नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडामहारानी बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘म यो देशमा राष्ट्रपति संस्था ल्याउन लागेको सदस्य हुँ । तर, आज मलाई आफ्नो राष्ट्रपतिको भूमिकाले लज्जित बनाउँछ । हामीले नेपालको राष्ट्रपतिलाई हाम्रो अभिभावकभन्दा माथि राखेका छौँ । तर, उहाँको भूमिकाले के देखाउँछ ? उहाँ नेपालको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको एउटा गुटको गुटपति ?’ थापाले प्रश्न गरे ।
नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले किर्ते काम गरेकाले उनको नाम किर्तेप्रसाद ओली भएको टिप्पणी गरे ।
‘अध्यादेश सिफारिस गर्दा किर्ते, संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा किर्ते, अरू के–के काममा किर्ते भएको छ ? अब केपी ओलीको नाम खड्गप्रसाद ओली होइन, किर्तेप्रसाद ओली राख्यो भने उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
ललितपुरको महांकाल गाउँपालिकामा भएको कांग्रेसको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले सरकारले खोप किन्न पैसा नभएको भन्दै चन्दा मागेकाप्रति आपत्ति जनाए ।
‘अहिले तीन करोड नेपालीलाई पहिले चाहिएको खोप हो, खोपका लागि कम्तीमा ४०–५० अर्ब चाहिन्छ, तर सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर भन्छ, मेरो खुत्रुके रित्तो छ, खोप किन्न पैसा देऊ । अनि अर्कोतिर वेला न कुवेला ४०–५० अर्ब खर्च हुने चुनावको घोषणा गर्छ । र पैसा बगाउन थालेको छ । खोप किन्न पैसा छैन भने चुनाव गर्न ४०–५० अर्ब कहाँबाट आउँछ ?,’ थापाले प्रश्न गरे ।
नेता थापाले तीन वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिएको सम्झिएँ ।
‘तीन वर्षअगाडि संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ, ‘आजसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नपाएको अवसर तपाईंले पाउनुभएको छ, तपाईको कार्यकाल सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्छु । तर, घोषणापत्रमा सयौँ वाचा छन्, ती वाचाचाहिँ म सम्झाइरहन्छु । तर, त्यहाँ मेरो उपहास गरियो,’ नेता थापाले भने, ‘मैले सोचेको थिएँ, चालक नै मात्रै त फेरिएको हो, बाटो छ, गाडी छ, उज्यालो छ, गडबड नगरी गुडाए त गन्तव्यमा पुगिहालिन्छ नि, तर होइनरहेछ, आज ती चालकले बीच बाटोमै गाडी नै अलपत्र पारिदिए ।’
नेता थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिकभन्दा पहिले अनधिकृत भएको बताए ।
‘ओलीले गरेको यो काम असंवैधानिक हो । तर, त्योभन्दा पहिले त्यो अनधिकृत हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा संसद् विघटन गर्ने कुरा कल्पनै गरिएको छैन । यो नजानेर नलेखिएको होइन, जानेर नलेखिएको हो । विगतबाट सिकेर गरिएको हो । संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद् भंग गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ । तर, यहाँ त बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्नुभएको छ, यो असंवैधानिक मात्रै होइन, अनधिकृत काम हो ।’