- वि.सं २o७७ पौष १७ शुक्रबार
अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर १५ सांसदलाई मुख्यमन्त्री राईले गरे निलम्बन
नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बढेको दुईपक्षीय द्वन्द्वले प्रदेश १ सरकार थप संकटमा परेको छ । बिहीबार प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई चयन गरेको छ ।
दलका उपनेता टंक आङबुहाङको नेतृत्वमा बसेको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो । नेता आचार्य अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता गराइएका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पनि हुन् ।
बैठकलगत्तै सो समूहले राईलाई हटाएर आचार्यलाई दलको नेता निर्वाचित गरिएको सूचना प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालय अनि संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावमा छलफल गर्न उपनेता आङबुहाङ र सचेतक सौभाग्यवती राईले १९ पुसमा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई जानकारी नगराई अवैधानिक रूपमा दर्ता गराएको भन्दै हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई ओली समर्थक मुख्यमन्त्री पक्षले २४ घन्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रचण्ड–माधव समूहको बिहीबार संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ६७ सदस्यमध्ये ३६ जनाको हस्ताक्षरसहित दलको नेताबाट राईलाई बहुमतले हटाएर आचार्यलाई चयन गरिएको पत्र बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
बहुमत सांसदले आविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने, लोभ देखाउने, धम्क्याउने काम थालेकाले आकस्मिक बैठक बस्नुपरेको उपनेता आङबुहाङले बताए । ओली समूहले भने संसदीय दलको नेता शेरधन राई नै कायम रहेको र अर्को पक्षले अवैधानिक रूपमा राखेको बैठक र छानेको नेता आफूहरूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
राईले गरे १५ सांसद निलम्बन
बिहीबारै मुख्यमन्त्री राईले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका आचार्यसहित १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । उनले ती १५ सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । राईले निलम्बन गरेका सांसद्हरूमा आचार्यसहित राजेन्द्र राई, मोहनकुमार खड्का, लीलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, इन्द्रबहादुर आङ्बो छन् । यस्तै, विजयकुमार विश्वास, यशोदा अधिकारी, धीरेन्द्र शर्मा, जीवन घिमिरे, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, टंक आङबुहाङ, सावित्राकुमारी रेग्मी र सरिता थापा छन् ।
निलम्बन गरिएकामा आठजना पूर्वएमाले र सातजना पूर्वमाओवादीका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २२ सांसदलाई भने कारबाही गरेका छैनन् । प्रदेशमा नेकपाका ६७ सांसदमध्ये प्रचण्ड–माधव समूहमा ४७ र ओली समूहमा २० सांसद देखिएका छन् । सभामा कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक–एक सांसद छन् । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ७ माघमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइसकेका छन् । यसैले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सुरु हुनेबित्तिकै छलफलमा जानेछ ।
राईले कारबाही गर्न नसक्ने प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी
प्रचण्ड–माधव समूहले भने अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री राईले आफूहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने बताएको छ । अविश्वास प्रस्तावका समर्थक सांसद लछुमन तिवारीले भने, ‘वैधानिक रूपमा अब शेरधन राई दलको नेताबाट बर्खास्त भइसकेका छन् । उनले आफ्नो फेस सेभिङका लागि मात्र कारबाही गरेजस्तो गरेका हुन् ।’ ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने दलको विधानविपरीत अवैधानिक रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराएकाले राई नै संसदीय दलको नेता रहेको दाबी गरे । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अवैधानिक तरिकाबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकाले दलको नेता राई नै रहेको दाबी गरे ।
संसदीय प्रक्रियाबाटै सामना गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना
प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सामना गरेर जाने योजनामा मुख्यमन्त्री राई देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले अविश्वासको प्रस्ताव गैरकानुनी भए पनि प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेकाले त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सामना गरेर असफल तुल्याइने बताए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेबारे आफूहरूले पहिले नै सूचना पाए पनि संघीयताको मर्मलाई ख्याल गर्दै प्रदेश सभा विघटन नगराएको उनले जिकिर गरे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले चाहेको भए प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, हामीले चाहेनौँ र बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर ७ माघमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुभयो ।’
