मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३१ सोमबार
  • Monday, 14 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ३० मंगलबार ०९:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१० वर्षमा ठूला ८ जहाज खरिद गर्ने निगमको योजना

सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने, प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ३० मंगलबार ०९:५०:००

नेपाल वायुसेवा निगमले १० वर्षमा ५ अर्ब ३० करोड नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई बुझाएको योजनामा निगम सुरुका तीन वर्ष नोक्सानै रहने भए तापनि सन् २०२४ वाट नाफामा जाने उल्लेख छ । त्यस्तै, २०३० मा ५ अर्ब ३० करोड मुनाफा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

उक्त कार्ययोजनाअनुसार अघि बढ्दा सन् २०२१ मा वार्षिक २३ अर्ब ७६ करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष ९ प्रतिशतले खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निगमको योजनाअनुसार २०२४ बाट नाफामा जान अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिड्नी, कोलम्बो, संघाई, इन्डोनेसिया, रियादलगायत ८ नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने हुन्छ । ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारोबडी ४ वटा र वाइडबडी २ वटा गरी ६ जहाज आवश्यक पर्ने जनाएको छ । 

त्यस्तै, आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौं, नेपालगन्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति २०६३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाब समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर व्यावसायिक योजना तयार पारिएको प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले बताए । 

योजना प्रतिवेदनमा निगमको वित्तीय अवस्था, बजार विश्लेषण, कोभिड–१९ ले निगममा पारेको असर, नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षालगायतका विषयवस्तुलाई सूक्ष्म रूपमा उल्लेख गरिएको बताएका छन् ।

निगमले तयार पारेको १० वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले त्यहाँभित्रको सुशासन र चुहावट नियन्त्रणजस्ता काम भएको सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हुनुको नाताले निगमलाई सहुलियत प्रदान गर्ने बताए ।

व्यावसायिक योजनाले निगम कुन बाटोमा हिँड्ने भन्ने राजमार्ग तयार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त राजमार्गबाट दायाँ–बायाँ नगरी अहिले घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउनुपर्ने बताए ।