प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले जनताको तीव्र विकासको चाहनाअनुसार कर्मचारीतन्त्र अझै सहयोगी बन्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । पाँचौँ संविधान दिवसमा आयोजित समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक परिवर्तनको सहयोगी बन्दै आएको कर्मचारीतन्त्र जनताको तीव्र विकासको चाहनामा सहयोगी बन्न नसकेको आरोप लगाए । 

‘हामी सबैलाई थाहा छ, समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ– यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘तीव्र गतिमा, शीघ्र विकास’को बाहक बन्न कुनचाहिँ तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्दै भने, ‘के त्यो तत्व भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त ? या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारणले हो ?’ 

कामै भएन भन्ने मान्यता जबर्जस्ती प्रचारित भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर तर्कको सट्टा व्यवहार र उपलब्धिबाटै जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘भइहाल्छ नि’ वा ‘गरिहाल्लान् नि’ भन्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामीले प्रतिबद्धतालाई परिणतिमा बदल्नै पर्दछ । सरकारमा हाम्रो उपस्थिति ‘तीव्र गति र शीघ्र विकास’को जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो । त्यस कुरालाई हामीले हेक्कामा राखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । विकासको गतिमा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता विद्यमान कानुनी प्रबन्ध पनि केही अमिल्दा र समय घर्काइदिने खालका रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कतिपय अधुरा एवं अस्पष्ट पूर्वाधार विकासको कामलाई नराम्रो गरी अल्झाएका कारण केही कानुन यथोचित परिवर्तन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । 

केही समययता नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने योजनाबद्ध प्रयासहरू तीव्रताका साथ भए पनि परास्त गरेर स्थिरता र स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, त्यस्तो प्रयास कहाँबाट भयो भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट खुलाएनन् । वर्तमान संविधान सबै अट्ने गतिशील दस्ताबेज भएकाले त्यसैलाई मियो मानी सबै दल र समूहहरू राष्ट्रिय मूलधारमा सामेल भई सिर्जनशील र रचनात्मक ढंगले क्रियाशील हुन उनले आह्वान गरे । ‘आशंका वा अस्पष्टताहरू छन् भने संवादको माध्यमबाट तिनलाई हटाउन सरकार सदैव तयार रहेको कुरा म पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘सोचौँ, हामीचाहिँ किन ‘मुसा मार्ने’ बिरालो ‘कालो वा सेतै’ खोजिरहेका छौँ ? अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छाडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका नियामक निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रशंसा गरे । आयोगले ठूला काण्डहरूको छानबिन नगरेकामा जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ७९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले एक हजार २७ जनाविरुद्ध ३१ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक नै प्रस्तुत गर्दै ती निकायहरूको प्रशंसा गरे । 

संकटका वेला मिडियासहित समाजका थुप्रै अंगहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै उनले हल्लाका पछि नलागी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न पनि सबैलाई आह्वान गरे । ‘संकटका वेला, अझ मानिसको मन दुःखेका वेला हल्लाहरूले जनमतलाई प्रदूषित गर्ने जोखिम हुन्छ । विगत एक वर्षयता हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताका बारेमा कहिले मन्द त कहिले प्रस्ट सुनिने गरी प्रश्न उठेको मैले सुनेको छु । मैले विगतका सम्बोधनमा पनि भनेको थिएँ– जब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, त्यहाँ अलमल होइन, प्रतिबद्धता हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले लिएको ऐतिहासिक निर्णय हो । अब यसलाई इमानदारीपूर्वक सबल बनाउन लाग्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।’