अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कृषिमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध फुकुवा व्यापार घाटा घटाउन र प्रविधि भित्र्याउन उपयोगी

५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने, ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सरकारले फुकुवा गरेको छ । स्वदेशी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नाममा कृषि वस्तुको उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने एवं ठूलो पुँजी एवं प्रविधिलाई सीमित गराउने गरी कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्ने नियम बनाइएको थियो ।

०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । सरकारले अहिले सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको हो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० पुसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गरेको जनाएको छ । जसअनुसार कम्पनीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने ठूला कृषि उत्पादन तथा उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको हो । 

यसअघि ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको (रोक लगाइएको) अनुसूचीको क्रम संख्या १ मा ‘पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू’ उल्लेख थियो । उक्त अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै सरकारले ती क्षेत्रमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको हो ।

संशोधित अनसूचीमा भनिएको छ, ‘आफ्नो उत्पादन कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग व्यवसाय ।’ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । अर्थात्, तोकिएको कृषिको उत्पादन तथा उद्योग–व्यवसायमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी हुने गरी विदेशी लगानी खुला गरिएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन विदेशी लगानी खुला गरिएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए । उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कृषि मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लगानी खुला गरिएको उनले बताए । ‘हामीलाई विकासका लागि पँुजी र प्रविधि चाहिएको छ, त्यसैले कृषि उत्पादनमा पनि ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याउन  विदेशी लगानी खुला गरिएको हो,’ उनले भने, ‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने सर्तसमेत राखिएकाले यसले स्वदेशी कृषक तथा कृषि व्यवसायीलाई असर पार्नेछैन ।’ 

कृषिमा ठूलो लगानी र प्रविधि भित्र्याउन , आयात विस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउन कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीति लिइएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले बताए । ‘यसअघि ०४९ को कानुनले कृषिमा विदेशी लगानी रोकेको थिएन, ०७५ को कानुनले मात्रै रोकेको हो, अहिले पनि कृषिमा आधारित सयभन्दा बढी उद्योग चलिरहेका छन् ।

नयाँ कानुनअनुसार उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि मात्रै रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘आधारभूत कृषि वस्तुको खपतमा ४० प्रतिशत हिस्सा आयातीतको देखिन्छ, उक्त आयातलाई रोक्न र निर्यातसमेत बढाउन विदेशी लगानी खुला गरिएको हो ।’ नयाँ व्यवस्थाबाट स्वदेशी कृषक तथा कृषिमा आधारित व्यवसायीहरू विस्थापन नहुने, तर प्रतिस्पर्धी भने बन्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ । तर, निर्यात भने आयातको एकचौथाई पनि हुने गरेको छैन । नेपालको कृषि परम्परागत तथा निर्वाहमुखी मात्रै भएकाले आयात बढ्दै गएको हो । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरिनु उचित भएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीविज्ञ तथा प्रदेश नम्बर १ का लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सरोज कोइराला बताउँछन् ।

‘हामी हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भन्छौँ, तर कृषि वस्तुकै आयात दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ, अहिले वार्षिक बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकमको कृषि वस्तु आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जुन वस्तुको आयात बढिरहेको छ, त्यसैमा विदेशी लगानी रोक्नु गलत थियो, अहिले खुला गरिनु सकारात्मक हो ।’

यहाँका व्यवसायीको अवसर गुम्ने भन्दै ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’बाट डराएर विदेशी लगानीलाई रोक्न नहुने उनी तर्क गर्छन् । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गरिनु उत्पादन बढाउने तथा व्यापार घाटा घटाउने अस्त्र भएको उनले बताए । तर, भूस्वामित्व भने कृषककै हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने उनले बताए । नियमावली र कार्यविधि ल्याएर यसलाई अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अर्थविद् नरबहादुर थापाले नेपालको कृषिलाई पुँजी, प्रविधि र बजारमार्फत विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने विषय सकारात्मक भएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका थापाले आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन  सकिन्छ, पुँजी भित्रिन्छ र उत्पादन बढ्छ भने यस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्नु उचित रहेको औँल्याए  ।

‘हाम्रो उद्देश्य के हो ? हाम्रो ऐनको उद्देश्य के हो ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि पुँजी निर्माण हुन्छ, लगानी आउँछ, आधुनिक प्रविधि भित्रिन्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ, निर्यात बढ्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिनु देशकै हितमा छ ।’ नेपालले श्रम गन्तव्यमा भारतको विकल्प खोजेर तेस्रो मुलुकमा पुगेकै कारण अहिले रेमिट्यान्सले मुलुक चलिरहेको उल्लेख गर्दै थापाले देशका हरेक क्षेत्रलाई विश्वसँग जोड्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रलाई पनि विश्वको लगानी, प्रविधि र बजारसँग जोड्नु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पर्वद्धन समितिका सभापति तथा निम्बस होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्दकुमार बगारियाले निर्यात र लगानीको सीमा सर्त राखेर कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु उचित भएको बताए । यसबाट कृषिमा प्रविधि आउनुका साथै नेपाली कृषि उत्पादनले विदेशी बजारसमेत पाउने उनले बताए । तर, यसरी आउने विदेशी लगानीमा स्वदेशी साझेदार पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘महासंघको संस्थागत धारणा के आउला, त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यदि कृषिमा ठूला उद्योग आउँछन् र नेपालको पनि सहभागिता हुन्छ भने यो उचित हो, यसले हामीलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ ।’ तर, कृषकलाई विस्थापित गर्ने गरी चाहिँ लगानी आउन दिन नहुने उनले बताए । ‘कर्पोरेट फार्मिङले प्राथमिकता पाउने र त्यसको ओझेलमा स्वदेशी कृषक पर्ने अवस्था नआओस्,’ उनले भने, ‘नेपाली कृषकले उत्पादन गरून् र विदेशी लगानीका उद्योगले प्रशोधन गरून् ।’

 विदेशी लगानीको विरोध गर्दै एक पक्ष आन्दोलनमा
निर्यात गर्ने सर्तसहित कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी कदमप्रति निजी क्षेत्रको मत बाझिएको छ । एउटा पक्षले कृषिमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरिनु उचित भन्दै त्यसको स्वागत गरेको छ भने अर्काे पक्षले स्वदेशी उद्योग र किसानमाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरेको छ ।

कृषिमा सर्तसहितको विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी नीतिलाई विदेशी लगानीविज्ञ, अर्थविद् तथा उद्योगी–व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका कतिपय उद्योगी–व्यवसायी र तिनका छाता संगठनले भने यस निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल मौरीपालक महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद शर्माले कृषि उत्पादनमा विदेशी लगानी खुला गरिनु किसानमाथिको आघात भएको बताए । यस व्यवस्थाले कृषिसँग आबद्ध नेपालका कृषक तथा व्यवसायीहरू विस्थापित हुने उनको तर्क छ । ‘हामी सानो पँुजीबाट घरेलु तथा साना उद्योगका रूपमा चलिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ? यस्तो व्यवस्थाले समग्र कृषि चार–पाँचवटा विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्छ ।’ 

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपालन संघले विरोध गरेका छन् । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले सरकारले गरेको निर्णयमै वैधानिक र संवैधानिक प्रश्न खडा भइरहेका वेला कानुन संशोधन गर्नु आफैँमा शंकास्पद भएको बताए ।

सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी लगानीका उद्योगले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै क्षमता उपयोग गर्न सकेको अवस्थामा विदेशी लगानी खुला गरिँदा कृषक र कृषिमा आधारित व्यवसायी धराशायी हुने अवस्था आउने बताए । ‘डेरीमा मात्रै हाम्रो ३० अर्बको लगानी छ, ६ लाख किसान परिवार आबद्ध छन् र ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘रातारात कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सरकारी निर्णयबाट व्यवसायीको लगानी, कृषकको रोजीरोटी र श्रमिकको रोजगारी गुम्ने खतरा छ ।’