- वि.सं २o७७ मङ्सिर २३ मंगलबार
स्याफ्रुदेखि रसुवागढी सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा सडक विस्तार अन्योलमा परेको छ । ०७२ सालमै घरटहराको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भए पनि सडकखण्डको टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रमा पर्ने १६ जनाको करिब ७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक आयोजनाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए ।
१७ मंसिर ०७२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ महिनाभित्र रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माण हुने सडकका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, निर्देशन दिएको ५ वर्ष बित्दा पनि मुआब्जा निर्धारण पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २५ अनुसार जग्गा प्राप्ति गर्न भनेको थियो । सोअनुसार स्थानीय प्रशासनले सडकलाई आवश्यक पर्ने जग्गा सूचना प्रकाशित गरी सरकारको नाममा लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म उक्त दफासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको आयोजनाका प्रमुख भण्डारीले बताए ।
स्याफ्रुदेखि रसुवागढीसम्मको सडकको दायाँ–बायाँ १५ मिटर सडक १० वर्षअघि नै अधिग्रहण भइसकेको छ । १७ साउन ०७४ मा टिमुरेस्थित तातोपानी क्षेत्रको करिब ७ रोपनी जग्गा प्राप्तिका लागि रसुवा मालपोत कार्यालयलाई विवरण पठाउन भनी पत्राचार भएको थियो । सो पत्र २७ साउन ०७४ मा नापी कार्यालयलाई पठाएको पाइएको छ । ६ भदौ ०७४ मा नापी कार्यालयबाट दुई कित्ताको मात्र जग्गा यकिन गरेर पठाइएको पाइन्छ ।
२५ पुस ०७४ मा आयोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जा निर्धारण गरिदिन पत्र पठाएको थियो । ११ माघ ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सडक आयोजनालाई आवश्यक कार्यान्वयन गर्न भनी पत्र पठाएको थियो । ३० चैत ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मुआब्जा यकिन गरी पठाइदिने भनी पत्र पठाएको थियो । १५ माघ ०७४ मा नापी कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन पत्र पठाइएको थियो । सोहीअनुसार ८ फागुन ०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका लागि खटाइएको जानकारी गराइएको छ ।
२५ साउन ०७६ मा जग्गाको लोकेसनलगायत अन्य विषय यकिन गरी पेस गर्न ७ दिनको समय दिई आयोजनाका इन्जिनियर सीताराम बुढाथोकीको संयोजकत्वमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । ३ भदौ ०७६ मा मुआब्जा निर्धारण समितिले सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही दिन नै मुआब्जा दिन मिल्ने गरी प्रतिवेदनसमेत पेस भएको थियो । त्यसैगरी, २८ जेठ ०७७ मा जग्गाको दररेट सिफारिस गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सपनाकुमारी भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिलाई पुनर्गठन गरिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजनाबीच कैयौँपटक सो सम्बन्धमा निर्णय हुन छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी, सडक आयोजनाले एक वर्षअघि मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन गरिदिन भन्दै स्थानीय तह, बैंक र मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन गरिदिन टिमुरेस्थित रहेका ४ वटा बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो ।
ग्लोबल आइएमई, सानिमा, एनआइसी एसिया, नेपाल बंगलादेश बैंकहरूले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २० लाख प्रतिआना मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन दिएको छ । त्यसैगरी, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका र गाउँपालिकाको २ नम्बर वडा कार्यालयले न्यूनतम १७ लाखदेखि अधिकतम २७ लाख प्रतिआना तथा मालपोतको न्यूनतम दररेट भने १ लाख ६२ रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको मूल्यांकन दिनुपर्ने भनी सडक आयोजनालाई पत्रसमेत पठाएको पाइएको छ ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले भने लामो समयदेखि रोकिएको मुआब्जा निर्धारणको काम उपसमिति निर्माण गरी अघि बढाइएको बताए । ‘लामो समयदेखि रोकिएको काम हामीले उपसमिति निर्माण गरी अघि बढाएका छौँ, उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, अहिले प्रतिवेदन आएको छैन । प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै मुआब्जा निर्धारण समिति हुन्छ, त्यसको बैठक बसेर टुंग्याउँछौँ ।’
