आफ्नो मात्र राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा जानेर/नजानेर नेताले नागरिकको आलोचनात्मक चेत विकास हुनबाट रोकेको मात्र होइन, मेटाइ नै दिए राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका साथै लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ गर्ने मुख्य एजेन्डासहित वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका अनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतले निर्वाचित भएपछि एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार पार्टीको अन्तरकलहमा फस्दै अन्ततः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र पार्टी फोड्ने अवस्थामा पुग्यो । नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड—माधव—झलनाथ पक्ष गरी दुई खेमामा विभाजित भएपछि एक–अर्कोलाई निकृष्ट तरिकाले नंग्याउन उद्यत देखिन्छन् ।

आफ्ना पक्षधर नेताका स्तरहीन अभिनय र अभिव्यक्तिमा ताली र अर्को पक्षलाई गाली गर्न कार्यकर्ता तहमा पनि उही हद र प्रकृतिको प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसैबीच, झन्डै सन् १९९० पछिकै जस्तो राजासहितको संसदीय प्रणाली नै उत्तम भन्दै राप्रपालगायतको परम्परावादी शक्ति सडकमा छ । संसदीय चरित्रकै कारण गणतन्त्र अपूरो र असफल भएको ठहर्‍याउँदै अझ उन्नत खालको गणतन्त्र (जनगणतन्त्र)को मागसहित एकथरी वाम शक्तिले प्रणाली परिवर्तनका लागि बहस अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।

नेकपा, नेपाली कांगे्रस र जनता समाजवादी पार्टीभित्रै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख नै राजनीतिक अस्थिरताको अचुक औषधि ठान्नेको कमी छैन । यो अवस्थाले बहस फेरि दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित उपलब्धि असफल भएको भाष्य स्थापित गर्न तथा राजनीतिक बहस र कोर्स पश्चगमन (सन् २००६ अगाडिको अवस्था) तर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, यो असफलता प्रणालीको हो कि प्रवृत्तिको ? परिवर्तनकारी भनिएका व्यक्ति र शक्ति आफैँ कति परिवर्तित भए ? परिवर्तित प्रणालीलाई सञ्चालन, संस्थागत र सुदृढ गर्न तीबाट के कति प्रयास भए ? अन्य शासनकालभन्दा यो प्रणालीअन्तर्गत जनताले के सुखानुभूति गर्न पाए ? यावत् परिस्थितिमा भविष्यको कर्णधार ठानिएको युवापुस्ताको चिन्तन र भूमिका कस्तो छ ?

परिवर्तन र अनुकूलन : प्रणाली स्वचालित हुँदैन, सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा नेतृत्वले हो । जब नेतृत्वले नयाँ प्रणालीलाई राजनीतिक अवसरवाद र उपयोगितावादका रूपमा प्रयोग गर्छन्, अनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दैनन् भने प्रणाली परिवर्तनको तात्विक अर्थ रहँदैन । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति स्थापित त गरियो, तर त्यसको संरचना, प्रशासन, तौरतरिका, जनसम्पर्क, सवारी, राजनीतिक भागबन्डालगायतमा राजसंस्थाकै सिको र सस्ंकृतीकरण गरियो ।

राष्ट्रपति आफैँ अनधिकृत र अमर्यादित राजनीतिक चलखेल र शक्ति केन्द्रीकृत गर्नेको मतियार बनेको देखियो । राजसी जीवनशैली, फरक देखिने सोख र राजकीय सवारीजस्ता गणतान्त्रिक संस्कारविरुद्धका काम भए । हिजो हिन्दू सम्राटले निर्वाह गरेका दसैँमा प्रजालाई टीका बक्सनेदेखि शक्तिपीठमा पूजा गर्ने यावत् परम्पराले निरन्तरता पाए ।

मन्दिरका लिफ्ट अनि तुइन उद्घाटनजस्ता वडाध्यक्षसुहाउँदा झिनामसिना भूमिकामा राष्ट्रपति नै अघि सरे । संघीय संरचना त बनाइयो, तर पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशजति पनि प्रशासनिक अख्तियार प्राप्त नभएका मुख्यमन्त्री र प्रदेशलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासित रहने गरी निकम्मा बनाइयो ।

परिवर्तनका लागि विचार, निष्ठा, आदर्श, संघर्ष र त्यागको राजनीति गरेका पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको देहावसान भइसकेको छ । दोस्रो पुस्ताका धेरैजसो नेता वैचारिक रूपले अस्पष्ट, विभक्त, निष्ठाहीन, दिशाहीन, गतिहीन र आचरणका दृष्टिले अति अवसरवादी देखिन्छन् ।

रीत पुर्‍याउने हिसाबले बाहेक सीमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्र निर्माण, राज्य सञ्चालन, नीति—निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सही मानेमा सहभागी बनाउने प्रयास भएन । अवसर पाएका भनिएका अधिकांश सीमान्तकृतहरू ‘टीके’ र ‘जागिरे’सम्म भए, निर्णायक हैसियतमा उकाल्न योग्य ठानिएन । राज्यबाट सुनिश्चित गर्ने भनिएका सूचीकृत सेवा–सुविधा र अवसरसमेत सर्वसाधारणका लागि सहज छैन । यसरी गणतन्त्र, सबै ‘जनताको प्रतिनिधि’, वा ‘राष्ट्राध्यक्ष’को रूपमा राष्ट्रपति, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समानुपातिक सहभागिता, स्वशासन र सुशासनजस्ता नयाँ विशेषताको खिल्ली उडाइयो ।

प्रणाली र प्रवृत्तिमा विरोधाभास : राजनीतिक दल लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । तर, दल स्वयंमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कति छ ? दल नीति, सिद्धान्त र पद्धतिमा कतिको चलेका छन् ? दलभित्र जिम्मेवार नेताहरूले परिवर्तनको परिणाममा कति अपनत्व लिएका छन् ? दलमा कति पारदर्शी र लोकतान्त्रिक तारिकाले नेतृत्व चयन हुन्छ ? नेतृत्व कति लोकतान्त्रिक तरिकाले चलेका छन् ? कति दूरदर्शी, प्रतिबद्ध, नम्र, नैतिक, अनुशासित, जनपक्षीय छन् आदि प्रश्नको उत्तर उत्खनन गरेर नै लोकतन्त्र कति उन्नत छ भन्ने मापन हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिक दल, नेता र कार्यकर्तालाई ठाडो र तेर्सो कोणबाट विश्लेषण गर्दा समाज र राजनीति परिवर्तनको ठुल्ठूला गफ गर्ने, अरू परिवर्तन भइदिनुपर्ने तर आफू हुन नचाहने, तिनलाई सुनिदिनु–बुझिदिनुपर्ने, तिनले अरूलाई सुन्नु—बुझ्नु नपर्ने, तिनलाई मानिदिनुपर्ने तिनले अरूलाई नमान्ने आदि साझा चरित्र नै राजनीतिको प्रमुख समस्याको रूपमा देखिन्छ । दलहरू धेरैजसो नीति–नियम र निर्णयभन्दा नेतृत्वको निर्देशनबाट चल्छन् । र, यो अभ्यास केन्द्रदेखि स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तहसम्म छ । यस्तो पाखण्डी प्रवृत्ति दलमा यथावत् रहँदासम्म कुनै पनि प्रणालीमा जनअपेक्षा र भावनाको सम्बोधन सम्भव छैन ।

उमेरमा परिपक्वता, वरिष्ठता र पदका आधारमा ‘बा’ र ‘दाइ’ जस्तो परिवारका पुस्तामा झैँ पदानुक्रम र स्तरीकरण गरी नेतृत्व मान्ने नेपाली अभ्यास छ, जसको अवशेषसमेत प्रणालीसंगत होइन । यस्तो संस्कार र परम्पराले जीवन्त रहनुपर्ने दलमा औचित्यपूर्ण, तर्कसंगत, तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ बहसको सट्टा नेताको आशक्ति, आशय, अभिप्राय, आदेश र आशीर्वादबाट निर्णय र सञ्चालन गर्ने अभ्यास स्थापित गर्छ ।

विचार, निष्ठा, योजना, कार्यक्रम, नीति, छवि, आदर्श, त्याग, योगदान र समर्पण नेता–कार्यकर्ताका लागि गौण हुँदै जान्छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुँदैन र नयाँ नेतृत्व निर्माण सम्भवै हुँदैन । वरिष्ठ जीवित रहुन्जेल दल उसको मियोमा ‘बा’, ‘दाइ’ हुँदै म्युजिकल चेयरझैँ तहगत गोलचक्करमा घुमिरहन्छ । यस्तो परम्परा, संस्कार र संयन्त्र राजनीतिमा आउन वा नेता बन्ने लक्ष्य लिनेका लागि राजनीतिक, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक रूपले बाधक हुन्छ ।

नेतृत्व कब्जा गर्ने, उत्तराधिकारी हुर्काउन असुरक्षित ठान्ने, सके विरासतमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, प्रतिस्पर्धीको पत्तासाफ गर्ने अभ्यास ‘नेपाली फ्लेभरको’ राजनीतिक संस्कार बनेको छ । यो कुरा मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, गजेन्द्रनारायण सिंहले पार्टी प्रमुखकै रूपमा संसार छोडेको विगत अनि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा आदि ठूला दलका शीर्ष नेता जीवनोपरान्त नेतृत्वमा टिकिरहन दलभन्दा पनि गुट निर्माण र परिचालनमै शक्ति, समय, सामथ्र्य र सञ्जाललाई प्राथमिकता दिएकोबाट प्रस्ट देखिन्छ ।

यो संस्कृतिले एकातिर देशको आवश्यकताअनुसार राजनीतिज्ञमा राष्ट्रिय नेता वा राजनेता बन्ने ‘एजेन्सी’ जन्मिन दिएन, अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू आन्दोलन र विरोध गर्न सक्ने तर व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी विद्यार्थी संगठन र प्रतिपक्षको चरित्र र भूमिकामा सीमित रहने परिस्थिति बन्यो । 

राजनीतिक सामाजिकीकरण र परिचालन : ‘रियल पोलिटिक’ पारदर्शी ढंगले सोझो बाटो हिँड्दैन । राजनीतिलाई सभ्य, सुसंस्कृत, सारभूत बनाउन तथा परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न पुरातन अभ्यास, सोच र संस्कारबाट माथि उठेका परिष्कृत र परिमार्जित जिम्मेवार व्यक्तिको आवश्यकता हुन्छ ।

परिवर्तनका लागि विचार, निष्ठा, आदर्श, संघर्ष र त्यागको राजनीति गरेका पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको देहावसान भइसकेको छ । दोस्रो पुस्ताका धेरैजसो नेता वैचारिक रूपले अस्पष्ट, विभक्त र निष्ठाहीन, दिशाहीन, गतिहीन र आचरणका दृष्टिले अति अवसरवादी देखिन्छन् ।

पछिल्ला र युवापुस्ता यही दोस्रो पुस्तामा आश्रित, प्रशिक्षित, प्रभावित र सामाजिकीकृत भएकाले राजनीतिलाई सेवाभन्दा पेसाको रूपमा अनुसरण गर्दै लगिएको अवस्था छ । अर्कोतिर, नेताहरूले नै रोजी—खोजी छानेका कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चुनिने गरी निर्माण गरेको दलीय संरचना निर्वाचन, सदस्यता वितरण र सहभागिता प्रक्रिया र अभ्यास पाकाहरूको सिन्डिकेटभित्र छ ।

दशकौँदेखि दलहरूमा नयाँ नेतृत्व विकास हुन दिइएको छैन, आन्दोलनले जन्माएका एकाधले पनि दलमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैनन् । दलबाहिर रहेको नेतालायक कसैले दलमा ठाउँ पाउने त गुञ्जायसै छैन । यो जडलाई उथलपुथल गर्न सक्ने वैकल्पिक शक्ति दलभित्र र बाहिर पनि देखिँदैन । यस्तो घनचक्करले स्थापित दलका नेतृत्वलाई चुनौतीरहित र स्वेच्छाचारी बनाएको छ ।

यस्तो सिन्डिकेटमा कार्यकर्ताले एउटा नेताको पुच्छर नसमाती दलमा अवसर पाउने सम्भावना नभएकाले गुटहरू मौलाएका छन् । विचार र निष्ठाका आधारमा भन्दा सापेक्षताका आधारमा जुन गुटमा लाग्दा बढी सुरक्षित र लाभान्वित हुन सकिन्छ, त्यतै लाग्नु वा सर्नु कार्यकर्ताको बाध्यता बनेको छ । तसर्थ, गर्न मिल्ने–नमिल्ने, हुने–नहुने जेसुकै गरे पनि कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न सक्ने, ‘पाल्न’ सक्ने गुट नै बलियो देखिन्छ ।

मुखियाको वास्तविक चरित्र बोक्न र प्रयोग गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै नेताको निकटस्थ कहलिन्छ । नेतासँग सम्बन्धको गहिराइ र तहका आधारमा कार्यकर्ताको गुटमा र गुटको तर्फबाट दलमा हैसियत बन्ने र स्थापित हुने अवस्था छ । यही हैसियतले दलमा भूमिका पाउने, निर्णय–निर्माण र कार्यान्वयनमा मौका पाउने, चुनावमा टिकट पाउने र जित्ने, जितेर कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्ने, फेरि नेताको आदेश र आशयअनुसार गर्ने र भविष्य थप सुदृढ गर्ने गरी भीषण दुष्चक्र बनेको छ ।

सट्टामा नेतृत्वप्रति समर्पण र विश्वसनीयता अपेक्षा गरिन्छ, यही कसीबाट उसको जाँच र मूल्यांकन गरी कामको प्रभाव र परिणाम हेरेर थप अवसर तय हुन्छ । अतः धेरै नेता–कार्यकर्ता दलभित्रै दलाली र दस्तामा धसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न ठानिएका ‘ठूला माछा’लाई अख्तियारले छुनै नसक्ने, छुन खोजे नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रतिरक्षा गर्ने, फौजदारी कसुरका अभियुक्तलाई कारबाही नहुने, भइहाले निर्धारित सजाय भुक्तान नभई छुट्ने यसकै परिणति हुन् । अर्को अर्थमा राजनीति र अपराधबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित र संस्थागत भएको छ ।

विचार, आदर्श अपवादबाहेक अधिकांश कार्यकर्ताका लागि अब निरर्थक भइसकेका छन् । तल्लो तहका अधिकांश कार्यकर्ताको पछिल्लो पुस्ता त आफू आबद्ध दलको विचारधाराका बारेमा असाक्षर र स्थापित मुद्दामा उदासीन सुनिन्छन् । मुखियाको वचनवाणीको आँखा चिम्लेर समर्थन, बचाउ, प्रचार–प्रसार र प्रदर्शन गर्नमा समर्पित हुने र मुद्दाकेन्द्रित नभई विरोधीका व्यक्तिगत उछितो काढ्ने, गैरराजनीतिक र कतिपय अवस्थामा भौतिक आक्रमण गरेर हतोत्साहित गर्ने वा मनोबल गिराउनेमा लाग्ने प्रवृत्ति झांगिदै छ । पहिले छद्म तरिकाले गरिने यस्ता अघोषित कामकारबाही सञ्चालन गर्न अहिले लक्षित र प्रशिक्षित थुप्रै अनलाइन दस्ता सक्रिय छन्, अब त ‘साइबर सेना’, त्यो पनि घोषणा गरेरै गठन गर्न थालियो । फुटको प्रक्रियामा रहेको नेकपामा यो प्रवृत्ति चर्को र टड्कारो रूपमा देखिएको भए पनि यो अभ्यास (प्रतिशतमा तल–माथि होला) सबै दलमा झांगिदो छ ।

राजनीतिक शिक्षा : ००७ देखिका हरेक आन्दोलनले तुलनात्मक रूपमा उन्नत प्रणाली स्थापना गर्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक प्रणालीलाई जनअपेक्षाअनुसार विधिसम्मत तरिकाले संस्थागत र सुदृढ गर्दै स्थायित्व स्थापित गर्न सकिएन । ०१७ सालको काण्डबाहेक परिवर्तनकारी भनिएका दलहरूको नयाँ प्रणालीलाई संस्थागत गर्नभन्दा सत्ता र शक्तिकेन्द्रित मनोवृत्ति नै प्रमुख कमजोरी देखिन्छ ।

परिवर्तन किन आवश्यक थियो, यसले के नयाँ कुरा ल्यायो, त्यसबाट नागरिकलाई के फरक पर्छ जस्ता विषय लिएर संगठनका तत्ला तह र समुदायस्तरमा ०६३–६४ को आन्दालनकै वेलामा समेत पुग्न नसकेका दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएका बहसहरूसमेत सार्वजनिक गरेनन् । संविधानको प्रमुख मुद्दामा एउटा सानो समूहले सहमति र निर्णय गर्‍यो, तर संविधानसभामा दफावार छलफल भएन र सभासद्को तहमा समेत संविधानमा समेटिएका विषय, भावना र मर्ममा स्पष्टता भएन । संविधान बनिसकेपछि संविधानका विशेषता, विषय र प्रावधानका बारेमा समुदाय, गाउँ–समाज, नेता–कार्यकर्ता र दलहरूभित्र जुन रूपमा घनीभूत अन्तरक्रिया र प्रशिक्षण हुनुपथ्र्यो, त्यो पनि भएन ।

नेताका राम्रा काममा प्रशंसा, प्रोत्साहन र गलत काममा आलोचना, सुझाब दिने गरी नागरिक संस्कारको विकास गर्नुको सट्टा अन्धभक्त जन्माउने संस्कृति बसाउनु र त्यसमा युवा नै बढी परिचालित हुनु भावी नेतृत्व विकास, दलको—देशको लोकतान्त्रीकरण, राजनीतिक संस्कार विकास र सुदृढीकरणको बाटो छोडेर अराजकता र अवसानतर्फ यात्रा तय गर्नु हो 

परिणाम नागरिक तहमा जे जति राजनीतिक सञ्चार भयो, खासगरी नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट भयो । आवश्यक प्रशिक्षणको अभावमा तिनका अधिकांश कार्यकर्ता संविधानमा समेटिएका मूलभूत विषयका बारेमा समेत अर्धशिक्षित रहे । परिवर्तनको मर्म, स्थापित नयाँ मुद्दामा स्पष्ट र सुसूचित भएनन् ।

संविधान निर्माणपूर्वका आ–आफ्ना दलका मुद्दा र घोषणापत्र रटेर अवधारणा बनाएका तल्ला तहका नेता–कार्यकर्तालाई राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भनिएको नयाँ संविधानका बारेमा प्रशिक्षित गर्न नसकेकै कारण सबै परिवर्तनकारी दलभित्र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक सहभागिता, राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीजस्ता परिवर्तनका मुख्य उपलब्धिमा आन्तरिकीकरण र अपनत्व कमजोर छ । तसर्थ, दलको आधिकारिक धारणाबाहिर नेताहरूबीच विचार बाझिन्छ, त्यसरी नै कार्यकर्ताको नारा लाग्छ । दलभित्र मन्थन कम हुँदा र भएका कुरा कार्यकर्तासम्म सञ्चार नहुँदा दलहरू निजी कम्पनीको युनियनजसरी चलेका छन् । 

दलीयकरण र राजनीतिक संस्कार : राजनीति प्रक्रिया पनि हो, तर नेपालमा चुनावपछि कार्यकर्ताले आयोजना गरेका उद्घाटन र सभामा बाहेक जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क र छलफल–बहस अर्को चुनावसम्मको लागि जरुरी ठानिदैन । जनप्रतिनिधिले चुनावमा वाचा गरेका, घोषणापत्रमा उल्लेख भएका र संविधानले जिम्मा लगाएका कति काम भए, कति हुँदै छन् वा कहाँ पुगे र कति के कारणले भएनन् भनेर सोध्ने नागरिक राजनीतिक संस्कार विकास हुन सकेन ।

राजनीतिज्ञलाई खबरदारी गर्ने हैसियतको नागरिक सचेतना विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा सर्वसाधारणदेखि नागरिक समाज, सामाजिक र प्रशासनिक एकाइ र सार्वजनिक संघ–संस्थासमेत दलीयकरण भई चुनावकै माहोलमा विभाजित मात्र रहेनन्, तिनको गठन, विघटन, पुनर्गठन र सञ्चालन भागबन्डामा हुन थाले । सामान्य प्रशासनिक कामदेखि पेसागत अवसर र वृत्तिविकाससम्म पनि दलको पुच्छर नसमाती पाउने र टिक्ने अवस्था रहेन ।

पेसामा रहनेको भन्दा सामान्य राजनीतिकर्मी वा कार्यकर्ताकोे अपारदर्शी र नाटकीय रूपले विकसित भएको विलासी जीवनपद्धति, राजसी भाषाशैली, शक्तिसंरचना र स्रोतमा पहुँच र चुलिँदो आर्थिक–सामाजिक हैसियत बढी आकर्षक बन्न थाल्यो र ती अब ठालुमा गनिने भए । नेताका बोली र व्यवहारमा कति तादात्म्य छ, गर्ने भनेका काम कति प्रचारमुखी र कति प्राथमिक वा परिणाममुखी छन्, भन्ने जस्ता कुरामा तथ्यगत र वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्यांकन गर्न सक्ने गरी नागरिक चेतना विकास भएन ।

समाज यसरी दलीयकरणको दलदलमा डुबेको छ कि सबैथरी बसेर आवश्यकता पहिल्याउन, प्राथमिकता निर्धारण र निर्णय गर्नभन्दा दलगत मुद्दा र अडान बोकेको ठालुको ‘लाइन’ र हितमा स्थानीय समाजसमेत विभाजित भएको छ । परिणामस्वरूप, परम्परागत ठालु संस्कार त हट्दै गयो, तर अर्को रूपको ठालु संस्कृति हावी हुँदै गयो । संगठनका विभिन्न तहमा होस् वा सर्वसाधारण नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र रूपले आफ्नो हित र राय अभिव्यक्त गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी र सुनुवाइ हुने अवस्था रहेन ।

आफ्नो मात्र राजनीतिक पकड वा वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धामा जानेर वा नजानेर नेताले नागरिकको आलोचनात्मक चेत विकास हुनबाट रोकेको मात्र होइन, मेटाइदिए । उपमा दिने गरिएझैँ तिनलाई अन्धभक्त, झोले, झन्डे र अरिंगालमा परिणत गरेर आफ्नो कर्तुतमाथि प्रश्न गर्ने वा विरोध गर्नेको प्रतिरोधमा उतार्ने हिसाबले प्रशिक्षित र तयार गरे ।

परिणामस्वरूप नेतृत्व जतिसुकै असफल, अलोकतान्त्रिक, अनुदारवादी र अधिनायकवादी चरित्रको होस्, पञ्चायतकालीन मण्डले र प्रतिकार समितिकै झल्को दिने दस्ता (डिग्रीमा तल–माथि भए पनि) राज्यशक्तिको बागडोर हातमा भएका ओलीदेखि प्रत्यक्ष राजनीतिमा नदेखिएका ज्ञानेन्द्रसम्मका नेताको पछाडि सक्रिय छन् । मुखियाहरूको आवश्यकता, आशय र आदेशमा तीमध्ये कहिले को–कति, क–कसको विरुद्ध र प्रचार–प्रवद्र्धनमा उत्रिन्छन्, अनुमान गर्न सकिँदैन । गुटलक्षित प्रशिक्षण र प्रवद्र्धन गरेको त्यो स्वच्छन्द जमात कुन दिन कित्ता फेरेर आफैँमाथि प्रयोग हुन्छ, नेताहरूले हेक्का राख्न सकेको देखिँदैन ।

निष्कर्ष : नेताले गरेका राम्रा काममा प्रशंसा, प्रोत्साहन र गलत काममा आलोचना, सुझाब दिने गरी नागरिक संस्कारको विकास गर्नुको सट्टा अन्धभक्त जन्माउने संस्कृति बसाउनु र त्यसमा युवा नै बढी परिचालित हुनु भावी नेतृत्व विकास, दलको–देशको लोकतान्त्रीकरण, राजनीतिक संस्कार विकास र सुदृढीकरणको बाटो छोडेर अराजकता र अवसानतर्फ यात्रा तय गर्नु हो । नागरिक आफैँ सचेत, सजग र सक्रिय नहुँदा राष्ट्रनिर्माण हुन सक्दैैन, न विकास र समृद्धि नै ।

तसर्थ, राजनीतिलाई प्रणालीसंगत र गतिशील बनाउन अब वरिष्ठ नेतागण अभिभावक बनेर युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण र स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्ने बहस–विमर्श सुरु हुँदै गरेको छ, तर उही सोच, शैली, संस्कार, आचरण र प्रवृत्तिबाट सामाजिकीकरण र संस्कृतीकरण भएका र उनैका गोटी ‘कान्छा’हरूबाट राजनीति कसरी अपेक्षाकृत सुधार र सुदृढ होला ? परिवर्तनको संरक्षण र संस्थागत होला ? र, स्थिरता, शान्ति र समृृद्धि प्राप्त होला भन्ने आजको यक्ष प्रश्न हो । धेरै कुरा निर्धारण, निर्माण र निर्दिष्ट गर्ने राजनीतिले हो । यो व्यवस्था र उल्लेखित अवस्था, दुवैको सूत्रधार राजनीतिक दल भएकाले सुधार पनि त्यहीँबाट पहल र सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(अधिकारी सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी अध्येता हुन्) 
Follow @indrajnu