- वि.सं २o७७ मङ्सिर ४ बिहीबार
स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु पाँच लाख ४० हजार थियो । दोस्रो वर्ष यो रकम बढेर एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन ०७७ अनुसार प्रदेशको बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा पाँच लाख ४० हजार रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय एक सय ३९ र संस्था तथा समिति १० गरी एक सय ४९ निकायको लेखा परीक्षण गर्दा सो बेरुजु देखिएकाे हो ।
प्रतिवेदनअनुसार एक सय ४९ वटा निकायको कुल २३ अर्ब ८९ करोड २७ लाख ४३ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ४.५५ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ४८ लाख ९१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २७.०८ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ५४ लाख ६७ हजार छ । नियमित गर्नुपर्ने कुल बेरुजुमध्ये १५ करोड ७३ लाख ३६ हजार अनियमित भएको र प्रमाण कागजात पेस नभएको २८ करोड ८१ लाख ३१ हजार छ ।
यस्तै पेस्की ६८.३६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १२ करोड ४३ लाख ८७ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल पेस्कीमध्ये कर्मचारीतर्फ २५ लाख ५९ हजार, मोबिलाइजेसनतर्फ ८६ करोड १८ लाख ५४ हजार र संस्थागततर्फ २५ करोड ६९ लाख ४२ हजार, समिति र अन्य संस्थाको ३० लाख ३२ हजार पेस्की देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्र ९१ प्रतिशत
बेरुजुलाई कार्यालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरूको गरी ९०.७१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने तीन करोड ६६ लाख दुई हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३० करोड ६६ लाख १२ हजार, पेस्की एक अर्ब ११ करोड ३७ लाख ४१ हजार गरी कुल एक अर्ब ४५ करोड ६९ लाख ५५ हजार रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.५९ प्रतिशत रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने तीन करोड ३४ लाख २८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने तीन करोड ९४ लाख ४५ हजार र पेस्की आठ लाख ५० हजार गरी कुल सात करोड ३७ लाख २३ हजार छ ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३.२८ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ३२ लाख २६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार करोड ८९ लाख तीन हजार, पेस्की पाँच लाख २१ हजार गरी कुल पाँच करोड २६ लाख ५० हजार छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको १.१७ प्रतिशत रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ११ लाख ८२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने एक करोड १३ लाख एक हजार, पेस्की ६२ लाख ४३ हजार गरी कुल एक करोड ८७ लाख २६ हजार छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलको १४ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको २७ लाखसँगै अन्य कार्यालयको ०.२६ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने ७६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ४० लाख ६९ हजार गरि कुल ४१ लाख ४५ हजार छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को पाँच लाख ४० हजारमध्ये संपरीक्षणबाट चार लाख ६९ हजार फर्स्याेट भएको र ७१ हजार बेरुजु अझै बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
