राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाउन अनुमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी अनुमति मिलेको छ । हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभ (एचओआर) की अध्यक्ष नेन्सी पेलोसीले आइतबार महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन अनुमति दिएकी हुन् ।

गत ७ जनवरीमा ट्रम्पका समर्थकले क्यापिटल भवनस्थित अमेरिकी संसद्मा प्रवेश गर्दै उपद्रो मच्चाएका थिए । सो भिडलाई ट्रम्पले भड्काएको र हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले धाँधली गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि समर्थक उत्तेजित भएका थिए । हजारौँको संख्यामा उपस्थित ट्रम्प समर्थकले क्यापिटल भवनमा हिंसात्मक गतिविधि गरेका थिए । हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गरेको कारबाहीमा सातजनाको निधन भएको थियो । सोही घटनामा मुख्य जिम्मेवार मानिएको ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाएर २० जनवरीअघि नै पदबाट बर्खास्त गर्न लागेको अमेरिकी समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् । २० जनवरीमा ४६औँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथग्रहण हुँदैछ । अमेरिकाको संविधान २५औँ संशोधनले कुनै पनि राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । 

हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभ (एचओआर) की अध्यक्ष पेलोसीले उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउँदा आफूहरूसँग प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोगको भोटिङ गर्ने जनाएकी छिन् । ‘अब पनि ट्रम्पमाथि केही कारबाही नभए नियमअनुसारै महाअभियोगको भोटिङ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ पेलोसीले भनिन् । यस क्रममा चार सय ३५ सदस्यले मतदान गर्नेछन् । 

यसलाई आर्टिकल्स अफ इन्पिचमेन्ट भनिन्छ । महाभियोग दर्ता भएको दिन यसको सुनुवाइ हुन्छ । यसै सुनुवाइमा राष्ट्रपति दोषी वा निर्दोष रहेको छिनोफानो हुन्छ । यस सुनुवाइबाट केही पनि निर्णय भएन भने मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ । राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । अमेरिकी इतिहासमा एकै राष्ट्रपतिमाथि दोस्रोपटक महाअभियोग लगाउन लागेको यो पहिलोपटक हो । गत वर्ष पनि ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यसवेला उनी महाअभियोगबाट उम्केका थिए । यसपटक महाअभियोग लगाइए ट्रम्प उम्कन सक्ने बाटो नभएको अमेरिकी एजेन्सीहरूको भनाइ छ । 

बाइडेनमाथि अनुसन्धान गर्न ट्रम्पले युक्रेनलाई गत वर्ष दबाब दिएका थिए । ४६औँ राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि नै ट्रम्पले युक्रेनसँग सहयोग मागेका थिए । यसै विषयलाई लिएर विपक्षी पार्टीले ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग लगाएको थियो । तर, एचओआरमा ट्रम्प पक्षधर बहुमत भएपछि त्यसवेला उनी बचेका थिए । 

महाअभियोगले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने
एचआरओकी अध्यक्ष पेलोसीले संसारको ठूलो लोकतान्त्रिक राष्ट्र अमेरिकाको रक्षा तथा संविधान बचाउनकै लागि राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन लागेको स्पष्ट पारिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीमाथि संविधान रक्षा गर्ने र लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी छ, यसैकारण यो प्रक्रिया अति नै आवश्यक छ ।’ क्यापिटल भवनको अप्रत्याशित घटनाले अमेरिकामा राष्ट्रपतिद्वारा नै संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्न नसकेको आरोप उनले लगाएकी छिन् । ‘हामी दुवै रक्षा गर्ने कदमतिर लागेका छौँ,’ पेलोसीले भनिन्, ‘बहस वा नियम–कानुनका पाना हेरौँ भने दिन बित्छ, जतिसक्दो कदम चाल्ने हो ।’

यसैबीच डेमोक्रेटिक पार्टीले रिपब्लिकन पार्टीलाई २० जनवरीमा शान्तसँग बस्न आग्रह गरेको छ । सत्ता हतान्तरणको दिन कुनै पनि घटना नगराउन डेमोक्रेटिक पार्टीको अनुरोध छ । गत साताको घटनाले विश्वका शीर्ष नेताले ट्रम्पको कार्यशैलीप्रति प्रश्नसँगै भत्र्सना गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरले ट्रम्पको खाता त बन्द गरेको छ । साथै ट्रम्पका समर्थकको खाता पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यति मात्र होइन, रिपब्लिकन पार्टीका सयभन्दा बढी सांसदले ७ जनवरीको घटनामा मुख्यतः आफ्ना नेता ट्रम्पलाई मुख्य जिम्मेवार मानेका छन् । ट्रम्प प्रशासनको कार्यशैली चित्त नबुझेपछि धेरैजसो मुख्य पदमा बसेका ट्रम्पका सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् । 

यसअघि महाअभियोग झेल्ने यी हुन् अमेरिकी राष्ट्रपति
सन् १९८६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयु जोन्सनविरुद्ध अपराध तथा दुराचार अभियोगमा हाउस अफ रिप्रेजेन्टिभले महाअभियोगको प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्मा आरोप पुष्टि गर्न ११ आर्टिकल उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद्मा भोटिङ हुँदा जोन्सनकै पक्षमा बढी मत खसेको थियो । यसकारण उनले आफ्नो पद रक्षा गर्न सके ।
सन् १९९८ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले पनि महाअभियोगको सामना गरेका थिए । ह्वाइटहाउसमै कार्यरत कर्मचारी मोनिका लेवेन्स्कीसँगको अनैतिक र यौनिक व्यवहारका कारण क्लिन्टनमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । त्यसवेला एचआरओले क्लिन्टनलाई पदबाट हटाउन अनुमति दिएको थियो । तर, मतदानमा क्लिन्टनको पक्षमै मतदान भएको थियो ।
सन् १९६९ मा जासुसीको आरोपमा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले महाअभियोग सामना गरे । महाअभियोग दर्ता भएको केही दिनपछि नै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

अमेरिकी संविधानको २५औँ संशोधनमा के छ ?
अमेरिकाको संविधान २५औँ संशोधन निकै बलियो मानिन्छ । यस संशोधनअनुसार कुनै पनि वेला राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ । यो संशोधन सन् १९६७ मा पािरत भएको थियो । सन् १९६३ मा राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीको हत्यापछि पद खाली भयो । राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएपछि यसको समाधानतर्फ लाग्यो । संकटमोचन गर्न संविधानको २५औँ संशोधन जारी भयो । राष्ट्रपति हटाउन सक्ने नियमहरू यसमा थप गरियो । कुन–कुन अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने यहाँ व्यवस्था गरिएको छ । 
राष्ट्रपति शारीरिक वा मानसिक रूपमा अक्षम भए २५औँ संशोधनअनुसारै उनलाई हटाउन सकिन्छ । यदि राष्ट्रपतिले पदयीय दुरुपयोग वा लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले सबै जिम्मेवारी आफ्नो हातमा लिन सक्छन् । वर्तमान समयमा ट्रम्पले आफ्ना समर्थकलाई भड्काएका कारण उनलाई पदबाट हटाएर उपराष्ट्रपनि पेन्सले ‘टेकओभर’ गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो । 

ट्रम्पलाई हटाए फाइदाभन्दा नोक्सानी धेरै
दक्षिण क्यारोलाइन्सबाट रिपब्लिकनका सिनेटर बनेका लिन्डस ग्राहमले ट्रम्पलाई पदबाट हटाए वा महाअभियोग लगाए स्थिति झनै खराब हुने बताएका छन् । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल धेरै दिन बाँकी छैन, यस्तो अवस्थामा उनलाई हटाइए वा महाअभियोग लगाए अमेरिकाले फाइदाभन्दा बढी नोक्सानी झेल्नुपर्ने हुन्छ,’ ग्राहमले भने, ‘मलाई विश्वास छ, राजनीतिमा निकै चतुर मानिने बाइडेनले यसको विश्लेषण गर्नुहुनेछ ।’ यसैगरी केही रिपब्लिकन नेताहरूले पनि तत्काल महाअभियोग नलगाउन आग्रह गरेका छन् । महाअभियोग लगाउँदा देश नै दुई भागमा विभाजित हुन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । 

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा