क्लिनफिड पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ, नेपाली विज्ञापन बजार २ गुणाले बढ्ने अनुमान

अधिकांश विदेशी च्यानलको प्रसारण सुरु, उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने

विज्ञापन ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा क्लिनफिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको दिशामा गएको छ । ८ कात्तिकमा क्लिनफिड लागू भएपछि प्रसारण रोकिएका अधिकांश विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित प्रसारण सुरु भएका छन् । ‘बीचमा प्रसारण रोकिएका च्यानलमध्ये केहीले स्थायी पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर पुनः प्रसारण सुरु गरेका छन् । केही च्यानलको अस्थायी व्यवस्था गरेर प्रसारण सुरु भएको छ, ती पनि चाँडै स्थायी पूर्वाधार बनाउँदै छन्,’ डिसहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले भने ।

गत वर्ष संसद्बाट पारित विज्ञापन ऐनको दफा ६ मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुरूप विज्ञापन ऐन लागू भएको एक वर्षपछि ८ कात्तिकपछि क्लिनफिड लागू हुने भएको हो । ‘विज्ञापन ऐनअनुसार क्लिनफिड पूर्ण रूपमा लागू भएको छ, सुरुका दिनमा केही समस्या आए भने त्यसलाई विज्ञापन बोर्डले सहजीकरण गर्दै जानेछ,’ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

‘स्टार नेटवर्कका ३४ च्यानलमध्ये तीनवटाको अस्थायी रूपमा प्रसारण सुरु भएको छ, अन्य च्यानल पनि आउँदै छन्,’ डिस होमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले भने । सोनी, कलर्स, जी नेटवर्कलगायतले पनि क्लिनफिडमा च्यानलहरू उपलब्ध गराइसकेको जानकारी उनले दिए । ‘सोनीले पहिल्यै क्लिनफिड बक्स ल्याइसकेको छ, तर त्यसले काम नगर्दा प्राविधिकको अभावमा केही दिन रोकिएको थियो, स्टारले पनि बक्स नेपाल ल्याउन पहिल्यै निवेदन दिएको भए पनि पर्याप्त उडान नहुँदा रोकियो,’ उनले भने, ‘डिस्कभरी आउन बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै आउने जानकारी दिएको छ ।’ 

क्लिनफिड लागू भएपछि टेलिभिजनहरूको लागत बढ्ने डिसहोमका प्रबन्ध निर्देशक आचार्यले बताए । ‘नेपालमा क्लिनफिड दिन टेलिभिजनहरूकै लागत बढेको छ, स्टारले नै बक्स ल्याएर सेटअप गर्न ३० करोड रुपैयाँ लगानी हुँदै छ,’ उनले भने, ‘नेपाली सेवाप्रदायकले पनि उपकरण, स्पेसलगायतमा लगानी थप्नुपर्छ, त्यस्तै जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।’ यी सबै कारणले उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उनले बताए । 

तर, क्लिनफिडले बढ्ने लागतभन्दा पनि यसले टेलिभिजन दर्शकको संख्यासम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक हुने डरले केबल तथा डिजिटल टेलिभिजन सेवाप्रदायक डराएको एक विज्ञापन व्यवसायीले बताए । ‘टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले प्रसारकहरूसँग ग्राहकको संख्या थोरै रहेको भनेर सस्तोमा च्यानल लिइरहेका छन्, क्लिनफिड लागू भएपछि यकिन तथ्यांक प्रसारकले हेर्न सक्छन्, त्यसो हुँदा दर्शकअनुसार रकम माग्छन्,’ उनले भने । सुरुमा क्लिनफिड लागू नै हुन नसक्ने बताएको, तर अहिले आएर उपभोक्तालाई बढी शुल्क तिर्नुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप पनि उनले लगाए । ‘त्यस्तै, विदेशी च्यानलमा स्क्रोल र स्पट विज्ञापन गरेर सेवाप्रदायकले करोडौँ कमाइरहेका छन् । त्यो विज्ञापन गुम्ने कारणले पनि त्यो शुल्क ग्राहकमा थोपर्न खोजेका छन्,’ उनले भने ।

विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गराउन डिटिएच तथा केबल टिभी अपरेटरले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने डिसहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यले बताए । यद्यपि, अधिकांश भारतीय समाचार च्यानललाई भने पैसा तिर्नुपर्दैन । ‘मनोरञ्जन र खेल च्यानलका लागि ठूलो रकम भारत जान्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘ती च्यानलको प्रसारण अधिकार किन्दा न्युज च्यानल प्याकेजमै आउने गरेका छन् ।’

टेलिभिजनमा क्लिनफिड लागू गरेपछि इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजन, युट्युबजस्ता सञ्जालमा पनि क्लिनफिड लागू हुनुपर्ने आचार्यले बताए । ‘नेपालमा अझै पनि १५ प्रतिशतजति भारतीय डिटिएच प्रयोगमा छन्, तिनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । औपचारिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका केबल र डिजिटल टेलिभिजनहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, तर अन्य माध्यमलाई भने छोडिदिने हो भने त्यसले विकृति ल्याउने उनले बताए । 

कस्तो–कस्तोसम्म विज्ञापन टेलिभिजनमा आउन नहुने हो, त्यसमा पनि सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रोमो बजाउन पाउने कि नपाउने, कुनै कार्यक्रमको शीर्षकमै विज्ञापन हुन्छ, जस्तो ‘डाबर प्रिजेन्ट्स कपिल शर्मा सो’, यस्तो प्रसारण गर्दा के हुनेलगायत विषयमा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ,’ उनले भने । विज्ञापन के हो भन्ने विषयमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र थप स्पष्टता आवश्यक पर्ने भए विज्ञापन बोर्डले पार्ने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता दुवाडीले बताए । 

नेपाली टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले तयारीका लागि एक वर्षको समय पाएको र त्यस अवधिमा तयार पनि भएको देखिएको एक विज्ञापन व्यवसायीले बताए । ‘उहाँहरू पूरा तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, एउटा सेवाप्रदायकले आइपिएल देखाउँछु भनेपछि सबैले देखाउन सक्नुभयो, तर सरकार तथा उपभोक्तासँग बार्गेनिङका लागि केही दिन च्यानलहरू बन्द गर्नुभएको हो,’ उनले भने । 

विज्ञापन ऐनविपरीत प्रसारक संस्थाहरूले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्षसम्मको सजाय गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन ०४९ अनुसार १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

नेपाली विज्ञापन बजार २४ अर्बको हुने

नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनमा आएपछि विज्ञापन बजारमा २ गुणाले बढ्ने नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजालले बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको विज्ञापन बजार १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको छ, जसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हिस्सा ४० प्रतिशत छ । क्लिनफिड लागू भएपछि दुई वर्षमा नेपाली विज्ञापन बजार २४ अर्ब रुपैयाँबराबर हुने उनको अनुमान छ । ‘सुरुको वर्ष असहज होला । विदेशी कम्पनीहरूले घुर्की लगाउन सक्छन् । तर, पूर्ण रूपमा क्लिनफिड लागू भएमा उनीहरूले नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरेर नै विज्ञापन बनाउनुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने । 

तर, क्लिनफिडकै कारण विज्ञापन बजारको आकार बढिनहाल्ने व्यवसायी रञ्जित आचार्य बताउँछन् । हाल करिब २ सयजति विदेशी उत्पादनले नेपालका वितरकलाई विज्ञापनबापतको रकम दिने गरेको, तर उनीहरूले विज्ञापन नै नगर्ने गरेको आचार्यको अनुमान छ । ‘भारतीय च्यानलमा आउने विज्ञापनले नेपालमा काम गर्थ्यो, त्यसो हुँदा नेपाली वितरकले विज्ञापन नै नगरी त्यसरी आउने पैसा राख्थे । अबका दिनमा उनीहरूलाई नेपालमा विज्ञापन बजाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ आचार्यले भने । सरकारले नेपाली विज्ञापन एजेन्सी र मिडियामा गरेको विज्ञापनबापत मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने हो भने विज्ञापन बजार ४ देखि ५ खर्बले बढ्ने उनले बताए । ‘विज्ञापन नै नहुँदा सरकारले राजस्व पाउने कुरा भएन, त्यसो हुँदा विज्ञापनमा भ्याट छुट दिने हो भने उत्पादन बढेर सरकारको राजस्व अप्रत्यक्ष रूपमा बढ्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै नेपालमा बिक्री–वितरण हुने सामानको अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम लागू गर्नुपर्ने पनि आचार्यको भनाइ छ । त्यसो भयो भने विज्ञापन बजार थप ४ देखि ५ अर्बले बढ्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, निजी शिक्षण संस्था तथा बिमा कम्पनीलगायतलाई विज्ञापनमा लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । विज्ञापन ऐनमा भएको विदेशी विज्ञापन नेपालीमा डबिङ गरेर पनि प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनलाई केही समय थप दिनुपर्ने पनि आचार्य बताउँछन् ।