ब्याजदर तोकिएकोमा लघुवित्त सञ्चालकको विरोध 

लघुवित्त सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले ऋणीसँग अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो विरोध गरेका हुन् । 

‘राष्ट्र बैंकले जहिले पनि लघुवित्तको नाफालाई मात्र लक्षित गरेर नीतिहरू ल्याउने गरेको छ,’ अर्थविद् तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका केशव आचार्यले भने, ‘यो क्षेत्र अन्य वित्तीय संस्थाजस्तो होइन, यसमा अधिक श्रम लाग्ने वित्तीय क्षेत्र हो, त्यसैले लागत पनि धेरै हुन्छ ।’ 

कम्पनीहरूले सञ्चारमाध्यमले एकाध घटनाका आधारमा र पुराना कम्पनीबाट भएको कमजोरीमा समग्र क्षेत्रलाई आरोप लगाएको धारणा राखेका छन् । 

‘लघुवित्तको प्रभावबारे अध्ययन नगरेर, यो क्षेत्रले समाजलाई पुऱ्याएको योगदान नहेरेर राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा त्यही नाफालाई नै हेरेर विभिन्न किसिमका व्यवस्था ल्याएको छ,’ ग्रामीण स्वयंसेवक लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिलीप पोखरेलले भने, ‘पुराना स्थापित लघुवित्तहरूले गरेका कमी–कमजोरीलाई नै हेरेर परिपत्र गर्ने कामले अहिले यो क्षेत्रलाई एकदमै समस्या परेको छ ।’   

तस्बिर : युएनडिपी नेपाल

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तका लागि याजदर तोकेको थियो । पछिल्ला नीतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुऱ्याउनुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ । 

‘ब्याजदरको विषयमा अरूलाई भेटेर हुँदैन, गभर्नर वा अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै भेट्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकका अरू कार्यकारी निर्देशक तहकालाई भेटेर हुने भएन,’ सपाेर्ट माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्ष प्रदीप अधिकारीले भने । 

लघुवित्तहरूको पुँजी स्रोतको रूपमा संस्थामै भएको सदस्यहरूको निक्षेप र वाणिज्य बैंकहरूसँगको सापटी रहने गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग पुँजी पर्याप्त भएको कारण सस्तोमा पुँजी पाइरेको भए पनि ऋणीसँग लिन पाउने १५ प्रतिशत ब्याजदर सीमाले भविष्यमा समस्या हुने भन्दै लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नीतिको विरोध गरेका हुन् । विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालका अनुसार सामाजिक बैंकिङ भएकाले कम्पनीहरूले श्रम लागत नै ६ देखि ७ प्रतिशत हुने दाबी गरे । 

लघुवित्तहरूले साउनमा कुल दुई खर्ब ६१ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्र बैंकबाट चार अर्ब पुँजी पाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने रकमसमेत लघुवित्तबाट गर्दै आएका छन् भने आफैँले पनि यस्तो लगानी गर्छन् ।

बैंकहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यो सीमासम्म बैंकहरूले आधारदरसम्म र सोभन्दा माथिको रकमको लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाहरूलाई बढी व्याजदर लिने गरेका छन् । यद्यपि संस्थाहरूले ०७४ असारभन्दा अघि औसतमा १० प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमै पुँजी पाइरहेका थिए । सो समय पाँच प्रतिशतदेखि आठ–नौ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपरेको थियो ।

सो समयपछि भने ११ प्रतिशतसम्ममा पुँजी पाइरहेका थिए । ०७४ मा सेयरबजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले औसतमा २३ प्रतिशतसम्म र सूचीकृत ३३ मा १९ वटाले २० देखि ४५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका थिए । गत वर्षसमेत नेसनल माइक्रोफाइनान्सलगायत जस्ता कम्पनीले नै सबैभन्दा धेरै ८० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको थियो । गत वर्ष औसत लाभांश २४ प्रतिशत र सूचीकृत ४७ मध्ये २५ कम्पनीले २० देखि ४७ प्रतिशतसम्म लाभांश दिएका थिए । 

अहिले कोभिडको कारण वाणिज्य बैंकहरूसँग पुँजी पर्याप्तता भएसँगै लघुवित्तहरूले मोलमोलाई गरेर न्यूनतम पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजमा पुँजी पाइरहेका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आफ्नै निक्षेप स्रोतबाट समेत कुलमध्ये करिब ४७ प्रतिशत लगानी गर्दै आएका छन् । हाल यस्तो निक्षेप स्रोतको ब्याजदरसमेत चार–पाँच प्रतिशत छ । 

‘अहिले बैंकहरूमा बढेको पुँजी पर्याप्तताको सबैभन्दा लाभ नै लघुवित्तहरूले पाएका छन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘मलाई आशा छ उहाँहरूले, सस्तो पुँजीको लाभ उहाँका ग्राहकहरूसम्म पनि पुगेको होला ।’ 

लघुवित्तहरूले एउटा बैंकबाट सस्तोमा पुँजी उठाएर अर्को बैंकको महँगो ब्याजदर भएको कर्जाको भुक्तानी गर्न थालेपछि बैंकहरूको विपन्न वर्ग कर्जा लगानी सीमा घट्न थालेको छ । बैंकहरूले यस्तो सीमा नपुऱ्याए आफूले लगानी गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरबराबर हर्जाना तिर्नुपर्छ । यी कारण बैंकहरूले यो सीमाभन्दा कम हुने गरी एक–अर्काको ग्राहक नखोज्ने सहमतिको तयारी गरिरहेका छन् ।    

भविष्यमा पुँजीको लागत नै ११ प्रतिशतसम्म पुग्दा भने केही लघुवित्त संस्थालाई समस्या हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको पनि बुझाइ छ । 

‘संस्थाहरूले आफ्नो प्रभावकारिता पनि बढाउन आवश्यक छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘पुनर्कर्जा रकमसमेत कम्पनीहरूले समग्र ब्याजदर घटाउने सर्तमा पाउने भएका हुन् ।’ राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको १० प्रतिशत रकमसम्म लघुवित्त कम्पनीलाई छुट्याउने भएको छ ।

हाल कोषको आधारकै ३५ अर्ब हाराहारी भएकोले यो रकम निकै कम भने हो । यद्यपि, पुँजीको लागि अन्य विकल्पहरूमा समेत राष्ट्र बैंकले सोचिरहेको छ । केही सञ्चालकहरूले भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि ब्याजदरभन्दा स्प्रेडदर तोक्ने र स्प्रेडदरमा लागत जोड्न सकिने सुविधा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।