दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

महाव्याधि सिर्जित शैक्षिक संकट 

अग्रलेख

कुल जनसंख्यामा ७२.९८ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच छ, जसमध्ये ५४.५२ प्रतिशतमा मोवाइलमा मात्र यो सेवा उपलब्ध छ

यतिवेला नेपाली विद्यार्थीमा कोभिडको त्राससँगै शैक्षिक भविष्यको मनोवैज्ञानिक त्राससमेत थपिएको छ । मूलतः विद्यार्थीमा त्यस्तो त्रास परीक्षा, पठनपाठन र शैक्षिक सत्रको निरन्तरतासँग जोडिएर सिर्जना भएको छ । नेपालका विद्यार्थीले यस्तो त्रासको भारी बोकिरहँदा अन्य देशका अधिकांश विद्यार्थी भने निरन्तर पढिरहेका छन्, समयमै परीक्षा दिइरहेका छन् । उनीहरूलाई न त पढाइमा कुनै बाधा छ, न त शैक्षिक सत्र गुम्ला भन्ने चिन्ता नै । लकडाउनका कारण बीचमै रोकिन पुगेको त्रिवि स्नातकोत्तर तह अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा कहिले सुचारु हुने हो, कुनै ठेगान छैन । त्यसैगरी अरू विभिन्न तहका अवरुद्ध परीक्षा कहिले होलान् ? स्पष्ट मार्गचित्र अझै आएको छैन । परीक्षा मात्र होइन, पठनपाठन अर्थात् सिकाइको प्रक्रिया पनि स्थगित नै छ । परीक्षा भईकन नतिजा प्रकाशित भएर एउटा तह पार गर्नुपर्ने विद्यार्थीले माथिल्लो तह कहिले टेक्न पाउलान् ? दृश्य स्पष्ट छैन । मूलतः कोभिड–१९ जस्ता महामारीको समयमा अपनाउनैपर्ने वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिबारे पूर्वतयारी नहुँदा करिब ९० लाख विद्यार्थी त्रासको भुमरी भोग्न विवश छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले असार १९ गते जारी गरेको उच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार वैकल्पिक प्रणाली भन्नाले ‘कोभिड–१९ वा यस्तै प्रकारको विपत् वा महामारी र भौगोलिक विकटताका कारणले नियमित पठनपाठन गर्न कठिनाइ भएको वा हुने अवस्थामा रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, अफलाइन, परियोजना पाठहरू, स्व–अध्ययन, दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक माध्यम वा पद्धतिबाट अध्ययन अध्यापन सुचारु राख्ने विधि र प्रक्रिया सम्झनुपर्छ’ भनी परिभाषित गरेको छ । उल्लिखित परिभाषाले इंगित गरेका माध्यमको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ? त्यसका पूर्वाधार कति तयार भएका छन् ? यसको आँकडा हेर्न जरुरी छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही साउनमा प्रकाशित गरेको ०७७ जेठ महिनाको ब्रोेडब्यान्ड सर्भिससम्बन्धी तथ्यले भन्छ, कुल जनसंख्यामध्ये ७२.९८ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच छ । त्यसमा तारसहितको सेवा १७.७४ प्रतिशतसँग छ भने ५४.५२ प्रतिशतसँग मोबाइलमार्फत यो सेवा उपलब्ध छ ।

त्यही तथ्यांकले बताउँछ, नेपालको करिब २७ प्रतिशत जनसंख्यासँग ब्रोडब्यान्ड सर्भिसको पहुँच छैन । त्यसैगरी अर्को अध्ययनले भन्छ, पहुँच भएको जनसंख्यामध्ये पनि व्यक्तिगत कम्युटर र इन्टरनेट सुविधा भएका घरहरू केवल ८ प्रतिशत मात्रै छन् । जसमध्ये सहरमा १२ प्रतिशत र गाउँमा २ प्रतिशतसँग मात्र यो सुविधा छ । विद्यालयतर्फको यो तथ्यांक हेर्दा केवल १२ प्रतिशत विद्यालयले मात्र यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । मोबाइलमार्फत उपलब्ध हुन सक्ने इन्टरनेट सुविधा कस्तो छ ? जगजाहेर नै छ । फोन टिप्न डाँडामा उक्लिनुपर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर पहाडी इलाकामा छरिएर रहेका विद्यार्थीले विद्यमान अवस्थामै अनलाइन कक्षा सजिलै लिन सक्छन् भन्नु यथार्थताभन्दा टाढा पुग्नु हो । नेपाल टेलिकमको ह्याप्पी लर्निङ सुविधा वा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन खोजेको निःशुल्क इन्टरनेटको प्रस्तावको प्रभावकारितालाई यी आधारबाट जाँच्न आवश्यक छ ।

त्यसैगरी अर्को आँकडाले भन्छ, अफलाइन माध्यमअन्तर्गतका रेडियोको पहुँच ८७ प्रतिशत र टिभीको पहुँच ७२ प्रतिशत जनतासँग छ । जबसम्म श्रव्यदृश्य सामग्री बनेर रेडियो र टिभीबाट प्रसारण हुने अवस्था बन्दैन, तबसम्म ती माध्यमले वैकल्पिक सिकाइमा खासै योगदान दिन सक्दैनन् । अनलाइनका लागि उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री जनशक्ति जसरी अत्यावश्यक हुन्छन्, त्यसैगरी अफलाइनका लागि श्रव्यदृश्य सामग्रीको उपलब्धता र तिनलाई हेर्न र सुन्न मिल्ने उपकरणको उपलब्धता उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । उल्लिखित वास्तविक तस्बिरले भन्छ, देशभर द्रुत गतिको इन्टरनेट सुविधा नहुनु, कम्प्युटर, ल्यापटप, स्मार्ट फोनजस्ता अनलाइनका उपकरणमा सबैको पहुँच नहुनु, रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसार गर्ने अफलाइन समग्रीहरू तयारी नहुनु, यी दुवैमा पहुँच नहुनेलाई स्वअध्ययनमा गोलबद्ध गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने कुनै तयारी नहुनु नै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको प्रस्ट छ ।

भूकम्प, टोर्नाडो, बाढीपहिरोजस्ता ठुल्ठूला महाविपत्ति पटक–पटक झेल्दा पनि वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिबारे तयारी नाथाल्नु र त्यसबाट शिक्षा नलिनु हाम्रो दुःखद पाटो हो । ०७२ को भूकम्पको समयमा लामो समय शैक्षिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएको प्रत्यक्ष घटनाबाट समेत केही नसिकेर शिक्षामा प्रविधि क्रान्ति र इ–सिकाइबारे आजसम्म एक पाइलो पनि अघि नबढ्नुको परिणति नै आजको संकट भोग्न बाध्य हुनु हो । यो तितो भोगाइमा पूर्णविराम लगाउने गरी अर्थात् अबको पुस्ताले पुनः यस्ता समस्या झेल्नु नपर्ने गरी आजैबाट शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन सके यो चुनौतीलाई अवसरमा बदलेको हुनेछ । सधैँ आगो लागेपछि इनार खन्न खोज्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नैपर्छ । कार्यविधि बनाउनै महिनौँ लगाउनु, टेन्डर प्रक्रियाको नाममा आधा वर्ष व्यर्थमा व्यतीत गर्नुजस्ता प्रक्रियागत जटिलताले तत्काल एक्सनमा जान अवरोध भएको अथार्थ कसैले छिपाउन सक्दैन । यी सबै प्रवृत्तिविरुद्ध पाराडाइम सिफ्टविना परिणाममुखी नतिजा निस्किनै सक्दैन ।

कोभिडको असर कहिले हट्ला ? कसैसँग स्पष्ट जवाफ छैन । विश्व स्वास्थ संगठनले अझै दुई वर्षसम्म यसको असर रहन सक्छ भनेको छ । यो सम्भाव्यतालाई हेरेर योजना बनाउनु आवश्यक छ । तर, नेपालमा कोभिडको पहिलो केस ०७६ माघ १० गते नै देखिएको थियो, महाव्याधिको प्रभाव बढ्दै गएपछि चैत दोस्रो हप्ताबाट लकडाउन सुरु भयो, जबकि ०७७ जेठ १८ गते पुगेपछि मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल निर्देशिका ल्यायो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्देशिका ल्याउन असार १९ गते लगायो । विश्वविद्यालय आयोगले निर्देशिका ल्याएको यतिका समय बित्दा पनि विश्वविद्यालय र क्याम्पससँग आफ्ना विद्यार्थी कहाँ छन् ? उनीहरूमाझ कसरी पुग्ने ? कुनै योजना देखिँदैन । कार्यविधि बनेको महिनौँ बित्दा पनि कुनै परिणाममुखी काम नहुने र गृहकार्यमै ६ महिना बित्नु आफैँमा लज्जाकै विषय हो ।

केही समय मन्त्रालयको अलमल, केही समय विश्वविद्यालयको अलमल त्यसैमा क्याम्पसको गैरजिम्मेवारीपन मिसिँदा अन्योल मात्र थपिँदो छ । पोखरा, संस्कृत र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन भएकाले त्यहाँ निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प छ । त्यसैगरी, एकातर्फ सरकारी विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक तलब आइराखेकाले नपढाए पनि ढुक्क छन् । अर्कोतिर निजीलाई शुल्कको मनसुवाले लतारेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय सरकारी स्कुल तथा क्याम्पस निरन्तर क्वारेन्टाइन स्थल बनेका छन्, यो क्रम कहिले रोकिन्छ ? अनिश्चित छ । त्यसैगरी वैकल्पिक शिक्षा भनेको अनलाइन मात्रै हो कि ? भन्ने भ्रम आम रूपमा परेको देखिन्छ । यो भ्रम चिर्न आवश्यक छ । अफलाइन र स्वअध्ययन विधि पनि अनलाइनजत्तिकै प्रभावकारी वैकल्पिक विधि हुन् । अनलाइनका लागि चाहिने पर्याप्त पूर्वाधार नबन्दासम्म यी दुवै विधिले मात्रै हाम्रो जस्तो परिवेशमा सिकाइको त्राण जोगाउन सक्छन् । यसमा अब अलमल रहुन हुँदैन । यसर्थ पहिचान भएका विधिलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानु नै आजको संकट समाधानको निर्विकल्प मार्ग हो । तसर्थ, विद्यमान अन्योलको चक्र तोड्न राज्यका तीनै सरकारको सामूहिक पहलकदमी र शैक्षिक संरचनाको एक्सन प्लानबीच तादम्य मिलाएर कार्यान्वयनमा जान विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

एक विद्यार्थी एक डिजिटल डिभाइस पुग्ने गरी डिजिटल नेपालको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि मजबुत संरचना निर्माण गर्ने रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ । अनि मात्रै प्रविधिमैत्री शिक्षाले मूर्तरूप पाउन सक्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय वा विश्वविद्यालय अनुदान दुवैले प्रस्ताव गरेका वैकल्पिक तथा इ–सिकाइका प्रस्ताव एकै खालका छन् । जसअन्तर्गत पहिलो, इ–सिकाइ अर्थात् भर्चुअल कक्षामा आधारित सिकाइ मोडल, दोस्रो, अडियो तथा भिडियोमा आधारित सिकाइ मोडल र तेस्रो, स्वअध्ययनमा आधारित दूर सिकाइ मोडेल । यीमध्ये कुनै एक ढाँचा मात्र अपनाएर आजको शैक्षिक संकट समाधान हुन सक्दैन । काठमाडौं, वीरगन्ज, पोखरा, इलाम र डोल्पाको अवस्था एकै खालको पनि छैन । यसर्थ, सम्भाव्यता र वस्तुगत अवस्था हेरी तीनवटै ढाँचाको सँगसँगै प्रयोग गर्दा मात्रै दीर्घकालीन समाधान निस्किनेछ । जसका लागि निम्न काम तत्काल थाल्नुपर्छ– पहिलो, कुन विद्यार्थीको पहुँच कुन माध्यममा छ, त्यसको पहिचान हुन जरुरी छ । अनलाइन, अफलाइन र स्वअध्ययन गरी तीन समूहमा विद्यार्थी पहिचान भएपछि सोहीमुताबिक तीन प्रकारका वैकल्पिक तथा इ–सिकाइका ढाँचामा विद्यार्थीलाई शीघ्र आबद्ध गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालय तथा क्याम्पसमा देखिएको शुल्कसम्बन्धी समस्या शीघ्र हल गर्नुपर्छ । सिकाइ प्रक्रिया बाँच्ने र बचाउने पक्षलाई सबैले आधारभूत तत्व मान्नुपर्छ ।

दोस्रो, सरकारी संरचनाले विषयविज्ञ र शिक्षक सम्मिलित संयुक्त टिम निर्माण गरी श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । संरचित पाठ्यक्रममा आधारित भएर सबै कक्षाका सबै विषयका सामग्री उत्पादन गरी तिनलाई शीघ्र रेडियो, टिभीबाट प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तेस्रो, हिमाल र पहाडका ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ कोभिडको प्रभाव शून्य छ र विद्यार्थी संख्या ज्यादै न्यून छ (प्रतिकक्षा १० –१५ जना मात्रै छ), ती क्षेत्रलाई ग्रिन जोन नामकरण गरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी त्यस्ता विद्यालय खोल्न सकिन्छ । साथै स्थानीय तहको संयोजनमा सबै तहका शिक्षक र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षा र विषयगत समूह बनाई उनीहरूलाई स्वयंसेवी शिक्षकको रूपमा परिचालन गरेर टोल–टोलमा स–साना समूहमा सिकाइको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकिन्छ । यो सिकाइलाई पछि पाठ्यक्रमसँग लगेर जोड्न सकिन्छ । यसो गर्दा देशका हरेक टोलबाट वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीमा ठोस योगदान पुग्न सक्छ ।

पाँचौँ, रोकिएका परीक्षा तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि अन्तिम वर्षका परीक्षा पहिलो चरणमा लिने, दोस्रो चरणमा सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षा लिने समयतालिका बनाउनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम गरेर मात्रै परीक्षा लिने समय पर्खिंदा एक वा दुई वर्ष खेर जान सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आन्तरिक मूल्यांकन, टर्म पेपर, खुुला किताब वा अन्य जुनसुकै छिटो–छरितो विधि अपनाएर भए पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्छ । कक्षा १२ को परीक्षाबारे लिइएको नयाँ निर्णयजस्तै व्यावहारिक पाटोबाट मूल्यांकन कार्य अन्यत्र पनि तत्काल थाल्नुपर्छ । पाठ्यभार छोट्याउने, अनौपचारिक सिकाइलाई पनि मूल्यांकनको दायरामा ल्याउने र मूल्यांकन प्रणालीका रूप परिवर्तन गर्नेजस्ता नयाँ विकल्पबारे शीघ्र निर्णय गर्नुपर्छ ।

छैटौँ, अनलाइन विधिलाई दीर्घकालीन रूपमा अपनाउन सकिने गरी दु्रत गतिको इन्टरनेट देशभर चल्ने खालको संरचना निर्माण, एक विद्यार्थी एक डिजिटल डिभाइस पुग्ने गरी डिजिटल नेपालको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि मजबुत संरचना निर्माण गर्ने रोडम्याप तयार गर्नुपर्छ । अनि मात्रै प्रविधिमैत्री शिक्षाले मूर्तरूप पाउन सक्छ । सातौँ, प्राविधिक विषयका प्रयोगात्मक कक्षासमेत चलाउन मिल्ने गरी भर्चुअल प्रयोगशालासहितको शैक्षिक पोर्टल निर्माणको काम शीघ्र सुरु गर्नुपर्छ । प्राविधिक विषयको संवेदनशीलतालाई गहिरो गरी आत्मसात् गर्दै तदनुरूपका संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पढ्दापढ्दै नोट आदान–प्रदान हुने, गृहकार्य परीक्षण गर्न मिल्ने, परीक्षा लिन मिल्ने विश्वसनीयतासहितको नयाँ प्रविधिमा आधारित डिजिटल शिक्षाको एक्सन प्लान शीघ्र कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

अन्त्यमा, अकर्मण्यता वा संरचनागत ढिलासुस्तीको गोलचक्करमा विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने वा शैक्षिक वर्ष गुमाउने छुट कसैलाई छैन । जिम्मेवारी पन्छाउने वा टाल्ने रबैयाले समाधान दिनै सक्दैन । परम्परागत शिक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तनविना आजको कार्यभार किमार्थ पूरा हुन सक्दैन । भनिन्छ, हरेक नयाँ संकटले अवसर पनि सँगसँगै ल्याउँछ । तसर्थ, कोरोना संकटलाई नेपालको शिक्षामा प्रविधि क्रान्तिको कोसेढुंगा बनाउने गरी सदुपयोग गरौँ । यसो हुँदा मात्रै आजका नब्बे लाख र भविष्यका करोडौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ ।

(पूर्वउपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी)