- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन भएका गौतमलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भैरहदा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश जारी हने वा नहुने भन्ने टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्न अदालतको आदेश छ ।
इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि १४ असोजमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका थिए ।
उनले राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए ।
