उखु–किसानका समस्या : समृद्धिको समस्या

यतिवेला नेपालको अन्नभण्डार तराई–मधेसका उखु–किसान आन्दोलित भएका समाचारहरू मिडियामा आएका छन् । चिनीउद्योगीले गरिब किसानले ऋण लिएर उत्पादन गरेको उखुको बक्यौता भुक्तानी नगरेका कारण उनीहरू आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । पत्रपत्रिकामा आएका उद्योगी मालामाल, किसानको बेहालजस्ता समाचारबाट पनि समस्याको गहिराइ बुझ्न सकिन्छ ।

यसबाट तराई–मधेसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले गरिबी बढेको स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा गरिब हुने हाम्रा उखु–किसानलगायत कसैको पनि रहर होइन । विकासको सबै स्तरमा रहेका देशहरूमा गरिबी छ । धनी र शक्तिशाली अमेरिका होस् वा जापान, पश्चिम युरोप नै किन नहुन्, गरिबी विभिन्न रूपमा विद्यमान छ । विकासको उकालो लाग्दै गरेका चीन, भारतजस्ता मध्यम आयस्तर भएका देशमा पनि गरिबी छ । तर, सबैतिरका गरिबीमा एउटा समानता छ– मजदुर–किसान नै अधिक संख्यामा गरिब छन् ।

नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूमा त गरिबी हुने नै भयो । यहाँ पनि गरिब मजदुर–किसान नै छन् । गरिबीका कारण देशैपिच्छे भिन्न–भिन्न हुन सक्छन् । तर, शासकीय संरचना गरिबीको सबैभन्दा ठूलो निर्णायक कारण रहेको तथ्य विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् ।

कृषिलगायत शासनका सबै क्षेत्रमा गरिबोन्मुख शासन प्रणाली संस्थागत गर्न सकिएमा गरिबीजस्तो बहुआयामिक समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसो गरिएन भने गरिब झन् गरिब बन्ने र धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्न जाने हुन्छ । यस आलेखमा नेपालको तराई–मधेसका उखु–किसानलाई गरिब बनाउने समस्याको बारेमा चर्चा गर्दै समाधानसमेत सुझाइएको छ ।

कृषिप्रधान तराईका सबैजसो जिल्लामा घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत नगदे बालीको रूपमा उखुखेती गरिन्छ । यसको अग्र–सम्बन्ध चिनी उद्योगसँग हुने गर्दछ । चिनी उद्योगले किसानसँग उखु खरिद गर्छन् । कतिपय किसानले उखुखेतीका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक तवरले ऋण लिने गरेका छन् । उखु बेच्ने किसानलाई सरकारले अनुदान पनि दिने गरेको छ ।

गतिलो शासकीय संयन्त्र भएमा देशभरको चिनीको माग सम्बोधन गर्न र निर्यात गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि समेत तराई–मधेसका उखु–किसानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, कहिले उखु–किसानको उखु विक्री नभएर र कहिले चिनीमिलहरूले उखुको भुक्तानी नगर्दा किसानहरू गरिबी वा गरिबीको जोखिममा धकेलिएका छन् । यस्तो बक्यौता ७–८ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइन्छ ।

गत वर्ष चिनीमिल मालिकहरूसँग सम्झौता गरी बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकारले गरेको प्रयासले पनि अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था छ । यसले किसानलाई उखुखेतीप्रति विकर्षण पैदा मात्र गरेको नभई सरकारको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने नीतिलाई पनि गम्भीर धक्का दिएको छ । त्यसैले यो समस्यालाई प्रत्येक सचेत नागरिकले गरिब किसानको मात्र नभएर देशकै समस्याको रूपमा बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

यो समस्याका साना–ठूला गरी विविध कारण रहेका छन् । यिनीहरूलाई सूक्ष्म तवरले पहिचान गर्न सकेमा मात्र समस्या समाधान गर्ने उपाय पहिल्याउन सकिनेछ । समस्याको पहिलो कारण त हाम्रो अस्पष्ट कृषिनीति नै हो । यसले नेपालको अन्नभण्डारको रूपमा रहेको तराई–मधेसका किसानको समस्याको भेउ नै पाएको देखिँदैन ।

प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्रका किसानले के सुविधा पाए त ? जापान, युरोप र अमेरिकाले जसरी यस क्षेत्रलाई खुला बजार ब्यवस्थाबाट संरक्षण गर्न किन सकिएन ? स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूको संस्थागत कमजोरी पनि यो समस्याको अर्काे कारण रहेको छ ।

कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा किसानलाई वास्तवमै छुने र फाइदा हुने नीतिगत सुधार भएकै छैन । त्यसैले कोदो, फापरजस्ता नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषिउपजमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । 

चिनीमिल मालिकहरूको बदमासीले गर्दा किसानहरू आन्दोलन गर्न काठमाडौंसम्म आउनुपरेको जगजाहेर नै छ । गरिबको खुन–पसिनाबाट धनी बन्ने अपराधीपनको यो अर्काे दृष्टान्त हो । उखु–किसानहरू प्रभावकारी तवरले संगठित हुन नसक्नु पनि यो समस्याको अर्काे कारण हो । 

माथि उल्लेख गरिएझैँ यो समस्याका गम्भीर र नकारात्मक आर्थिक तथा शासकीय प्रभावहरू रहेका छन् । पहिलो त यसले उखु–किसान र उनीहरूका परिवारलाई ऋणमा डुबाएको छ, उखुखेती गर्ने उत्साह तोडेको छ । गरिबी र बेरोजगारीमा पारेर किसानको जीवनका सुख–चयन खोसेको छ । कानुनको खिल्ली उडाएको छ । उखु–किसानको सरकारप्रतिको भरोसा डगमगाएको छ । यसबाट समाजमा बदमासी गर्नेलाई प्रश्रय मिलेको छ । नियमनकारी निकायले जवाफदेहिता गुमाएका छन् । 

समग्र देशको आर्थिक कोणबाट हेर्दा यो समस्याले देशलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसरबाट वञ्चित गराउँदै लगेको देखिन्छ । यसले गर्दा दीर्घकालसम्म देशको आयात र व्यापार घाटा बढ्ने स्पष्टै छ । व्यापार घाटा नघटेसम्म दिगो विकास हुन नसक्ने पछिल्लो आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त उखु–किसानको समस्याको प्रभाव झनै गम्भीर र व्यापक हुने देखिन्छ । वर्षाैं भुक्तानी नपाउने उखुखेतीले गरिबी निवारण होइन, गरिबी उत्पादन गरेको छ ।

यस्तो गम्भीर समस्याको समाधानका उपायहरू खोजी कार्यान्वयनमा जानु सबैको हितमा छ । पहिलो त यो समस्याको तत्काल समाधान गर्न किसानलाई मिलमालिकले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम अविलम्ब भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

यसबाट ऋणको ब्याजको मिटर बढिरहेका गरिब किसानलाई तत्कालै राहत मिल्नेछ । यसका लागि मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले पनि अन्यायमा परेका किसानको पक्षमा उभिएर बहानाबाजी गरेर मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्ने मिलमालिकका विरुद्ध कडा कानुनी कदम चाल्नु जरुरी छ ।

अन्नदाता कृषकलाई समयमै न्याय नदिई गरिबीमा पार्ने काम पनि पाप नै हुने भएकाले यस्तो कडा कदमको अपेक्षा गरिएको हो । कानुनी राज्यमा दण्डहीनताको अन्त्य हुनैपर्छ । यस्तो काम आगामी तीन महिनाभित्रै सम्पादन गर्न सकिएमा उखु–किसानले आफ्नो लागि काम गर्ने सरकार भएको अनुभूति गर्नेछन् ।

यो समस्याको समाधानका लागि आगामी एक वर्षभित्र सम्बन्धित स्थानीय, प्रदेश र संघीय संरचनाभित्रका निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनु जरुरी छ । संघीयताले सरकारलाई किसानको नजिकै लगेकाले विशेषतः स्थानीय सरकारले उखु–किसानका समस्या तत्काल समाधान गर्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।

चिनीमिल रहेका स्थानीय तहमा उखु–किसानका समस्या समाधान गर्न, उखुखेतीलाई विस्तार गर्न, कृषकले पाउने अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्न र उत्पादित चिनीको बजारीकरणमा सहायतासमेत गर्नका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको र नीति कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता प्रदान गरेको सन्दर्भमा उखु–किसानलगायत देशका सबै गरिखाने र अन्नदाता किसानलाई उत्पादन कार्यमा लाग्नका लागि प्रोत्साहन मिल्ने, उनीहरूका उत्पादनले बजार पाउने र उनीहरू सम्मानित हुने गरी दीर्घकालीन रूपले निरन्तर नीतिगत सुधार गरिनुपर्दछ ।

मुलुकको कृषि क्षेत्र यो वा त्यो नाममा उपेक्षित हुँदै गइरहेको वास्तविकतालाई मनन गरी कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा किसानलाई वास्तवमै छुने र फाइदा हुने नीतिगत सुधार भएकै छैन । त्यसैले त हाम्रो कोदो, फापरजस्ता नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषिउपजमा पनि परनिर्भरता बढेको छ । व्यापारघाटामा कृषिउपजको हिस्सा बढ्दै गएको छ र किसानको बेहाल भएको छ । 

अन्त्यमा, कृषिप्रधान देशमा किसानको बिजोग हुनु र गरिबी बढ्नु समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा ठूलो धक्का हो । उखु–किसानको समस्या नेपालका सबै किसानको समस्या हो र वास्तवमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहने तीन करोड नेपालीकै समस्या हो । समाजवादी चिन्तक कार्ल मार्क्सका अनुसार त गरिब किसान ठग्ने उद्योगपतिको पनि समस्या हो, यो ।