मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ १० शनिबार
  • Saturday, 23 January, 2021
ad
टेकराज थामी काठमाडौं
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार १८:००:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

फास्ट ट्रयाक आयोजनाको सुरुङ निर्माण चैतदेखि थाल्ने तयारी

टेकराज थामी, काठमाडौं
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार १८:००:००

बहुप्रतीक्षित तराई–मधेस फास्ट ट्र्याक आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण चैतदेखि थालिने भएको छ । सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार सुरुङमार्ग निर्माण कार्यका लागि सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी छनोट गर्न (प्रि–क्वालिफिकेसन) पूर्वछनोटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१४ असोजमा पूर्वछनोटका लागि इच्छुक कम्पनीले आसयपत्र बुझाइसकेका छन् । अहिले मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । सेनाले मूल्यांकनको काम मंसिरभित्र सम्पन्न गरी सक्षम कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूसँग १५ पुससम्म खरिद प्रक्रियामा माग लिन समय दिनेछ । यसअनुसार चैत महिनासम्ममा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गरिनेछ । त्यसपछि सुरुङ निर्माण कार्य थालिने सेनाको दाबी छ । 

त्यसअघि सेनाले गर्नुपर्ने सुरुङ निर्माण पूर्वको ‘जिओटेक्निकल र जिओफिजिकल इन्भेस्टिगेसन’को स्थलगत अध्ययन कार्य पूरा गरेको छ । सेनाका अनुसार अहिले अध्ययन प्रतिवेदन मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ । यस अध्ययनमा सुरुङमार्ग निर्माण हुने तीन ठाउँ महादेवटारमा नौवटा धेद्रेमा पाँचवटा र लेनडाँडामा चारवटा ‘बोर होल्स ड्रिलिङ’ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ड्रिलिङ सम्पन्न भएका ठाउँको परीक्षण गर्नेे काम पनि सँगसँगै भइरहेको सेनाले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समयावधि बढाएर आयोजना ढिलाइ किन ?
सेनाले चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको फास्ट ट्र्याकको समयावधि बढाएर सात वर्ष पु¥याएको छ । सेनाले २७ साउन ०७४ मा फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । त्यसअनुसार ०७८ मा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, सेनाले नयाँ कार्ययोजनाअनुसार म्याद थपेर ०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । 

त्यस्तै, आयोजनाको प्रगति पनि सुस्त छ । अहिलेसम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ भने वित्तीय प्रगति साढे ९ प्रतिशत मात्र छ । आयोजना ढिलाइ हुनुमा सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा सरकारले गरेको ढिलाइलाई मानेको छ । ‘लामो समयसम्म डिपिआर उपलब्ध नहुनु र उपलब्ध भइसकेपछि पनि स्वीकृति हुन नसक्नु, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटमा हुन गएको ढिलाइ तथा कोभिड– १९ का कारण ढिलाइ भएको हो’ सेनाले प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आशाअनुसार अघि बढ्न नसकेको यो आयोजनाले अब अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र सम्बद्ध टिमको आगमन तथा जटिल मानिएको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कम्पनीहरूको सूची तयार गर्ने काम भएकाले गति लिने सेनाको दाबी छ । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले फाष्ट ट्रयाक निर्माणावधि तलमाथि हुन सक्ने बताए । ‘सेनाले फाष्ट ट्रयाक निर्माण ०८० को भदौ ४ सम्म सक्ने म्याण्डेड पाएको हो । बीचमा कोभिड–१९ को महामारी आयो । यसले करिव सात महिना काम रोकियो । यही अवधि ग्रेसका रुपमा हामीले लिएका छौं’, फाष्ट ट्रयाकको म्यादावधि थप सात महिना लम्बिन सक्नेप्रति संकेत गर्दै प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यसो हुँदा फाष्ट ट्रयाक निर्माणको निर्धारित मिति केही तलमाथि पर्न सक्छ ।’

४ भदौ ०८० लाई फाष्ट ट्रयाक निर्माणको म्यादावधि त्यही भएर सेनाले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।  सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने,‘४ भदौ ०७६ मा डिपीआर स्वीकृत भएको हो । चार वर्षभित्र फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने सेनाको प्रतिवद्धता हा । त्यो भनेको ४ भदौ ०८० सम्ममा काम सक्नु हो । तर, कोभिडले अवरोध गर्यो । म्यादावधि तलमाथि हुनसक्ने त्यही भएर हो ।’

८०७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी
सेनाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अझै आयोजनालाई आवश्यकमध्ये १६ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ । यो ८०७ रोपनी जग्गा हो । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कुल पाँच हजार एक सय ६५ रोपनी चार आना जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने थियो । त्यसमध्ये चार हजार तीन सय ५७ रोपनी १४ आना भने मुआब्जा वितरण गरी प्राप्त भइसकेको छ । अब प्राप्त गर्न बाँकी रहेको जग्गामध्ये सबैभन्दा बढी ललितपुरको खोकनालगायतका क्षेत्रमा चार सय २९ रोपनी ११ आना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्थानीयसँगको विवादका कारण यो जग्गा प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको सेनाले जनाएको छ । त्यसबाहेक प्राप्त गर्न बाँकी जग्गामध्ये काठमाडौं जिल्लामा नौ रोपनी र बाँकी सबै मकवानपुर जिल्लामा रहेको छ । अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ८४ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा भने वितरण भइसकेको छ । 

पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा
सेनाले पुल निर्माणका लागि परामर्शतादा छनोट प्रक्रियाअन्तर्गत सहभागी परामर्शदाताको मूल्यांकन गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यसअघि पुल निर्माणपूर्व भौगर्भिक अध्ययन कार्यका लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न इच्छुकलाई आह्वान गरेको थियो । सहभागी परामर्शको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न गरी सूचीकृत हुन सफल भएका परामर्शदाताहरूबाट प्रस्ताव माग गरिएको र २५ भदौ ०७७ मा खोली अहिले मूल्यांकनको क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले पुल निर्माणको कामलाई ६ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण थाल्ने तयारी गरेको छ । 

सुरुङलाई आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माणमा गति
दु्रतमार्गमा निर्माण गरिने सुरुङ तथा पुलका लागि आवश्यक पहुँच मार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यसमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा मुख्य तीनवटा सुरुङको ‘इनलेट’ र ‘आउटलेट’ जोड्ने पहुँच मार्ग निर्माणको काम थालिएको छ । आयोजनास्थलका विभिन्न ठाउँमा निर्माण हुने पहुँच मार्ग सडक खण्डमा १२ वटा बेलिब्रिज जडान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसमध्ये निजगढमा दुईवटा बेलिब्रिज जडान भइसकेको छ । अहिले राजदमार, धेद्रे, सिस्नेरी र खोकनामा निर्माण कार्य थालिएको छ । तर, खोकनामा जग्गा विवादको कारण अवरुद्ध रहेको छ । 

निर्माण गुणस्तर परीक्षणका लागि पाँच स्थानमा ल्याब जडान
सेनाले मख्खुबेसी, महादेवटार, लेनडाँडा, राजदमार र निजगढ गरी पाँच स्थानमा ल्याब भवन निर्माण पूरा गरेको छ । ती ठाउँमा आधारभूत ल्याब इक्विपमेन्ट जडान गरिसकिएको छ । निर्माणको आधारभूत गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । परामर्शदाताको परामर्शअनुसार अत्याधुनिक ल्याब इक्विपमेन्टसमेत थप गर्न लागिएको छ । 

१३ प्रतिशत ठेक्का कारबाहीमा 
सेनाले ढुंगा, माटो तथा संरचना निर्माण कार्य गर्न आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा २० र ०७५-७६ मा १० गरी ३० वटा प्याकेजमा देशभित्रकै निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण ठेक्का लगाएको थियो । त्यसमध्ये १५ प्याकेजको कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, ११ प्याकेजमा भने कोभिड महामारीको कारण सरकारको २९ असार ०७७ को निर्णयअनुसार ११ प्याकेजको ६ महिना ठेक्का समयावधि थप गरी निर्माण कार्य गरिरहेको छ । त्यस्तै, समयमा काम नगर्ने वा न्यून प्रगति भएका चारवटा ठेक्का प्याकेजलाई भने ठेक्का रद्द गरी कारबाही अघि बढाइएको सेनाले जानकारी दिएको छ । 

सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि २० प्याकेज राष्ट्रिय र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का बन्दोबस्त भएको छ । राष्ट्रिय प्याकेजहरूअन्तर्गत सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यका लागि आवश्यक हुने परीक्षण र बेलिब्रिज निर्माण, वृक्षरोपण कार्य, आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिदलगायतका ठेक्का बन्दोबस्त गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का बन्दोबस्तअन्तर्गत आयोजनाको डिजाइन तथा निर्माण सुपरभिजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन छनोट भई काम थालनी गरेको छ । कम्पनीसँग २ जेठ ०७७ मा ठेक्का सम्झौता गरेर ३१ असार ०७७ देखि काम थालेको सेनाले जानकारी दिएको छ । 

चालू आवमा गरिने मुख्य काम
सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङ मार्ग ठेक्का प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन गरी काम थाल्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, चार किलोमिटर ढुंगा–माटोको कार्र्य फर्मेसन लेभलसम्म निर्माण गरिनेछ । अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गा प्राप्ति गरिनेछ भने एक हजार एक सय ५० वटा रूख कटान गरिने तथा वृक्षारोपण गरिने कार्यक्रम छ । 

तराई–मधेस फास्ट ट्र्याक आयोजना तथ्यांकमा 
आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति :  ११ दशमलव ११ प्रतिशत
आयोजनाको अहिलेसम्मको वित्तीय प्रगति : ९ दशमलव ५२ प्रतिशत
अहिलेसम्म भएको खर्च : १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ 
आयोजना सेनालाई दिने निर्णय : २१ वैशाख ०७४ (मन्त्रिपरिषद् निर्णय) 
आयोजनामा सेनाको व्यवस्थापन थालनी : आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ 
आयोजनाको डिपिआर स्वीकृत : १ भदौ ०७६ 
डिपिआरअनुसार आयोजनाको लागत :  १७५ अर्ब रुपैयाँ 
निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य : आर्थिक वर्ष ०८०/८१
आयोजना कार्यान्वयन हुने जिल्ला : ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर र बारा
आयोजनाको कुल लम्बाइ : ७२ दशमलव ५ किलोमिटर 
सुरुङको लम्बाइ : ६ दशमलव ४१ किलोमिटर (सुरुङ संख्या तीनवटा)
पुलको लम्बाइ : १० दशमलव ५९ किलोमिटर