नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

नेपालको ‘सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजना’ र ‘आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायतासम्बन्धी दुईवटा सम्झौतामा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच बुधबार सम्झौता भएको हो । 

सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । 

उक्त सहायताअन्तर्गत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ (एक सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर)बराबरको रकम विभिन्न ३३ वटा नगरपालिकाको सहरी विकास र पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुनेछ । 

सो रकम पूर्वी तराई क्षेत्रमा प्रदेश एक र दुईका र पश्चिमी क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नगरपालिकामा खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । 

यस्तै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, वित्तीय समाधानका लागि उपकरणहरूमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नका लागि विश्व बैंकले करिब २४ अर्ब रुपैयाँ (दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको आर्थिक सहयोग पनि गरेको छ ।

विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण, सहरी गुणस्तर विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधार पुऱ्याउन सहयोग पुग्ने अर्थसविच ढुंगानाले बताए । 

दुवै आयोजनाले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारको विषयलाई टेवा दिँदै सरकारको कोभिड– १९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानका प्रयासमा योगदान पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ  ।

विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशील आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा विश्व बैंकले सधैँ सहयोग पुऱ्याउँदै आएको बताए । 

उनले यो आर्थिक सहयोगले पनि तत्कालका लागि आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालीन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारीपश्चात् पहिलेभन्दा सबल र उत्तम पुनर्निर्माणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिबद्ध भएको बताए ।