कोरोनाको खोप र उपचारलाई तत्काल १ खर्ब आवश्यक तर, बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनमा ३० अर्ब फजुल खर्च हुँदै

कोरोनाका कारण सरकारले लक्ष्यको ९० प्रतिशत हाराहारी मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ, वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्ति पनि नगण्य छ, तर स्रोतमा संकट रहेका वेला घोषित निर्वाचनले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार परेको छ, कोरोनापछिको पुनरुत्थान पनि प्रभावित हुने

कोरोना महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनले झन् आर्थिक भार थपिने भएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कारोनाको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य उपचार र खोपको पहुँच पुर्‍याउन तत्काल नेपाललाई १ खर्ब रुपैयाँ (८४ करोड अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने विश्व बैंकलगायत विकास साझेदारले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

कोरोनापछिको सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि मात्रै चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने योजना आयोगको अनुमान छ । तर, स्रोतको संकट परिरहेको जटिल अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको बेमौसमको मध्यावधि निर्वाचनमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ । 

गत २०७४ को प्रदेश र संघीय चुनावमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलगायतले करिब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि हुने निर्वाचनमा त्यो खर्च बढेर ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । विगत ३ वर्षको मूल्यवृद्धिको मात्रै हिसाब गर्दा पनि त्यो रकम ३० अर्बभन्दा बढीको हुनेछ । 

कोरोनाका कारण राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण तीनै क्षेत्रबाट सरकारले प्राप्त गर्ने स्रोतमा संकुचन आएको छ । हालसम्म सरकारले ३ खर्ब ६ अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन गर्न सकेको छ, जुन हालसम्मको लक्ष्यको ९० प्रतिशत हाराहारी हो । चालू आवमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड राजस्व संकलन हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै संकलन भएको छ । अनुदानतर्फ ६० अर्ब ५२ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, तर हालसम्म ५ अर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । यसरी कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै होइन, सरकारको दैनिक कामकाज चलाउन पनि स्रोतको समस्या हुने अवस्थामा ३० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुन लाग्नु दुःखको कुरा भएको एक उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । 

 पुनरुत्थान प्रभावित हुने
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कोरोना महामारीबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन रूपमा ९ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावबाट जनधनको सुरक्षा गर्न तथा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानका लागि पहिलो एक वर्षसम्म १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अध्ययनले देखाएको हो, जसलाई अल्पकालीन लागत भनिएको छ ।

तर, स्रोतमा संकुचन भइरहेका वेला निर्वाचनमा हुने थप व्ययभारले पुनरुत्थान नै प्रभावित हुने देखिएको छ । पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समीक्षा गर्नुपर्ने वेलामा चुनावतिर ध्यान मोडिँदा त्यसबाट पुनरुत्थान प्रभावित हुने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । 

पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव समय नपुग्दै गरिँदा अप्रत्याशित खर्च बढ्ने भएकाले कोरोनाबाट भएको क्षतिबाट पुनरुत्थानमा समस्या हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘अब राज्यको ठूलो स्रोत र साधन निर्वाचनमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थानको कामसमेत प्रभावित हुनेछ ।’

कोभिडले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्ने देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर बताउँछन् । ‘जब सरकार अस्थिर बन्छ, लगानीको वातावरण प्रतिकूल बन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू जिम्मेवारपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने होइन कि निकास दिनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।’

 राजनीतिक घटनाक्रमबाट आर्थिक क्षेत्र त्रसित
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट अर्थतन्त्र र यसका समग्र आयाम नराम्ररी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै अर्थजगत् चिन्तित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा गरेपछि अप्रत्याशित खर्च बढ्ने, व्यावसायिक वातावरण खलबलिने, दातृ निकाय एवं विकास साझेदारमा अविश्वास पैदा हुने तथा विकासका काम प्रभावित हुने भन्दै अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने अर्थविद्, व्यवसायी तथा विश्लेषकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

कोरोनाबाट प्रभावित मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने वेला मुलुक अप्रत्याशित रूपमा चुनावमा होमिँदा त्यसले अर्थतन्त्रका समग्र आयाममा असर गर्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. शकर शर्माले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पुर्‍याउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘संसद् विघटन गरेर नयाँ चुनाव घोषणा हुँदा अस्थिरता देखिने भएकाले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने, खर्च बढ्दा राज्यकोषमा चाप पर्ने, भ्रष्टाचार र महँगी बढ्न सक्ने तथा कोरोनाबाट प्रभावित आर्थिक र सामाजिक पुनरुत्थान प्रभावित हुन सक्छ ।’ 

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले संसद् विघटन गरेर आमनिर्वाचन गर्ने सरकारी कदम मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । यस प्रकारको राजनीतिक दुर्घटनाबाट अप्रत्याशित खर्च बढ्ने, विकास निर्माण रोकिने, लगानीकर्ताको मनोबल गिर्ने, दातृ निकायमा नेपालप्रतिको विश्वास घट्नेलगायत अर्थतन्त्रका समग्र आयाम प्रभावित हुने उनले बताए । मुलुकले अँगालेको संघीय व्यवस्था र कोरोना महामारीका कारण चालू खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका वेला समय नपुग्दै निर्वाचनमा जाँदा राज्यले धान्न नसक्ने व्ययभार बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी संघीय व्यवस्थामा छौँ, यो बोझिलो र खर्चिलो छ, कोरोना महामारीका कारण अहिले नै चालू खर्च बढी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वेलामा समय नपुग्दै निर्वाचनमा जाँदा अप्रत्याशित खर्च बढ्छ, ठूलो साधन र स्रोत निर्वाचनमा खर्च हुन्छ, राज्यका सबै संयन्त्र निर्वाचनमा होमिने भएकाले विकास निर्माणसमेत प्रभावित हुन्छन् ।’ कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत धक्का लाग्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा ब्रेक लाग्ने सम्भावना बढेको बताए । बिस्तारै आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको अवस्थामा सिर्जना भएको राजनीतिक अस्थिरताले समृद्धिको सपनामा समेत धक्का पुर्‍याउन सक्ने उनले बताए । ‘हामी निजी क्षेत्रले स्थायित्व खोजेका थियौँ ।

पछिल्लो घटनाक्रमले विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने र हामी स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुग्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आजै सेयर मार्केटमा पहिरो गइसकेको छ । लगानीको वातावरण बन्दै थियो, त्यो बिगिँ्रदै जाने भयो । अब आर्थिक क्रियाकलापमा पनि शिथिलता आउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र ट्र्याकमा नआउँदै अस्थिरता आउने चिन्ता बढेको छ ।’