- वि.सं २o७७ पौष २ बिहीबार
तीन अमेरिकी राष्ट्रपतिको असफल नीतिका कारण इराकमा नयाँ आउन लागेको बाइडेन प्रशासनप्रति पनि त्यति उत्साह छैन
इराक अतिक्रमणको १७ वर्षसम्म अमेरिका आफूलाई इराकको प्रजातन्त्र र आर्थिक विकासको सहयात्रीका रूपमा देखाउन असफल भइरह्यो । उसले इराकी नागरिक, तिनको सुरक्षा र कल्याणलाई असर पर्ने गरी सैन्य तथा भूराजनीतिक चासो राखिरहेको छ । एक उच्चपदस्थ इरानी सैन्य अधिकारीको अघिल्लो वर्ष भएको हत्याबाट पनि यो तथ्य पुनः स्पष्ट भयो । इराकमा व्यापक भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिक राजनीति, हिंसा, बेरोजगारी तथा इरानी हस्तक्षेपको विरोधमा ठूलो आन्दोलन उठिरहेको समयमा ट्रम्प प्रशासनले बग्दादमा जनरल कासिम सुलेमानीलाई मार्ने निर्णय गर्यो । यसले राजनीतिक परिवर्तन र सुधारको माग गरिरहेका इराकी जनताको जनआन्दोलन नै प्रभावित हुन पुग्यो ।
इराकमा खतरनाक नीति पछ्याउने कुरामा ट्रम्प उनका पूर्ववर्तीभन्दा कुनै हिसाबमा पनि फरक देखिएनन् । उनका उत्तराधिकारी बाइडेनले पनि उस्तै नीति पछ्याउलान् भन्ने डर धेरैको छ । जर्ज डब्लू बुसले सन् २००३ मेमा ‘इराक मिसन सम्पन्न’ भएको भाषण गरेयता बुस र उनका उत्तराधिकारीले इराकबाट अमेरिकी सेनाको फिर्तीको कुरा पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर, हालसम्म यो कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ट्रम्पले सन् २०१६ को चुनावी अभियानमा विगतका प्रशासनले सुरु गरेको ‘अन्तहीन युद्ध’ अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, चारवर्षे शासन अवधिमा इराकी संसद्ले अमेरिकी सेनालाई पूर्ण रूपमा फिर्ता जान भन्दा समेत फौज फिर्ता गर्न अस्वीकार गरे ।
केही अवलोकनकर्ताका अनुसार बाइडेनले इराकमा ओबामाकै इराक नीतिलाई पछ्याउनेछन्, त्यो भनेको पूर्ण बहिर्गमनको अवसर हेर्ने र इरानसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिने ।
उनका पूर्ववर्तीलाई जस्तै ट्रम्पलाई पनि केही अमेरिकी स्वार्थले रोक्यो । विशेषतः अमेरिकाको आर्थिक तथा भूराजनीतिक स्वार्थका लागि पनि इराकमा उपस्थिति आवश्यक पर्छ । सन् २०१९ मा ट्रम्पले सिरियामा दुई सय सेना राखेर बाँकी सबै सेना फिर्ता लाने निर्णय गरे पनि यही कारणले पछाडि हट्नुपरेको थियो । आज सिरियामा झन्डै एक हजार अमेरिकी सैनिक छन्, जो त्यस देशमा बढ्दो रुसी तथा इरानी प्रभावलाई प्रतिरक्षा गर्न खटाइएका हुन् । ट्रम्पले एकातर्फ इराकमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिबारे स्पष्ट नभनेर अनिश्चितताको वातावरण कायम गरे । अर्कोतर्फ इरानसँग तनाव बढाएर इराकका लागि थप कठिनाइ बढाए । इरान आक्रमक हुँदा उसले अमेरिकी मित्र शक्ति तथा अमेरिकी सैन्य अखडालाई तारो बनाइरहेको छ । इराकमा रहेको अमेरिकी उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन इरानले इराकी गुप्तचर, सुरक्षा र प्रशासनिक संरचनामा घुसपैठ गरेको छ । इराक गम्भीर रूपमा अस्थिर भएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले इराकस्थित अमेरिकी सैन्य तथा कूटनीतिमाथि हुने इरानी आक्रमणका लागि इराकलाई दोष दिने गथ्र्यो । अमेरिकाले इरानी आक्रमण नरोके इराकी सरकारलाई प्रतिबन्ध लगाउने धम्कीसमेत दिन्थ्यो । यसले गर्दा इराकमा इरानजत्तिकै अमेरिकाप्रति पनि नकारात्मक भावना देखिन्छ । तीन अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासनको उस्तै असफल नीतिका कारण इराकमा नयाँ आउन लागेको बाइडेन प्रशासनप्रति त्यति उत्साह देखिँदैन । इराकका तीन प्रमुख सम्प्रदायमध्ये कुर्द समुदाय, जो बाइडेनको आगमनमा तुलनात्मक रूपमा बढी खुसी देखिन्छ । बाइडेनले विगतका कुर्दको राज्यप्रति धारणा राखेकाले पनि तिनको उत्साह बुझ्न सकिन्छ । इराकको सुन्नी अरब सिया–बहुल इरानको प्रभावभन्दा अमेरिकी उपस्थिति मन पराउँछन् । त्यस अर्थमा बाइडेनले आवश्यकता पर्दा सेना बढाउन सक्ने सम्भावना सुन्नी अरबलाई स्वीकार्य नै हुनेछ । सिया समुदाय भने अलमलमा देखिन्छ । एलिट सिया इरानसँग नजिकिने नीति मन पराउँछन्, तर आम सिया भने तेहरान र वासिंटनबीचको द्वन्द्वबाट वाक्क छन् । उनीहरू बाह्य प्रभावबाट मुक्त बलियो इराकी राष्ट्रिय राज्यको पक्षमा छन् ।
सिनेटर र उपराष्ट्रपतिका रूपमा बाइडेनको इराकमा मिश्रित रेकर्ड छ । सन् २००६ जुनमा उनले इराकलाई सिया अरब, सुन्नी अरब र कुर्द समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै संघीय एकाइ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कुर्दले सो प्रस्ताव समर्थन गरे पनि धेरै अरबले अस्वीकार गरेका थिए । सन् २०१४ मा आइएसविरुद्धको युद्धका वेलासम्म बाइडेनले सो प्रस्तावलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका थिए । केही अवलोकनकर्ताका अनुसार बाइडेनले इराकमा ओबामाकै इराक नीतिलाई पछ्याउनेछन् । त्यो भनेको पूर्ण बहिर्गमनको अवसर हेर्ने र इरानसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिने । चुनावी अभियानका क्रममा बाइडेनले इरानसँगको आणविक सम्झौता पुनः सुचारु गर्ने बताएका थिए । तर, त्यसको सर्त के हुनेछ, अझै स्पष्ट छैन । इरानसँगको सम्झौताले इराकमाथिको इरानी प्रभाव कम हुने आशा गरिएको छ ।
(लेखक इराक तथा मध्यपूर्वका अनुसन्धाता तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन्)
अलजजिराबाट
