- वि.सं २o७७ पौष २२ बुधबार
‘अदालतको आलोचना गर्न पाइन्छ, मानहानि हुन्छ भनेर डराउनुपर्दैन’
कानुनविद् र नागरिक समाजका अगुवाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम न्यायालयले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको ‘सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी उनीहरूले देशले नै चासोपूर्वक पर्खेको मुद्दामा एक सेकेन्ड पनि ढिला नगरी निर्णय लिनुपर्ने मत राखे । संविधानको मर्म बुझाइमा समस्या परे यसका निर्मातासँग राय लिन पनि अदालतलाई उनीहरूको सुझाब छ ।
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले सर्वाेच्च अदालतप्रति अलिकति पनि आफूलाई संशय नभएको बताए । अदालतले संविधानअनुसार निर्णय गर्ने उनको विश्वास थियो । ‘हाम्रो सर्वाेच्च अदालतप्रति सम्मान छ, त्यहाँबाट न्याय पाइन्छ भन्ने दृढविश्वास कायम छ । सर्वोच्च अदालतले के गर्ला, नगर्ला भन्ने आइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले राम्रै काम गर्छ, ठिकै काम गर्छ, लोकतन्त्रको पक्षमा गर्छ, न्यायको पक्षमा गर्छ, कानुनका सिद्धान्तलाई मनन गरेर गर्छ,’ लालले भने, ‘उसले आफ्नो पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलाई राख्छ । यी सबै संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त छ, त्यो सबै उसले मनन गरेर निर्णय गर्छ भन्नेमा संशय व्यक्त गर्न चाहन्नँ । अदालतले आफ्नो विश्वास र प्रतिष्ठा बढाउन पनि राम्रै व्याख्या गर्ला । मेरो मनमा संशय छैन, मेरो अनुरोध छ– त्यो संशय कसैले पनि नराखिदिनुस् ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नै नहुने भन्ने विषयमा लालले असहमति जनाए । न्यायाधीशहरूलाई गाली गर्नसमेत हुने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतको मानहानि हुन्छ, अदालतको काममा हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने बिलकुलै छैन । अदालतले गरिदिएको निर्णयलाई मान्नुपर्छ । अदालतले गरेको काममा कुनै प्रकारको बाधा–अवरोध गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, अदालतसँग न्यायको आशा छ, अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने मानेर शान्तिपूर्ण ढंगले भन्नु, जुलुस गर्नु, कुनै पत्रिकामा लेख्नु र पुराना नजिर यस्ता छन् भन्नु मानहानि होइन, हस्तक्षेप हुँदैन ।’
अदालतसँग न्यायको आशा छ, अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने मानेर शान्तिपूर्ण ढंगले भन्नु, जुलुस गर्नु, कुनै पत्रिकामा लेख्नु र पुराना नजिर यस्ता छन् भन्नु मानहानि होइन, हस्तक्षेप हुँदैन ।
उनले थपे, ‘अदालतलाई गाली गर्नु पनि हस्तक्षेप होइन । हामी भगवान्लाई पनि गाली गर्छौँ । भगवान्लाई गाली गर्छौँ, अदालतका न्यायाधीशलाई दुई–चारवटा गाली गरिदियो भने के फरक पर्छ ? केही फरक पर्दैन । हामी प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाली गर्छौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई उसको काममा बाधा नहोस् भन्ने वातावरण जोगाइराख्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले गरेका फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्छ ।’
अदालतले निर्णय गर्ने वेलामा संविधान निर्मातासँग पनि त्यतिवेलाको आशय बुझ्नुपर्ने प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइ थियो । उनले अदालतले यो विषयमा निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने बताए । ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि ! आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ । जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन्,’ खनालले भने, ‘आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ । ढिलो किन भइरहेको छ, मैले बुझेको छैन । यत्रो ठूलो मुलुकले भोगेको समस्यामा कति दिन पर्खेने ? अहिले यो २४ घन्टा खडा हुनुपर्ने विषय हो । यसका लागि एक मिनेट, एक सेकेन्ड पनि कसैले पर्खन सक्दैन । मुलुकलाई दुर्घटनामा लैजान पाइन्छ ? यसमा अदालत साक्षी बस्ने ? अदालतले के निर्णय गर्छ भन्नेमा मलाई चिन्ता छैन, अदालतले ढिलो किन गरेको छ ? त्योचाहिँ सबैले औँला ठड्याएर भन्नुपर्छ ।’
खनालले संसद् विघटन संविधानको भित्ता फोडेर गरिएको कदम भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मैले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कहिल्यै पनि, जीवनभरि नेतृत्वको योग्य मान्छे ठानिनँ । व्यक्तिका बारेमा बढी पूर्वाग्रह राखेँ कि भनेर कहिलेकाहीँ सोच्दै थिएँ, तर अहिले आएर त्यो मेरो भ्रम निवारण भयो ।’
सर्वाेच्चले संसद् पुनस्र्थापना गर्ने कुराको विश्वास आफूलाई रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतमा यो विचाराधीन छ । भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँबाट पक्कै पनि संविधानले जे भन्छ त्यसअनुसार सर्वाेच्च अदालतले निर्णय दिन्छ । हामी विश्वास गर्दछौँ । संविधानअनुसार विघटन नभएको हुँदा पुनर्स्थापना हुने सोच र विश्वास लिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको विषय ल्याएर संसद् विघटन गर्नु अमिल्दो भएको श्रेष्ठले बताए । ‘विघटन गर्दा उहाँले एकातिर म झन्डै दुर्ईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँ भन्नुभएको छ, अर्काेतिर पार्टीको आन्तरिक गढबढीको कारणबाट काम गर्न पाइनँ र कदम चाल्नुपर्यो भन्नुभएको छ,’ बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । पार्टीभित्रको विवाद सम्बन्धमा हल गर्ने तरिका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन छ । आन्तरिक झगडाले जनताबाट चुनिएर गएको प्रतिनिधिको संसद् विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध राजनीतिक दल : सडकमा बेग्लाबेग्लै, मञ्चमा एकै ठाउँ
राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा बेग्लाबेग्लै आन्दोलन गरेका सबैजसो दलका नेता मंगलबार एउटै मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको आलोचना गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल), कांग्रेस र जसपाका शीर्ष नेताले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन ओली गुटको असंवैधानिक कदम भएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपीबाट असंवैधानिक कदम चालिएको छ । संसद्को हत्या गर्न खोजिएको छ, हत्या नै भइसकेको म ठान्दिनँ, तर खोजिएको छ । उहाँ संसद्माथि सवार हुनुभएको छ, घाँटी अठ्याएकोअठ्यायै गर्नुभएको छ । यसका विरुद्ध राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत ऐक्यबद्ध छ ।’
काम गर्न नपाएर संसद् विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपालले ओलीलाई सच्याउने गरी आफूहरूले उनको कदमको विरोध गरेको बताए । ‘मलाई घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिएको हुनाले मैले संसद् विघटन गरेँ भन्नुभयो । उहाँले जनताको समस्यालाई बेवास्ता गरेर, देशमा बेहाल ल्याएर, भ्रष्टाचार मौलाउने काममा भूमिका खेलेर, सबै खालका लोकतन्त्र, मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएर जानुभयो, त्यसपछि पार्टीभित्रबाट विरोध भएकै हो,’ नेपालले भने, ‘उहाँको अराजक, निरंकुश कार्यशैलीको विरोध गरिएकै हो । पार्टीभित्र गरिएको र सुधार्नका लागि गरिएको हो त्यो । सच्चिनुहुन्छ कि भनेर गरेको हो, तर उहाँ सच्चिने मान्छे होइन । उहाँले राम्रो संस्कार निर्वाह गर्नुभएन ।’
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताउँदै पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले अदालतमाथि आशा रहेको पनि बताए । ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम भएको छ, यो सच्चिनुपर्छ । आशा राष्ट्रपतिमाथि थियो, तर उहाँले आँखा चिम्लेर सही गर्दिनुभएको छ । अब आशाको केन्द्र सर्वाेच्च अदालत हो,’ पौडेलले भने, ‘यो संसद् संवैधानिक आधारविना नै विघटन गरिएको छ । न्यायमूर्तिहरूले संविधानको धारा, संविधान बनाउँदा यसमाथि भएका छलफल हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ । संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’
नेता पौडेलले जनतामाथि धोखाधडी भएकाले सबै मिलेर संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘हामीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा, यो सोच्नेवेला होइन । मूल कुरा त राष्ट्रमा के भयो ? व्यवस्थामा के भयो ? लोकतन्त्रमा के भयो ? संविधानमा के भयो ? यो सोच्नेवेला हो,’ पौडेलले भने, ‘म पनि हारेको हुँ, हराइएको हुँ, मैले पनि मौका पाउँथेँ होला, अहिले त सजिलै थियो नि । तर, आफ्नो हितलाई सोच्ने होइन, देशको हितलाई सोच्ने हो, लोकतन्त्रको हितलाई सोच्ने हो । राष्ट्र र जनताको हित सोच्ने हो । नेपालको जनतामाथि धोखाधडी भएको छ । यसका विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले चिन्ता थपिएको बताए । ‘सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकट मात्रै होइन, दूरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै, देश अराजकताको दिशातिर जान सक्ने प्रबल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । संसद् विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वाेच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीले कसैले पनि संसद् पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यसले चिन्ता थप बढाएको छ । चिन्ता संसद् विघटन भयो भन्नेमा मात्रै सीमित छैन, यस घोषणाले नेपालको संविधानलाई नै मृत्युतुल्य तुल्याइदिएको छ । र, पुनःपुनः सरकारले यस्ता स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ ।’
