मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०२:३८:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुई प्रस्तावपछि अबका विकल्प के ?

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर १४ आइतबार ०२:३८:००

स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली– २६ भदौको निर्णयमा फर्किने नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प

पहिलो कुरा, कमरेड प्रचण्डले एकतर्फी ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । समन्वय र संवाद गरेर सहमतिका साथ दुई अध्यक्षले साझा राजनीतिक प्रस्ताव ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो र यो अवस्था आउँदैनथ्यो । तर, त्यसो हुन नसकेपछि अलग–अलग प्रस्ताव प्रस्तुत भएको अवस्था हो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा एकताका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका कारण ती विकल्पमाथि टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तीमध्ये सबैभन्दा मुख्य कुराचाहिँ २६ भदौको स्थायी समितिको निर्णयमा फर्किने विकल्प नै अहिलेका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा– अब पार्टी विधिबाटै यसको समाधान होला 

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने तरिकाले आएन । यो प्रतिरक्षात्मक छ । पार्टीका योजना र नीति–कार्यक्रम छैनन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको तहबाट समग्र योजनासहितको प्रस्ताव आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँले प्रचण्डको प्रस्तावलाई पूरै अस्वीकार गर्नुभएको छ । आफूमाथि उठेका प्रश्नको वस्तुगत जवाफ भएन, प्रतिवाद मात्रै छ । एकले अर्काको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब पार्टी विधिबाटै यसको समाधान होला । स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीले यसमाथि निर्णय लिन्छ होला ।

बेदुराम भुसाल : कमिटीमै छलफल गरेर टुंग्याउनेबाहेकको विकल्प छैन

प्रधानमन्त्रीले प्रत्यारोपसहित प्रतिवेदन ल्याउनुभएकाले सहमतिको सम्भावना कम देखिन्छ । त्यसैले कमिटीले जे निर्णय गर्छ, त्यही मानेर जाने विकल्प मात्र बाँकी छ । आरोप–प्रत्यारोपमा चर्किएपछि सहमतिको सम्भावना कम छ । उहाँले भदौ २६ मा फर्किऔँ त भन्नुभो । तर, निर्णय कार्यान्वयनमा मेरो पनि गल्ती–कमजोरी रह्यो भन्ने स्वीकार गर्नुभएन । कमजोरी स्विकार्ने एक–दुई शब्दसमेत छैन । यदि आफ्नातर्फका कमजोरी पनि स्वीकार गरेको भए उहाँले भनेजस्तो विकल्पमा जाने स्पेस बाँकी हुन्थ्यो । सरकार गठन र पुनर्गठनमा पार्टीको सरोकार रहन्छ भन्ने कुरा गरे पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्ने कुरा आएको छ । अझै पनि आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला जारी रहने सम्भावना देखिएकाले सहमतिको सम्भावना छैन । त्यसैले कमिटीमै छलफल गरेर टुंग्याउनेबाहेकको विकल्प छैन । छलफलका क्रममा कमिटीले दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन ठीक छैन, अर्को बनाउने भनेर कुनै नेताको नेतृत्वमा टिमलाई जिम्मा दिएर तेस्रो विकल्प रोज्ने कुराचाहिँ हुन सक्छ । त्यो टिममा दुई अध्यक्षले राखेको मान्छे त मान्य हुँदैन । दुवैतिर क्रिटिकल हुन सक्ने मान्छे राखेर उनीहरूले ल्याउने प्रस्ताव पास गरेर जाने विकल्पमा जान सकिन्छ । अन्यथा कमिटीले नै टुंगो लगाएर जानेबाहेक अरू विकल्प छैन ।