मुलुकका सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको सूचना महामार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच सम्झौता भएको चार वर्ष बित्दा पनि निर्माण कार्य सुस्त छ ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्न सूचना महामार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो । यस परियोजनालाई प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेजमा विभाजन गरेको छ । तीनवटा प्याकेजमध्ये दुईवटा प्याकेजको भौतिक निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन भने एउटा प्याकेजको एक चौथाई मात्र सकिएको छ ।
सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरण र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच ९ अर्ब ८९ करोड १७ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये प्याकेज १ लाई ६१ करोड ५५ लाख अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, भन्सार महसुलबापत १२ करोड ८० लाख भुक्तानी भएको छ । प्याकेज २ को ४० करोड २० लाख अग्रिम भुक्तानी भएको छ ।
चार वर्षमा एक चौथाई निर्माण सम्पन्न
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम कम्पनीबीच सम्झौता भएको प्याकेज नम्बर १ परियोजनाको काम २२ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र बागमती छन् । १ नम्बर प्याकेजका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग ०७३ असोज १२ मा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार कम्पनी र प्राधिकरणबीच २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्नेछ । तर, हालसम्म जम्मा ४ सय ९१ किलोमिटर मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, कम्पनीले २५ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ४५ वटा कोर राउटर इक्विप्मेन्ट जडान गरेको छ ।
प्राधिकरण र टेलिकमबीच भएको सम्झौताअनुसार टेलिकमले अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीसँग गरेको ठेक्का मितिलाई निर्माण अवधि तोकिनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । सो व्यवस्थाअनुसार दुई वर्ष पूरा नभएको उनले बताए । ‘टेलिकमले अन्य कम्पनीसँग सम्झौता गरेको अवधिको दुई वर्षभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ,’ उनले भने ।
सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि परियोजना सुरु भएन
सूचना महामार्ग निर्माणका लागि प्याकेज नम्बर २ अन्तर्गतको परियोजना सम्झौता भएको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । प्याकेज नम्बर २ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश छन् । यो प्याकेजका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण र युनाइटेड टेलिकमबीच ०७४ वैशाख २५ मा २ अर्ब १ करोडमा सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको हो ।
कम्पनीले दुई वर्षभित्रमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसक्ने देखिएपछि प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो विषयमा कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । अदालतको निर्देशनबमोजिम कम्पनीलाई समय थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र कम्पनीले काम पनि अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । सो प्याकेजका लागि कम्पनी र प्राधिकरणबीच २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको थियो । साथै, २१ वटा डिडब्लुडिएम, ७३ वटा कोर राउटर इक्विप्मेन्ट जडानको सम्झौता भएको थियो ।
स्मार्टले नसकेपछि टेलिकमकै जिम्मा
सूचना महामार्ग निर्माणअन्तर्गतको प्याकेज नम्बर ३ परियोजना स्मार्ट टेलिकमले पूरा गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । प्याकेज नम्बर ३ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश परेका थिए । उक्त प्याकेजका लागि प्राधिकरण र स्मार्ट टेलिकमबीच ०७४ साउन ३ गते ३ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको थियो । तर, तोकिएको समयसम्म पनि स्मार्ट टेलिकमले काम अगाडि नबढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम टेलिकमलाई जिम्मा दिइएको थियो । प्याकेज ३ का लागि १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, २८ वटा डिडब्लुडिएम सिस्टम र ५६ कोर राउटर इक्विप्मेन्ट जडानको समेत सम्झौता भएको छ ।
निर्माण कार्यमा कोरोनाको प्रभाव
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण सूचना महामार्ग निर्माणका परियोजनाको कार्य प्रभावित बनेको नेपाल टेलिकम कम्पनीका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताए । उनका अनुसार कोरोनाले धेरै काम रोकिएको छ । कम्पनीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन आवश्यक प्रविधि तयार पारेको छ । तर, कोरोना संक्रमण फैलिएपछि काम रोकिएको उनले दाबी गरे । त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल पनि कोरोना संक्रमणका कारण सूचना महामार्ग परियोजनाका कामहरू रोकिएको दाबी गर्छन् ।