संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेकै वेला केही न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेको भन्दै रिट निवेदकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक शशि श्रेष्ठले न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् । उनले २६ र २७ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले चार न्यायाधीश भेटेको दाबी गरिन् ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री भेट्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो । न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्री भेट्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो । 

श्रेष्ठले न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, दीपक कार्की, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेको दाबी गरिन् । 

त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका चारजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गोप्य रूपमा भेटेको अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘न्यायपालिकाको स्वच्छता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी मिथ्यापूर्ण, भ्रामक, अतिरञ्जित, असत्य र कपोकल्पित समाचार सम्प्रेषण हुनु दुःखद र खेदजनक विषय हो। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनावश्यक आशंका र भ्रम सिर्जना गर्ने गरी, सत्य र यथार्थ नबुझी समाचार प्रकाशन गर्नाले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयता र आमनागरिकको यसप्रतिको आस्थामा खलल पुग्न जाने तथा त्यस प्रकारको कामबाट सम्पूर्ण प्रेस जगतप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि आँच आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। यसप्रकारका कार्यहरू पत्रकार आचारसंहिता र कानुन प्रतिकूल पनि हुनाले कानुनी दायरामा आउन सक्नेतर्फ सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्प्रेषित समाचारको भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध छ।’

* (सर्वोच्च अदालतको इजलासमा रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेको दाबीअनुसार हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले भूलसुधारसहित यो समाचार संशोधन गरिएको छ । अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठाप्रति हाम्रो पूर्ण सम्मान छ ।)