीतिक भूमिकामा रहेका विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी पार्न उपभोक्ता समितिमार्फत दिइने निर्माणको काममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तै विषय र निर्माणको हिसाब खोज्ने काममा नागरिकको सक्रियता हुने हो र सूचना माग गर्दै अनियमितता बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय तहलगायतका सार्वजनिक निकाय पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुन बल पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय मूलधारमा रहेका मिडिया, अनलाइन पोर्टल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सूचनाको हकको प्रयोग गरी सिंहदरबारभित्र र बाहिरका विकृति उजागर गरिरहेका छन् । यो हकको प्रयोगबाट राष्ट्रिय मिडियाहरूले कोभिड–१९ को महामारीपछि मास्क र सेनिटाइजर खरिदमा सिंहदरबारभित्र भएको भ्रष्टाचार बाहिर ल्याए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले गरेका सवारी दुरुपयोग र विलासिताका वस्तुको खरिदबारेका समाचार बाहिरिए । यही हकको उपयोग गरेर त्यति मात्रै होइन, महामारीको समयमा दसैँभत्ता बुझ्ने सांसदको नामावली पनि सार्वजनिक भएको थियो । जसमा सुशासनको वकालत गरेर नथाक्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसमेत रहेका थिए । 

यसरी नागरिकको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरूले गरेका करको दुरुपयोगबारे औँला उठाउने काम सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । यसो गर्दा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन दबाब पुग्छ भने उक्त निकाय सुशासनमा सुदृढ हुनुका साथै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा पनि कमी आउँछ । 

सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी यस्ता निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि सूचनाको हक प्रभावी औजार हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद–बिक्री प्रक्रियादेखि बजेट बाँडफाँट र विकास निर्माणमा हुने खर्चको विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हो । तर, यस्ता निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर आउने भएकाले त्यसलाई ढाकछोप गरिराख्ने प्रचलन ज्यादै छ । 

प्रचलित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारी राख्ने, सूचना शाखा खोल्ने, ३–३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गनुपर्ने १९ प्रकारका सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवहारतः यस्ता निकायले जनताले सजिलैसँग बुझ्ने सरल भाषामा सूचनाहरू दिने गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायलाई भ्रष्टचाररहित, पारदर्शी बनाउनु नै हो । सूचनाको हकलाई आमजनतामाझ सुसूचित, संरक्षण र प्रचलन गराउने अभिप्रायले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएपश्चात् सूचना माग्ने, सूचना दिने, सूचना दिन इन्कार गर्ने र सूचना दिन इन्कार गर्नेविरुद्ध उजुरी, निवेदन र पुनरावेदन गर्ने प्रचलन बढेको छ ।

सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारबाट नै अवरोध हुने गरेको छ । आफूले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि खुल्ने डरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा सूचना लुकाउने र मागेको सूचनासमेत नदिने गलत परम्परा बसेको छ । यस्ता अवरोधबाट नागरिक पछि हट्नुहुन्न, अझै सूचना मागको कार्यलाई सशक्त रूप दिनुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको जालो तोड्न मद्दत पुग्छ । यो नै समुन्नत एवं सभ्य समाज निर्माणको निर्विकल्प मार्ग पनि हो । स्थानीय तहमा केन्द्रबाट आएको र स्थानीय रूपमा जनताको करबाट उठाइएको बजेटलाई सही ढंगले विकास निर्माणमा पारदर्शी र प्रक्रियागत खर्च गरिएको छ वा छैन भनी सूचना माग ग¥यो भने यहाँबाट हुने भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । यसले असल शासनमा टेवा पुग्दछ । 

सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु भनेको सभ्य तथा समृद्ध समाज निर्माणको प्रभावकारी मार्ग हो । यो हक प्रयोग गर्नु चेतनशील तथा विवेकशील नागरिकको दायित्व हुन्छ । जति धेरै सूचना माग ग¥यो, सार्वजनिक निकाय त्यति नै धेरै पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु नै मानिन्छ । सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले मागेको सूचना सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित भएको खण्डमा सार्वजनिक निकायहरू अझै धेरै पारदर्शी हुन्थे, नेपाल भ्रष्टचारमुक्त देश बन्दै विकासका क्षेत्रमा लामो फड्को मार्ने थियो । 

(दाहाल पत्रकार तथा सूचनाको हकका अभियन्ता हुन्)