किसानका दुःख

किसानको साझा दुःख अर्थात् कर्पोरेट र बजारको शोषणबाट मुक्त हुन किसान एकीकृत संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन

उखुकिसानहरू एकपटक फेरि काठमाडौंमा छन् । तपाईंको स्मृतिमा एक वर्षपहिले मिडियामा छापिएको सर्लाहीको उखुकिसान रामविलासको आँसुले टिलपिल अनुहार र ‘के गर्ने हजुर, सला मालिकले पैसै दिँदैन’ र ‘के गरी बैंकको ऋण तिर्ने’जस्ता उनका मार्मिक वाक्यहरू नहुन पनि सक्छन् । चिनी मिल मालिकले उखुकिसानको बक्यौता नदिएपछि बाध्य भएर किसानहरू काठमाडौंमा सरकारका ढोका ढकढक्याउन आएका थिए । 

एकपटक फेरि उखुकिसानहरू काठमाडौं उक्लेका छन् । उनको बक्यौता अहिले पनि बाँकी नै छ । उनीहरूको भनाइमा चिनी मिल मालिकहरूले ९० करोड बक्यौता राखेका छन् । जसरी पनि उखुकिसानको बक्यौता रकम दिलाइछाड्ने सरकारी वाचा फेल भइसकेको छ । किसानको थप दुःख के छ भने उनीहरूको बक्यौता राख्ने मिलमध्येको रौतहटको श्रीराम चिनी मिल ३५ करोड बक्यौता राखेर बन्द भइसकेको छ । अब कोसँग माग्न जाने ? मिलको जायजेथा बेचेर तिर्ने व्यवस्था सरकारले गरे पनि, त्यसमा समय लाग्छ, तर किसानले पेट पाल्नैपर्छ, अझ त्यसभन्दा पनि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज हरेक दिन बढ्दै जान्छ । यसैले होला, यसपटक किसान निर्णायक मनस्थितिमा देखिन्छन् । सर्लाही किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिशंकर रायका अनुसार यसपटक कम्तीमा एक हजार उखुकिसान आन्दोलनमा सामेल हुनेछन् र बक्यौता रकम लिएरै फर्किनेछन् । 

कति विडम्बनापूर्ण ! एक त सरकारले तय गरेको समर्थन मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्न बाध्य हुनु र त्यसमा पनि वर्षौं बक्यौता राखिनु तथा आफ्नै रकम पाउन कसैले नसुनेर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनु ! सरकार भने लोककथाको ‘ढपोड शंख’ जस्तो छ, केही माग्दा ‘यति मात्रै के मागेको, दोब्बर माग’ भन्छ, दिन केही पनि दिँदैन । उखु किसानले सरकारबाट आश्वासन मात्रै पाएका छन्, बक्यौता त जहाँको त्यहीँ छ । गत वर्षको आन्दोलनको परिणाम हेर्दा सरकार किसानभन्दा पनि मिल मालिकको सहयोगीका रूपमा बढी देखियो, जसले किसानलाई आश्वासन बाँडेर मिल मालिकलाई बक्यौता रकमलाई नयाँ व्यवसायमा लगाएर थप पुँजी निर्माण गर्न मौका दियो । पुँजी निर्माणको प्रक्रिया बुझ्न तपाईंले अर्थशास्त्रको ठेली पल्ट्याउन आवश्यक छैन । आफ्नै वरिपरिका किसान र मजदुरको उत्पादन मूल्य र श्रममूल्यको शोषण नियाले सहजै बुझ्न सकिन्छ । पुँजी निर्माणको यस गोरख धन्दामा झर्ला र खाउँला भनेर च्याँखे थापेर बसेको सरकार, पक्ष–प्रतिपक्षका राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्र पुँजीपतिको सहयोगीको भूमिकामा हुन्छन् । पुँजीबाट झर्ने भनेको राजनीतिक पार्टी र नेताले पाउने वैध–अवैध चन्दा र पारितोषिकहरू हुन् । खर्चिलो निर्वाचन र उच्च तहको बिलासी जीवन धान्न कुनै स्रोत त चाहिन्छ नै ! उखुकिसान यसै गोरख धन्दाका सिकार भएका छन् । यद्यपि उनीहरूमा सरकारले निश्चय नै बक्यौता रकम दिलाउँछ भन्ने विश्वास अझै देखिन्छ । हुन पनि सीमित घेराभित्र उनीहरूका निम्ति विकल्प पनि सीमित नै छन् ।

मजदुर र किसानको प्रतीक चिह्न राखेर सत्ताको शीर्षमा बसेका कम्युनिस्ट पार्टी कर्पोरेटको ताबेदारीमा को सबैभन्दा बढी बफादार हुन् भन्ने झगडामा व्यस्त छन् । यस्तोमा किसान र मजदुरहरूले आफैँ साझा मोर्चा बनाए मात्र उनीहरूको साझा दुःखको अन्त सम्भव छ । 
 

यो पीडा भने उखुकिसानको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रका किसानले पनि भोग्नुपरेको यथार्थ हो । आकासे खेती जस्तै सरकारी आश्वासनको अनिश्चय र कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको निर्मम शोषणमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता नेपाली किसानको यथार्थ हो । कृषिमन्त्रीले समयमै किसानलाई जसरी पनि मल दिलाउने गफेरी आश्वासनको भरमा किसानले निजी बजारको इच्छाअनुसारको मोलमा मल किनेर खेती गरिरहेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । तर, सरकारी निकायमै किसानले सरकारी मूल्यमा उत्पादन बेच्न गाह्रो परिरहेको छ । अनेक दुःख गरी सरकारी गोदामसम्म ल्याएका उत्पादन समयमा काँटा गराउन नसकेर खर्च बढ्दै जानु, स्टक खाली नरहेको तथा विभिन्न निहुँमा अन्ततः खुला बजारमै बिक्री गर्न बाध्य बनाइनु, उखुकिसान मात्र होइन, सबै क्षेत्रका किसानको साझा दुःख हो । किसानहरूको यो साझा दुःखबाट सरकार र राजनीतिक दल परिचित छन् । किनभने सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आसमा किसानले वेलावेलामा मागपत्र बुझाउने गर्छन्, कुनै मन्त्री वा कुनै नेता गाउँ भ्रमणमा आएका वेला उनीहरूले आफ्ना दुखडा सुनाउने गर्छन् र मन्त्री र नेताका सचिव र पिएहरूले चासोका साथ डायरीमा नोट गरेका हुन्छन् । तर, समग्र सत्ताको राजनीति ‘भ्रष्ट राजनीति र निजी आर्थिक लिप्सा’ (क्ल्याप्टोक्य्रासी) बाट निर्देशित रहेकाले उनीहरूले याद राख्ने भनेको पुँजीपति र बजारको हित नै हो । खेतीका निम्ति मलको हाहाकार मच्चिएपछि बंगलादेशबाट पर्याप्त मात्रामा मल खरिद गरिने, समयमै मल उपलब्ध हुने तथा कर्पोरेट र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको कारण मल ल्याउन नसकेको कृषिमन्त्रीको आश्वासन र रोइलो ताजै घटना हो । 

मजदुरको ट्रेड युनियन जस्तै किसानको पनि किसान संगठनहरू छन् । तर, प्रायः सबै युनियन र संगठन कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीका अंग छन् । त्यसैकारण उनीहरूका निम्ति पार्टी र नेताहरूको हित प्राथमिकतामा हुने गर्छ । अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरू कर्पोरेट पुँजीपतिको निकट हुने गरेको पहिले नै भनिसकियो । त्यसैले प्रायः सबै राजनीतिक दलका मजदुर र किसानका संगठन किसानका निम्ति एउटा भावनात्मक भ्रम मात्रको रूपमा देखिन्छन् । होइन भने मजदुर र किसानसँग पुँजीपतिको विवादमा यी संगठन प्रायः पुँजीपतिका एजेन्ट नै हुने गरेको देखिएका छन् । तपाईंलाई यस्तो कुनै विवाद सम्झना छ, जसमा मजदुर र किसानले पाउनेभन्दा बढी पाउने गरेका छन् ? यस्ता विवादमा यी संगठनले प्रायः पुँजीपतिले तिर्नुपर्ने भन्दा घटीमै सम्झौता गर्न मजदुर र किसानलाई फकाइरहेका हुन्छन् । उखुकिसानले उखुको करोडौँको बक्यौता रकमका निम्ति पटक–पटकको आन्दोलनमा सरकारले पटक–पटक आश्वासन बाँड्नु यस्तै धूर्त पटकथा हुन् । पुँजीपतिविरुद्ध मजदुर र किसानको यो दुःख विश्वव्यापी हो । नेपाललगायत दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाहको वर्चस्व रहेको दक्षिण एसियाका किसानका निम्ति यो दुःख अपेक्षाकृत बढी नै निर्मम छ । 

दक्षिणी छिमेकी भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र किसान संगठित मन्डीको साटो बढी मूल्यको लोभ देखाएर कर्पोरेट र खुला बजारको जिम्मा लगाउने यस्तै सरकारी षड्यन्त्रको विरुद्ध हजारौँ किसान राजधानी दिल्ली घेरेर बसेका छन् । माग पूरा भएन भने किसानले गणतन्त्र दिवस २६ जनवरीका दिन ट्र्याक्टरसहित नै सरकारको औपचारिक कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आवश्यक परे महिनौँ आन्दोलनमा टिक्ने तयारीका साथ रहेको भारतीय किसानको यसपटकको प्रदर्शनले भारतीय राजनीतिमा किसानको अप्रतिम एकीकृत शक्ति देखिएको छ । भारतमा किसान आन्दोलनको दीर्घ परम्परा रहेको छ, जो पेसागत मात्र होइन, भारतको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि अहम् भूमिका खेल्दै आएको छ ।

अवसरवादी सत्ताधारी राजनीतिका कारण राजनीतिक रूपमा पर्दा पछाडि धकेलिँदै गएका कारण त्यहाँ किसान आन्दोलन आफँैमा एकीकृत आन्दोलनको रूपमा विकास भएको देखिन्छ । यद्यपि यसका पछाडि सामाजिक परिवर्तनको पक्षमा राजनीतिक आन्दोलनको प्रेरणालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तात्पर्य के हो भने भारतमा अहिलेको किसान आन्दोलनमा सबै क्षेत्रका किसान एकीकृत रूपमा सहभागी छन् र त्यसैकारण भारतीय सत्ताधारीका निम्ति निल्नु न ओकल्नुको स्थिति बनेको छ । विशेष गरेर अम्बानी र अडानीजस्ता कर्पोरेट एम्पायरको घेराउ र उनीहरूको उत्पादनको बहिष्कार गर्ने किसानको नारा र गतिविधिले वर्तमान भारतीय सत्ताधारीको कर्पोरेटसँगको लसपसलाई नराम्ररी नंग्याइदिएको छ । उनीहरूले किसान आन्दोलनमा खालिस्तानी आतंककारी तथा माओवादीको अप्रत्यक्ष संलग्नताको आरोप लगाए, आन्दोलन तुहाउने अनेक कोसिस गरे पनि किसान टसमस भएका छैनन् ।

नेपालमा पनि किसान आन्दोलनको गौरवमय चरित्र रहेको छ । विशेषगरी सामन्तवादविरुद्धको संघर्षमा ००८ सालदेखिको विभिन्न किसान आन्दोलनमध्ये बारा–पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरीलगायत तराई मधेसका ‘तमसुक फट्टा आन्दोलन’, ‘मोछ उखार आन्दोलन’, ‘रे नहीँ जी कहो’ र ‘बोनी आन्दोलन’ किसान संघर्षका शौर्यगाथा हुन् । तर, यी आन्दोलन गरिब, किसान र खेतिहर मजदुरका ज्यालामा आधारित राजनीतिक प्रकृतिका आन्दोलन थिए । यतिवेला जब वर्तमानको नवउदारवादी सत्ता र राजनीतिक दल किसानभन्दा कर्पोरेट नजिक छन्, खेतिहर मजदुर र गरिब किसानसँगै मध्यम र धनी किसानसमेत संरक्षणविहीन र शोषणमा परेका छन् । 

अहिले काठमाडौंमा आन्दोलनमा पुनः जुट्न खोजिरहेका उखुकिसान प्रायः मध्यम र निम्न किसान हुन् । तर, नेपाली किसानको शोषणको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो । कदाचित उनीहरूले यसपटक आफ्नो आन्दोलनमा सहभागितालाई प्रभावशाली बनाउन सके भने पनि विगतको जस्तै एकपटक फेरि, बढी भयो भने बक्यौताको सानो हिस्सा, होइन भने आश्वासनको अर्को पोको बोकेर फर्कने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । अहिले जसरी सत्ताधारी दलविरुद्ध प्रतिपक्षीले मोर्चा कस्ने स्थिति बन्दै छ, त्यस्तोमा अधिकतम बक्यौताको सानो हिस्सासम्मको सम्भावना त व्यक्त गर्न सकिन्छ नै । यद्यपि तत्काल उनीहरूले अनेक राजनीतिक र कर्पोरेटिया अवरोधहरू पन्छाएर आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । कदाचित यस्तो भयो भने पनि यो प्राप्ति आंशिक मात्र हुनेछ । किसानको साझा दुःख अर्थात् कर्पोरेट र बजारको शोषणबाट मुक्त हुन सबै क्षेत्रका किसान एकीकृत रूपमा संगठित भएर संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प छैन । 

यो किसान र मजदुरका निम्ति कति विभेदपूर्ण स्थिति हो कि यस सत्तामा जाति, धर्म, क्षेत्र र लिंगको आधारमा सहभागिता आरक्षित गरिन्छ, तर सबैभन्दा बहुमतमा रहेका मजदुर वर्ग र किसान समुदाय, जसको श्रम र उत्पादनमा सभ्यता र विकासको महल ठडिएको छ, सत्तामा त्यसको राजनीतिक सहभागिता प्राथमिकतामा कहीँ हुँदैन । किसान र श्रमजीवीवर्गमा यो राजनीतिक बोध भएन भने उनीहरूको साझा दुःखको स्थायी समाधान सम्भव छैन । अन्यको के कुरा गर्नु ! मजदुर र किसानको प्रतीक चिह्न राखेर सत्ताको शीर्षमा बसेका कम्युनिस्ट पार्टी कर्पोरेटको ताबेदारीमा को सबैभन्दा बढीे बफादार हुन् भन्ने झगडामा व्यस्त छन् । यस्तोमा किसान र मजदुरहरूले आफैँ साझा मोर्चा बनाए मात्र उनीहरूको साझा दुःखको अन्त सम्भव छ ।