सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन जाँचपास र रुट इजाजतपत्र नवीकरण म्याद थप गरेको छ । यससँगै ढिलो भएबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क मिनाहा भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर मसान्तसम्मको लागि ढिलो भएबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क मिनाहासहितको म्याद थप गरेर मंसिर मसान्तसम्म पुर्याएको हो ।
सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने, म्याद थप र संघको अधिकारी क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र रुट इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद थप गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने म्याद भदौ मसान्तसम्म रहेको थियो । त्यसपछि लकडाउन पूर्ण रुपले नहटेको, चाडवाड तथा विविध कारणले यातायात सेवा कार्यालयहरू पूर्णरुपमा नखुल्दा सेवाग्राहीहरूले सेवा लिन असमर्थ रहेकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने म्याद थप गर्ने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो ।
पछिल्लोपटक ५ साउन २०७७ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको नविकरण गर्ने म्याद लकडाउनको अवधिभित्र परेमा भदौ मसान्तसम्म गर्न सक्ने र सो कारणले ढिलो भएवापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था भएको थियो । त्यसअघि, कोभिड १९ का कारण सरकारले १ बैशाख २०७७ मा सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण, सवारी साधनको नवीकरण जाँचपास, सवारी साधन कर, सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगातमक परीक्षाको जरिवाना नलिने निर्णय गरेको थियो ।
यातायात व्यवसायीले सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन जाँचपास र रुट इजाजतपत्र नवीकरण म्याद थप गर्ने निर्णण सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन । तर, लकडाउनको ६ महिने अवधीको सवारी करमा विशेष छुट तथा अनुमतिपत्र, सवारी साधन जाँचपास र रुट इजाजतपत्र नविनकरणमा भने छुट दिन गरेको माग सम्बोधन नभएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले भने ।